अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मल्टीस्टेट शेड्यूल बॅंकांसह नागरी सहकारी बँकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अंतिम सुधारणा निर्देश जारी केलेला हा नवीन नियम २५ मे २०२६ पासून तात्काळ प्रभावने लागू झाला आहे. तात्काळ प्रभावाने २५ मे २०२६ या तारखेनंतर होणाऱ्या कोणत्याही वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आहे. या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. जर बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणत्याही संचालकाला या ३ वर्षांच्या कूलिंग-ऑफ कालावधीचे उल्लंघन करून पुन्हा स्थान दिले गेले असेल, तर ती प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी मानली जाईल.अशा परिस्थिती अकोला शहरातील मल्टीस्टेट बँकेने ऑगस्ट महिन्यात घेतलेली सर्व साधारण सभा भागधारकांची सरळसरळ दिशाभूल करणारी, गैर कायदेशीर आणि या सभेत पारित करण्यात आलेले सर्व ठराव अवैध ठरतात. असं मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५ मुळे संचालकांची मर्यादा ८ वरून १० वर्षे झाली होती. मात्र याचा गैरफायदा घेत काही संचालक तात्पुरता राजीनामा देऊन लगेच पुन्हा मंडळात येत होते. हा लूपहोल बंद करण्यासाठी २५ मे २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने हा कडक नियम तात्काळ प्रभावाने लागू केला आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर अद्याप सुनावणी झाली नाही.तसेच स्थगिती दिली गेली नाही. त्यामुळे अकोला येथील मल्टीस्टेट शेड्युल बँकेसह सर्व नागरी सहकारी बँकांना तात्काळ प्रभावाने लागू होणाऱ्या या सुधारणा निर्देंशाचा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कायदेशीर स्थितीवर परिणाम होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, जर कोणत्याही संचालकाने बँकेच्या संचालक मंडळावर सलग १० वर्षे कार्यकाळ पूर्ण केला असेल, तर त्याला पुन्हा निवडून येण्यासाठी किंवा स्वीकृत (Co-opt) होण्यासाठी ३ वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी अनिवार्य करण्यात आला आहे. हा नवीन नियम २५ मे २०२६ पासून तात्काळ प्रभावने लागू झाला आहे. त्यामुळे या तारखेनंतर होणाऱ्या कोणत्याही वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) किंवा निवडणुकीत या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मल्टीस्टेट बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत २५ मे २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर झालेल्या बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत जर १० वर्षे पूर्ण झालेल्या कोणत्याही संचालकाला या ३ वर्षांच्या कूलिंग-ऑफ कालावधीचे उल्लंघन करून पुन्हा मंडळात स्थान दिले गेले असेल, तर ती प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी मानली जाईल.
कूलिंग-ऑफ कालावधी दरम्यान, संबंधित व्यक्ती केवळ बँकेचा एक सामान्य सभासद (Member) किंवा ग्राहक म्हणून राहू शकते, परंतु बँकेच्या व्यवस्थापनात किंवा संचालक मंडळात आणि आमसभेत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेऊ शकत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर,आरबीआयच्या निर्देशानंतर २५ मे २०२६ च्या बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील स्थिती पूर्णपणे आरबीआयच्या या नवीन ३ वर्षांच्या कूलिंग-ऑफ नियमांचे कितपत पालन झाले आहे यावर अवलंबून असेल. अकोला येथील एका मल्टीस्टेट बॅकेच्या नुकताच पार पडलेल्या सर्व साधारण सभेत बॅंकेच्या संचालक मंडळात वयाची ९८ वर्षे पुर्ण आणि मागील ५० वर्षांपासून संचालक असलेल्या एका संचालकासह तब्बल १० संचालक या नवीन नियमांनुसार संचालक पदासाठी अपात्र असतानाही सभेत सहभागी झाले होते.जवळपास ४ महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण होत असताना, या नियमाचे पालन केले गेले नसल्याने आँगस्ट २०२६ रोजी बोटांवर मोजता येतील इतकेच भागधारकांचा उपस्थितीत झालेली सर्व साधारण सभा सद्यस्थितीत गैर कायदेशीर आहे. भागधारकांची ही शुद्ध फसवणूक असून सरळसरळ रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाची पायमल्ली केली गेली आहे.असं कायदेतज्ज्ञांनी सांगितले.
बॅंकेची स्थापना करतेवेळी भागधारकांनी दिलेली साथ व विश्वास राखून ठेवीदारांनी दिलेल्या लाखो रुपयांचा ठेवी आणि तत्कालीन संचालक आणि प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी कुठल्याही प्रकारची वेगळी लालसा न ठेवता, राजकारण विरहित आणि आपण केवळ ‘जनता’ अमानतीचे राखणदार म्हणून केलेल्या कामामुळे बॅंकांनी प्रगतीचा एवढा मोठा टप्पा गाठला, यात तसुभरही शंका नाही. त्यानंतरच्या सगळ्यांनी जगन्नाथाचा हा रथ पुढे नेला.
परंतु अलिकडच्या काळात प्रशासकीय व्यवस्थापनात शिस्तीचे पालन कमकुवत झाले आहे. बॅकेच्या एकुण ठेवीच्या समोर दिलेल्या कर्जाचे प्रमाण आणि शुद्ध नफा यांची आकडेमोड केली. तर काही काळापासून बॅंकेच्या प्रगतीचा ‘थांबा’ आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व दिशानिर्देशांचे पालन करून घेण्याची कायदेशीर जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बँक प्रशासनाची आहे. नवीन नियमांचं पालन करून घेण्यात विलंब होण्याचे कारण काय ? हा सरळ प्रश्न आहे.
