अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : महाराष्ट्र राज्यातील मल्टीस्टेट सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग नियामक कायदा, १९४९ च्या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केलेल्या प्रशासकीय व मोठ्या दंडात्मक कारवाईत अकोला येथील दोन आणि जवळच्या जिल्ह्यातील एक अशा तीन बॅंकांचा समावेश असल्याने बॅंकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या दंडात्मक कारवाईनंतर अकोला येथील एक बॅंक सीबीआयच्या रडारवर असल्याची विश्वसनीय माहिती सूत्रांनी दिली आहे.यामुळे या बँकेच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.
अकोला येथील या बँकेतील कथित कर्ज घोटाळे, मोठ्या खात्यांतील संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि अंतर्गत अनियमिततेच्या गंभीर तक्रारी थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) करण्यात आल्या आहेत. मोठ्या रक्कमेच्या गैरव्यवहारामुळे आणि ही बँक मल्टीस्टेट (एकापेक्षा अधिक राज्यात कार्यक्षेत्र) असल्याने, या प्रकरणाची सखोल चौकशी केंद्रीय यंत्रणेमार्फत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सीबीआयकडे झालेल्या या तक्रारीमुळे चौकशी होणे क्रमप्राप्त असल्याने बँकेचे संचालक मंडळ व तत्कालीन अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सहकारी बँकिंग क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन आणि अनियमिततेच्या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने विदर्भातील तीन मोठ्या मल्टीस्टेट सहकारी बँकांवर मोठी दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई केली आहे. यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील दोन बॅंकासह एकूण तीन मल्टीस्टेट बँकांचा समावेश आहे. यासोबतच आर्थिक गैरव्यवहार आणि अनियमिततेप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) देखील रीतसर तक्रार दाखल करण्यात आल्याने सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या तीनही बँकांवर झालेल्या कारवाईत अकोला येथील एका बॅकेने बँकिंग विनियमन अधिनियम, १९४९ च्या कलम २६A आणि कलम ५६ चे उल्लंघन केले होते. तसेच प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँकांमधील ‘ठेव खात्यांची देखभाल’ (Maintenance of Deposit Accounts) करण्याबाबत आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात ही बँक अपयशी ठरली होती. तेव्हा आरबीआयने या बँकेवर १५.४० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
- अकोला शहरातील दुसऱ्या एका बॅकेत आरबीआयच्या वैधानिक तपासणीत असे दिसून आले की, बँकेने उत्पन्नाची मान्यता, मालमत्तेचे वर्गीकरण (Asset Classification), प्रोव्हिजनिंग (तरतूद) आणि नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित इतर मार्गदर्शक तत्त्वांचे (IRAC norms) गंभीर उल्लंघन केले होते. या बँकेवर आरबीआयने १५ लाख रुपयांचा आर्थिक दंड लागू केला आहे.
- मल्टीस्टेट व सहकारी बँकांच्या कामकाजावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेची नियामक नजर असून, विविध वैधानिक तपासण्यांमध्ये नियमांचे पालन न केल्याचे आढळल्यानंतर दंडात्मक तसेच कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे RBI च्या नोंदींवरून स्पष्ट होते.
- अकोला जिल्ह्या लगतच्या जिल्ह्यातील बँकेने ‘जोखीम व्यवस्थापन’ (Concentration Risk Management), ‘इच्छुक थकबाकीदार (Wilful Defaulters) व मोठ्या थकबाकीदारांशी वागणूक’ तसेच ‘क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग’ संदर्भातील आरबीआयच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते. बँकेने काही नाममात्र सदस्यांना मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज दिले आणि वेळेत थकबाकीदारांची माहिती क्रेडिट कंपन्यांना दिली नाही. याआधी बँकेला KYC नियम व सुपरवायझरी ॲक्शन फ्रेमवर्क (SAF) च्या उल्लंघनासाठीही दंड सोसावा लागला होता. याच जिल्ह्यातील एका अर्बन बँकेवरील थेट निर्बंध आरबीआयने वाढवले आहेत.
दरम्यान, बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील कारवाई अधिक गंभीर ठरली. RBIने 4 जुलै 2023 रोजी बँकेचा परवाना रद्द केला आणि 5 जुलै 2023 पासून बँकिंग व्यवसाय बंद केला. यासोबतच मल्टीस्टेट सहकारी बँकेचा दर्जा मिळालेली अहमदनगर जिल्ह्यातील पहिली बँक ठरलेली नगर अर्बन बँकेला 40 लाखांचा दंड झाला होता; मात्र नंतर परिस्थिती गंभीर झाल्याने RBI ने 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी बँकेचा परवाना रद्द केला. त्याच दिवसाच्या कामकाजाच्या समाप्तीपासून बँकेचा बँकिंग व्यवसाय बंद झाला.
अकोल्यातील एका सहकारी बँकेच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) दाखल केलेल्या तक्ररीत कोट्यवधी रुपयांचा कथित गैरव्यवहार, कर्जवाटप, आर्थिक व्यवहार आणि ठेवीदारांच्या हिताशी संबंधित बाबींची स्वतंत्र व सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तक्रारीत बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांची, कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया, संबंधित कर्जखाती, संचालक व अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांची तसेच नियमांचे पालन झाले किंवा नाही याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कथित गैरव्यवहारामध्ये संबंधित व्यक्तींची भूमिका काय होती, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील या घडामोडीने बँकेची प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती काय ? हा प्रश्न आहे. ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यास नियामक यंत्रणा कोणती पावले उचलणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.
