अकोला दिव्य : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : ‘काँग्रेस के नेता कान खोलकर सुन लीजिए, अगर सीमाओको पार करोगे तो, ये मोदी हैं, लेने के देने पड जाएगें……..’असा एखाद्या हिंदी चित्रपटात नायक किंवा खलनायक यांना शोभेल अशा तऱ्हेने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१८ मध्ये पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत असा डायलॉग मारत सभेला संबोधित केले. ६ मे २०१८ रोजी हुबळी येथील सभेत केलेले संबोधन खरंच पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीला शोभणारे होते ? निश्चितच नाही आणि यानिमित्ताने देशात अशी घटना घडला की, देशाचा एका माजी पंतप्रधानांनी, वर्तमान पंतप्रधानांची देशाच्या राष्ट्रपतींकडे लेखी तक्रार केली. लोकशाही देशातील पहिलीच घटना असून, ही एक ऐतिहासिक घटना देखील आहे.असो, आज हा मुद्दा नाही.
जागतिक मंदीतही भारताचा विकास दर पुढे नेणारे जेष्ठ अर्थतज्ञ व माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग कधींही गलिच्छ राजकारणात सहभागी झाले नाहीत. तो त्यांचा पिंड नसल्याने डॉ.सिंग यांना मोदी यांनी केलेलं संबोधन वेदनादायी झाले होते. काँग्रेसच्या लोकांना मोदी अक्षरशः धमकी देऊन, आपल्या पदाचा दुरूपयोग करीत आहेत.असं डॉ.सिंग यांनी पत्रात नमूद केले आहे. सोबतच सभेतील मोदींच्या भाषणाचा व्हिडियो राष्ट्रपती कोविंद यांना दिला.असो ! हा प्रकार आता इतिहास जमा झाला आहे. एका अर्थाने कोळसा कितीही उगळला तरी काळच निघणार आहे. तेव्हा मुद्दा हा नाही
मुद्दा असा आहे की, तब्बल एक तप अर्थात मागील १२ वर्षात पंतप्रधान काय काय बोललेत ! ते जे काही बोलले, ते इतिहास जमा झाले असले तरी, ‘टाईम का नाम बडा गेम हैं… इसके साथ कभी नहीं खेलने का । हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते स्व. विनोद खन्ना यांचा गाजलेला या डायलॉगचा पंतप्रधान मोदी यांना चांगलाच अनुभव येत आहे. ही गोष्ट लक्षात घ्यायला त्यांना १२ वर्षे लागली असली तरी, पहिल्यांदा एक अत्यंत योग्य व भावी पिढीच्या भवितव्यावर सकारात्मक परिणाम करणारा निर्णय घेतल्याने मोदींचं मनःपुर्वक अभिनंदन ! हे एक चांगले लक्षण आहे. मात्र सगळे अधिकार देणेही गरजेचे आहे. येत्या काळात ते दिसून येईलच पण सुरूवात योग्य दिशेने केली आहे. यात शंका नाही.
देशातील लाखों विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे पंतप्रधान मोदी आणि भाजप सरकारच्या प्रतिमेला तडा गेला आहे.विदेशातूनही या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाल्याने मोदींमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.कॉंग्रसेच्या कार्यकाळात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या मंत्र्यांनी शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले.तर नंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने तेच धोरण ठरवून काळानुरूप बदल घडवून आणले. येथे एक गोष्ट खास नमूद करावीशी वाटते की मनुष्यबळ विकास मंत्री म्हणून जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांच्या काळात विदेशात नोकरीसाठी देशातील शैक्षणिक धोरणाला एक नवी दिशा मिळाली आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात मुरली मनोहर जोशी यांनी ती परंपरा कायम ठेवत, शैक्षणिक क्षेत्राला नवा आयाम दिला. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या या सातत्यानेच भारतीय तरुणांना विदेशात नोकरीची सुवर्णसंधी मिळू लागली. हे सत्य नाकारता येत नाही. मात्र दुर्दैवाने मोदींच्या २०१४ पासून सुरू झालेल्या कार्यकाळात स्मृती इराणी ह्या पहिल्या मनुष्यबळ विकास मंत्री झाल्या आणि शिक्षण क्षेत्राची सुरू झालेल्या अधोगतीने अखेर देशभरात विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी रस्त्यावर उतरले. शेकडो आंदोलक चेपले गेले. गंभीर गुन्हे दाखल झाले आणि सरतेशेवटी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला.
