अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : महाराष्ट्रातील काही सहकारी आणि मल्टीस्टेट शेड्युल बँकांच्या कारभाराचा अनुषंगाने रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या दंडात्मक कारवाईत अकोल्यातील दोन आणि यवतमाळ येथील एक याप्रमाणे तीन मल्टीस्टेट बँकांचा समावेश असून रिझर्व्ह बँकेच्या दिशानिर्देश (Guidelines) प्रमाणे एकूण नफ्यामध्ये ‘सरकारी रोख्यांमधून (G-Secs) झालेला नेमका नफा’ (ट्रेडिंग प्रॉफिट किंवा व्याज उत्पन्न) किती आहे. याचा स्वतंत्र तपशील बँकेने त्यांच्या मुख्य आर्थिक हायलाईट्समध्ये जाहीर करणे गरजेचे आहे. मात्र अकोल्याच्या मल्टीस्टेट बँकेने या मार्गदर्शक तत्त्वाला हरताळ फासला आहे.
रिझर्व्ह बँक नियमकाने मुख्य आर्थिक हायलाईट्स केले नसल्याची गंभीर दखल घेतली आहे. अकोल्यातील या बँकेने विविध कर्ज योजनातून दिलेल्या कर्जाच्या माध्यमातून झालेले उत्पन्न आणि ‘सरकारी रोख्यांमधून (G-Secs) प्राप्त उत्पन्न (ट्रेडिंग प्रॉफिट किंवा व्याज उत्पन्न) यांना एकत्रित करून बॅंकेचा सर्वप्रकारच्या एकंदरीत प्रशासकीय खर्च कमी करून शुद्ध नफा काढला आहे. मात्र सरकारी रोख्यांमधून (G-Secs) मिळालेले उत्पन्न म्हणजेच गुंतवणुकीतून मिळालेला नफा आहे. तेव्हा याचा स्वतंत्र तपशील बँकेने त्यांच्या मुख्य आर्थिक हायलाईट्समध्ये करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून कर्जवाटप व कर्जाच्या वसूलीतून होणारा नफा हा शुद्ध बॅकींग व्यवसायातून झाल्याचे स्पष्ट होते. परंतु सरकारी रोख्यांमधून (G-Secs) झालेला नफा हायलाईट केला नसल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या Guidelines ची पायमल्ली केली गेली आहे. बॅकींग व्यवसाय किती सक्षम आहे. बॅकेचे कर्जवाटप आणि कर्जवसुली किती काटेकोरपणे केली जाते. यावर सुज्ञ भागधारकांनी प्रश्न उपस्थित करू नये म्हणून ही सरमिसळ आहे का ? अशा मुद्दा उपस्थित होतो आहे.
बॅंकेचे एनपीएचे प्रमाण नियमानुसार असून बॅंक नफ्यात असल्याने भागधारकांना लाभांश जाहीर करणा-या बॅंकेची आर्थिक स्थिती गत वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या आर्थिक वर्षात फक्त १ टक्के वाढली आहे. केवळ १ टक्के वाढ कशाचे द्योतक आहे.बॅंक सुदृढ व निरोगी दाखवून देण्यासाठी नफ्यात भेसळ केली जात असली तरी या तीन बॅंकांवर RBI ने लाखों रुपयांचा दंड ठोठावत दंडात्मक कारवाई केली. ही दंडात्मक कारवाई म्हणजेच संबंधित बँकांना कारभारात सुधारणा करण्याची संधी, परंतु बँकांच्या परिस्थितीत अपेक्षित बदल झाला नसल्याचे या १ टक्क्यांचा विकासदराने दिसून येते.
अकोला येथील बॅंकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून ज्या क्षेत्रात आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणात थकीत कर्जे (Defaults/NPA) होती, अशा क्षेत्रांना नवीन कर्ज सुविधा मंजूर आणि नूतनीकरण करून दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.एका बँकेने मुदत ठेवींचे (Term Deposits) कोणतेही तारण नसताना नवीन कर्जे आणि उचल मंजूर करून वितरित केली. ठेवींवरील व्याजदरात बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करत स्टेट बँक ऑफ इंडियापेक्षा (SBI) जास्त दराने ठेवींवर व्याज ऑफर केले होते. नंतर जास्त दराने ठेवींवर व्याज देण्याची योजना बंद केली.बँकेने सरकारी रोखे (Government Securities) आणि इतर वित्तीय साधनांमध्ये नवीन कर्ज वाटपाच्या रक्कमेपेक्षा जास्त रकमेची गुंतवणूक केली आहे.असेही रिझर्व्ह बँकेकडे केलेल्या तक्रारीत ही बाब नमूद केली आहे.
कर्ज प्रकरणात तारण ठेवून घेतलेली मालमत्ता लिलावात विकल्या गेली नाही तर बँक ती मालमत्ता ‘नॉन-बँकिंग ॲसेट’ (NBA) म्हणून आपल्या खात्यात घेऊ शकते. परंतु, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, 1949 च्या कलम 9 नुसार, बँक अशी मालमत्ता स्वतःच्या वापराव्यतिरिक्त 7 वर्षांपेक्षा जास्त काळ स्वतःजवळ बाळगू शकत नाही (RBI कडून विशेष परवानगी मिळाल्यास ही मुदत आणखी 5 वर्षांनी वाढवता येते). या मुदतीत बँकेला ती मालमत्ता विकावीच लागते. परंतु काही मालमत्ता दोन्ही मुदत संपल्यानंतरही आजही बॅक बाळगून आहे. बॅंकेने लिलावात विकत घेतलेल्या एका मालमत्तेचे प्रकरण मागील अनेक वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
अकोला व यवतमाळ येथील या तीन बँकेच्या कारभाराबाबत रिझर्व्ह बँकेला तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती असून, या तक्रारींमध्ये तथ्य आहे का ? यासाठी सखोल तपासणी होणे आवश्यक झाले आहे. सीबीआय आणि रिझर्व्ह बँक या तक्रारींची कितपत गंभीर दखल घेते आणि आवश्यक असल्यास कोणती नियामक कारवाई करते, याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे.
