अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक २५ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (शहरी सहकारी बँका – गव्हर्नन्स) दुरुस्ती निर्देश, २०२६ आणि ‘ग्रामीण सहकारी बँका – गव्हर्नन्स दुरुस्ती निर्देश, २०२६ या आदेशाची तात्काळ प्रभावाने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेत. यामुळे अकोल्यातील एका मल्टीस्टेट बॅंकेचे तब्बल १० संचालकांना तातडीने पदावरून दूर होणे बंधनकारक आहे. मात्र आज साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटून देखील या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या कायदेशीर विचलनासाठी बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ मधील कलम ३५ A आणि कलम ४६ नुसार बँकेचे CEO जबाबदार राहणार आहेत.
सहकारी आणि मल्टीस्टेट शेड्युल बॅकांच्या संचालक मंडळावरील कोणत्याही सदस्याला एकाच बँकेत सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पदावर राहता येणार नाही. बँकेत सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर, संबंधित संचालकाला त्याच बँकेत पुन्हा निवडणूक, को-ऑप्शन (सह-स्वीकृती) किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने संचालक म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी कमीत कमी ३ वर्षांचा खंड (कूलिंग-ऑफ कालावधी) घेणे अनिवार्य आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २५ मे २०२६ रोजी जारी केलेला नवीन आदेश आणि आणि हे नवीन आदेश २५ मे २०२६ पासून त्वरित प्रभावाने लागू करण्याचे निर्देश आहेत.त्यामुळे अकोल्यातील एका मल्टीस्टेट बॅंकेच्या किमान १० संचालकांना तातडीने पदावरून दूर होणे बंधनकारक असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ आणि आरबीआय (Compliance Function) डायरेक्शन्स अंतर्गत बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्यावर असते. या बॅकेत कार्यकारी संचालक हे पद अस्तित्वात होते. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांपूर्वी कार्यकारी संचालक पद बरखास्त करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद निर्माण करण्यात आले. त्यामुळे २५ मे २०२६ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे आहे.
या बॅकेतील जवळपास १० संचालक मागील अनेक वर्षांपासून संचालक म्हणून कार्यरत आहेत.या आदेशानुसार या संचालकांना कूलिंग-ऑफ कालावधी घेणे अनिवार्य आहे.ही बाब CEO यांना चांगल्याप्रकारे माहिती आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हा बँकेचा प्रशासकीय प्रमुख असल्याने, दिलेल्या वेळेत आदेश लागू न झाल्यास त्याला थेट उत्तरदायी धरले जाते. हे त्यांना माहिती असताना त्यांनी अंमलबजावणी का करून घेतली नाही ? नियमानुसार जर अनुपालन करण्यात संचालक मंडळाची हरकत असेल तर ती बाब त्यांनी रिझर्व्ह बॅकेला लेखी स्वरूपात कळविली आहे ? या काळात संचालक मंडळाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी केली ? जर केली असेल तर सगळ्यात अगोदर CEO यांना यासाठी दोषी राहणार आहे. तेव्हा भागधारक, ठेवीदार व ग्राहकांच्या हिंतावर होणाऱ्या विपरीत परिणामाला प्रशासकीय अधिकारी म्हणून तेच जबाबदार आहेत.
या कायदेशीर जबाबदारीचे सविस्तर वर्गीकरणात बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ कलम ३५ A (Section 35A): या कलमांतर्गत रिझर्व्ह बँकेला बँकांच्या हितासाठी किंवा ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी सार्वजनिक हिताचे आदेश देण्याचा सर्वोच्च अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहे. जर आरबीआयच्या आदेशांचे पालन केले नाही, तर बँकेचे संचालक, CEO किंवा इतर संबंधित अधिकारी यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई किंवा शिक्षेची तरतूद या कलमात आहे.
कलम ३६AA (Section 36AA) नुसार जर एखादा CEO किंवा संचालक आरबीआयच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असेल, तर त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा (Remove) कायदेशीर अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहे.
आरबीआय कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि कंप्लायन्स मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँकेच्या दैनंदिन कामकाजाची आणि आरबीआयच्या नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी दैनिक प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून MD आणि CEO यांच्याकडे सोपवलेली आहे.बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व कायदेशीर आणि नियामक आदेशांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हा बँकेचा प्रशासकीय प्रमुख असल्याने, दिलेल्या वेळेत आदेश लागू न झाल्यास त्याला थेट उत्तरदायी धरले जाते.
थोडक्यात सांगायचे तर, आरबीआयच्या २५ मे २०२६ च्या आदेशांचे पालन आज १४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत न केल्यामुळे उद्भवणाऱ्या कायदेशीर विचलनासाठी बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ मधील कलम ३५A आणि कलम ४६ नुसार त्या बँकेचे CEO जबाबदार राहतील.
* अकोल्यातील तीन बॅकांचे तब्बल २४ संचालक अपात्र *
