गजानन सोमाणी : अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : स्वातंत्र्यपूर्व काळात एका उदात्त हेतूने सार्वजनिक वाचनालयासाठी दिलेली जवळपास १० हजार फुट जागा आज मोक्याच्या ठिकाणी झाल्याने गैर कायदेशीररित्या ताब्यात घेत, वाणिज्य संकुलातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.राजकिय पाठबळाने आखलेल्या या प्रकरणात दानदात्याचा नातू व पणतूने न्यायालयात दाखल केली. तेव्हा, संबंधितांनी प्राथमिक टप्प्यावर सदरची याचिका निकाली काढण्यासाठी दाखल केलेल्या आक्षेपात टिकणारे तथ्य नाही.त्यामुळे प्राथमिक आक्षेप फेटाळून, आक्षेप अर्ज नाकारण्यात येणे आवश्यक आहे. असा महत्त्वपूर्ण निकाल अकोट न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.एम.पाटील यांनी दिला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा येथील अँड रमेशचंद्र श्रावगी यांचे वाडवडिल शेठ सेंदमलजी तनसुखजी यांनी लोकमान्य टिळक यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन, दानपत्रकरून देऊन ९ गुंठे जागा तेल्हारा येथे सार्वजनिक वाचनालयासाठी दिली. त्यासाठी त्याकाळी सोसायटी अॅक्ट प्रमाणे संस्था स्थापन करून मिळालेल्या जागेवर देखणी व प्रशस्त इमारत बांधून त्यात लोकमान्य वाचनालय सुरू करण्यात आले. विशेष म्हणजे श्रावगी कुटुंबातील कोणीही संस्थेत नव्हते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सुरू झालेल्या वाचनालय संचालित संस्थेचे काही विश्वस्ताचे निधन झाले. काहींचे वय झाल्यामुळे नेमका याचा गैरफायदा घेत काहींनी संस्थेत प्रवेश करुन घेतला.

आज जागेची किंमत कोट्यवधी रुपयांची झाल्याने स्वतःच्या बक्कळ कमाईसाठी वाणिज्य संकुलाची योजना तयार केली. तेल्हारा नगर परिषदेत वाणिज्य संकुलाचा नकाशा दाखल केला. अर्थात या योजनेला राजकीय पाठबळ होतेच. या दरम्यानच्या काळात मुलाच्या आरोग्याच्या कारणास्तव श्रावगी कुटुंब अकोला व नागपूर येथे होते. मात्र अँड रमेशचंद्र श्रावगी यांना हा प्रकाराची माहिती मिळाली. गैर कायदेशीर संस्था ताब्यात घेऊन जमिन दान देण्याचा मुळ उद्देश डावलून, गैरव्यवहार करणाऱ्यांचे विरोधात अँड श्रावगी यांनी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून अकोट न्यायालयात पिटीशन दाखल केले. यासोबतच तेल्हारा नगर परिषदेलाही सगळ्या घडामोडीची माहिती देत, दाखल नकाशावर हरकत नोंदवली.

कोर्टात प्रकरण दाखल करण्यात झालेला विलंब क्षमापनासाठी एम.जे.सी.क्र. २५/२०१६ अन्वये अर्ज दाखल केला होता. तेव्हा गैर-अर्जदारांना नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यांनी आपले उत्तर दाखल केले. न्यायालयाने यापूर्वी विलंब क्षमापन फेटाळले. तेव्हा श्रावगींनी हायकोर्टात अपील दाखल केले. हायकोर्टाने आदेशान्वये विलंब क्षमापित केले आणि प्रस्तुत कार्यवाही महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० च्या कलम ७२ अन्वये नोंदवण्याचे विशेष निर्देश दिले.

हायकोर्टाच्या आदेशान्वये प्रस्तुत कार्यवाही सिव्हिल एम.ए. क्र. १५/२०२६ म्हणून नोंदवण्यात आली आहे. तेव्हा दाखल दाव्यावर प्रतिवादीनी आक्षेप अर्ज दाखल केला. सदर आक्षेप अर्जावर युक्तिवाद करताना प्रतिवादींच्या वकिलांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० अन्वये विविध नियम, कलम यांचा दाखला दिला. गैरव्यवहार व गैरकृत्यांसंबंधीचा आरोप सर्वसाधारण स्वरूपात करण्यात आले आहेत. त्याला कोणत्याही कागदोपत्री पुराव्याचा आधार नाही. त्यामुळे कलम ७२ अन्वये कार्यवाही टिकण्यायोग्य नाही.असा युक्तिवाद केला. वस्तुतः, संपूर्ण मालकी हक्क हस्तांतरित करून तो गैर-अर्जदार विश्वस्त संस्थेकडे निहित केल्यावर, हस्तांतरणकर्ता हस्तांतरित मालमत्तेचा उपभोग, वापर किंवा विनियोग कसा करावा याबाबत निर्देश देऊ शकत नाही.असे अँड चौधरी यांनी सांगितले. याचिका टिकण्याच्या योग्यतेवर एक प्राथमिक आक्षेप घेत, त्यावर सुरुवातीलाच निर्णय घेण्याची विनंती केली.