देशभरातून लाखोंच्या संख्येने असंतोष पसरल्याने ‘तलवार की लडाई तलवार से, प्यार की लडाई प्यार से और बेकार की लडाई सरकार से, हे पंतप्रधान मोदी यांच्या लक्षात आले आणि देशापुढील एका गंभीर समस्येवर योग्य तोडगा सुचविण्यासाठी नंदन निलेकणी यांना पाचारण केले.
काळाचा महिमा पाहा, सतरा वर्षांपूर्वी, जुलै २००९ मध्ये देशापुढे लाखोंच्या संख्येने अनधिकृत नागरिकांची जटिल समस्या उभी होती तेव्हा इन्फोसिसचे संस्थापक नंदन निलेकणी यांच्यावर तेव्हाच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने प्रत्येक भारतीयाला ओळख देणारी व्यवस्था उभी करण्याची जबाबदारी सोपविली. ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथाॅरिटी ऑफ इंडिया’ म्हणजे ‘यूआयडीएआय’ स्थापन झाली. प्रत्येक व्यक्तीची ‘बायोमेट्रिक’ ओळख नोंदवून बारा आकडी आधार क्रमांक देण्यात आला. सप्टेंबर २०१० मध्ये महाराष्ट्रात नंदुरबार जिल्ह्यात शहाद्याजवळच्या टेंभली येथून पंतप्रधान डाॅ. मनमोहन सिंग, यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत योजनेची सुरुवात झाली. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी ही योजना अनावश्यक असल्याची टीका केली होती. आता, त्याच मोदींनी निलेकणी यांना देशापुढील एका गंभीर समस्येवर तोडगा सुचविण्यासाठी पाचारण केले आहे.
केंद्रीय परीक्षांमधील पेपरफूट रोखणे, तसेच परीक्षा प्रणालीत आमूलाग्र सुधारणांसाठी निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकारप्राप्त कृतिगट स्थापन करण्यात आला असून, त्यात इस्रोचे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ, आयबीचे माजी संचालक तपन डेका, मद्रास आयआयटीचे संचालक व्ही. कामकोटी, निवृत्त केंद्रीय शिक्षण सचिव अनिता करवाल आणि व्यूहशास्त्र व लोकप्रशासन तज्ज्ञ अमृतलाल मीणा यांचा समावेश आहे. असे गट किंवा समिती, आयाेगाला सरकारने ठरवून दिलेल्या कक्षेत काम करावे लागते. निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील कृतिगटाचे स्वरूपच सांगते की, परीक्षा प्रणालीत तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून तिचे सर्वांगीण आधुनिकीकरण करणे, ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे, परीक्षांचे आयोजन, प्रश्नपत्रिका छपाई- वितरण व मूल्यमापन अधिक चोख करणे, अभेद्य सायबर सुरक्षा पुरविणे, गैरप्रकार रोखणे आणि या माध्यमातून सामान्यांमध्ये परीक्षा प्रणालीबद्दल विश्वास पुन:स्थापित करण्याच्या शिफारशी या गटाने करायच्या आहेत. थोडक्यात, निर्धोक, सुरळीत व विश्वासार्ह परीक्षा प्रणाली हेच सरकारचे प्राथमिक लक्ष्य आहे. यासाठीच मोदींचं अभिनंदन !
सर्वसामान्यांना मात्र या कृतिगटाकडून खूपच अपेक्षा आहेत. विशेषत: बहुभाषिक, काैशल्याधारित व सर्वसमावेशक शिक्षणावर भर असलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी अधिक वेगाने व्हायला हवी असे पालकांना वाटते. मोदींनी १२ वर्षात एका मोठ्या समस्येवर गंभीरपणे विचार करून, अहंकार सोडून पहिले पाऊल टाकले आहे. ते यशस्वीही होईल कारण अराजकीय व्यक्तीच्या हाती ही समस्या सोपवली आहे. जर राघुराम राजन यांनी दिलेल्या सल्ल्यावर एवढेच गंभीररित्या विचार केला असता तर नोटबंदी केलीच नसती. असो देर आये दुरुस्त आये