अर्जदार अँड श्रावगी आणि त्यांचे विधिज्ञ अँड दिलीप गोयनका यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, कलम ५०-अ अंतर्गत तयार केलेल्या योजनेला आव्हान देण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० च्या कलम ७२ अन्वये कार्यवाही करणे पूर्णपणे योग्य होते. मूळ कार्यवाही २४ आक्टोंबर २०१६ रोजी दाखल केली आहे. त्या दिवशी, कलम ७२ पूर्णपणे अस्तित्वात होते. पण १० आक्टोंबर २०१७ रोजी कलम ७२ वगळण्यात आले. मात्र एखाद्या तरतुदींचे नंतरचे वगळणे महत्त्वपूर्ण नाही. त्या कारणास्तव प्राथमिक आक्षेप ग्राह्य नाही. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० च्या कलम ८६(३) नुसार, हायकोर्टाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० च्या कलम ७२ अन्वये कार्यवाहीची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले असल्याने, प्राथमिक आक्षेपात कोणतेही तथ्य नाही. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० च्या कलम ७२ अन्वये कार्यवाहीमध्ये प्राथमिक आक्षेप घेण्याची कोणतीही तरतूद नाही. या कारणास्तव, प्राथमिक आक्षेप फेटाळण्यात यावा असे अँड.श्रावगी व अँड दिलीप गोयनका यांनी अकोट न्यायालयात पुराव्यासह सांगितले.

दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचा युक्तिवाद व उपलब्ध नोंदींचे अवलोकन केले असता आक्षेप अर्जातील तक्रार टिकण्याजोगी नाही.असं निरिक्षण कोर्टाने नोंदवले. आक्षेपाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करताना सुरुवातीला अर्जदाराने २५/२०१६ अन्वये विलंब क्षमापना अर्ज दाखल करुन सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशान्वये तयार केलेल्या योजनेला आव्हान दिले होते. या न्यायालयाच्या पूर्वसुरींनी तो अर्ज फेटाळला आहे.

तर आव्हानित केलेली कार्यवाही ही महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० च्या कलम ५०-अ अन्वये तयार केलेल्या योजनेसंदर्भात आहे. येथील विवाद हा कलम ४१-ड अन्वये येणाऱ्या क्षेत्राशी संबंधित नाही. त्यामुळे, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० च्या कलम ४१-ड अन्वये तितकाच प्रभावी उपाय उपलब्ध नाही. त्या संदर्भात उपस्थित केलेला प्राथमिक आक्षेप निराधार आहे. असंही कोर्टानं निकालात नमूद केले.

कलम ४१-ई हे धर्मादाय आयुक्तांच्या मालमत्तेची नासाडी, नुकसान, हस्तांतरण, विक्री, स्थलांतर किंवा विल्हेवाट थांबवण्याच्या आणि रोखण्याच्या उद्देशाने तात्पुरती मनाई हुकूम देण्याच्या किंवा असा इतर आदेश देण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. मात्र सदर प्रकरणात वादाचा संबंध आहे, तो सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी तयार केलेल्या योजनेच्या विरुद्ध आहे. त्याचा संबंध ट्रस्टच्या मालकीच्या मालमत्तेची नासाडी, नुकसान, हस्तांतरण, विक्री, स्थलांतर किंवा विल्हेवाट लावण्यासाठीचा नाही. त्यामुळे, कलम ४१-ई येथे प्रभावीपणे लागू होत नाही. अशा परिस्थितीत, अर्जदाराने कायद्याच्या कलम ४१-ई अंतर्गत असलेल्या उपायाचा अवलंब करणे अपेक्षित नव्हते. कलम ७२ अंतर्गत असलेल्या उपायांना वगळण्यास किंवा पूरक म्हणून कलम ४७ अंतर्गत असलेल्या उपायाचा वापर करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे प्रतिवादींचा युक्तिवाद निराधार आहे.असंही कोर्टाने नमूद केले.

एकदा मालमत्ता ट्रस्टच्या नावे निहित झाल्यावर, पूर्वाधिकारी ट्रस्टने मालमत्तेचा वापर कसा करावा याबद्दल निर्देश देऊ शकत नाही. असे प्रतिवादींनी युक्तिवाद करताना मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, १८८२ च्या कलम ११ चा आधार घेत सांगितले. मात्र या पैलूवर मुख्य अपिलाच्या सुनावणीच्या वेळी सखोल विचार करून निर्णय देणे आवश्यक आहे. प्राथमिक आक्षेपावर कार्यवाही करताना या बाबी प्राथमिक टप्प्यावर हाताळल्या जाऊ शकत नाही.असं महत्वाचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

प्रस्तुत प्रकरणात, अर्जदार व प्रतिवादी यांनी आपली बाजू मांडली असल्याने प्राथमिक व सुरुवातीलाच अपील फेटाळण्याचा टप्पा आता अस्तित्वात राहिला नाही. दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश १४, नियम २(२) अन्वये असलेल्या तरतुदीबाबत बोलायचे झाल्यास, ती पूर्णपणे दाव्यांना लागू होते. अपीलला नाही. तेव्हा प्रतिवादीचे अँड चौधरी यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या आदेश १४, नियम २(२) वर केलेला अवलंब पूर्णपणे अयोग्य आहे. प्राथमिक टप्प्यावर याचिका निकाली काढण्यास प्रतिवादींनी कोणतेही तथ्य सादर केले नाहीत. तसेच उपस्थित केलेल्या प्राथमिक आक्षेपात टिकणारे तथ्य नसल्याने प्राथमिक आक्षेप फेटाळण्यात आला आहे. असा आदेश न्यायालयाने दिला.