अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क: गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : सर्वात मोठी लोकशाही असलेला जगातील एकमेव देश, असं जगभरात बिरूद मिरवणाऱ्या आणि सर्वे सुखिनः संतु, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, मा दुःखमान्पुयात, ही विश्वाच्या मांगल्याची प्रार्थना भारताचीच ! असं सांगितले जातंय. हे खरं आहे. पण खरंच आमच्या देशात लोकशाही आणि मांगल्या नांदत आहे ? निडरपणे बोलण्याची लोकांना मोकळीक आहे ? आपल्या भविष्याची स्वप्ने पूर्ण करण्यास जीवाचे रान करूनही, चुकीच्या धोरणामुळे अपयश पदरात येत असले तर सरकारला जाब विचारणे हा राष्ट्रद्रोह कसा ? आजचे सरकार उद्या बदलेल, पण देशाचं काय, देशवासियांच काय ? भुमिका बदलतायत तर… या बदलणाऱ्या भूमिकांची जाणीव झालेल्यांना भारतीय संविधानाने मिळालेल्या हक्काने आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे ना !
देशातील प्रत्येक राज्यात होऊन गेलेले थोर पुरुष, महात्म्यांनी अवघे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची थोर, किंबहुना चराचर आपणची जहालो, या शिकवणीला सर्वांनी मिळून मूठमाती देतं, संविधानाने मिळालेले हक्क का व कशासाठी हिरावून घेतले जातंय ? देशात घडणाऱ्या दुर्देवी घटनांकडे हतबल होऊन बघणंच आता हाती उरलं !. एखाद्या घटनेचा विरोधात आवाज प्रखर करू शकतो का ? किंवा मुक्तपणे विचार व्यक्त होऊ शकतो ? काहीजण मोठ्या हिमतीने जेव्हा भावभावनां व्यक्त करतात. तेव्हा त्यांना राष्ट्रविरोधी, दहशतवादी आणि अजून वाटेल तसे म्हणण्याची नवी टूम निघाली आहे.आज देशांतर्गत परिस्थिती बघता आमची वाटचाल रसातळाला जात आहे ? सोशल नेटवर्किंगच्या माध्यमातून जंतरमंतर येथील पोलिस कारवाईचे व्हिडिओ बघितल्यावर आजच्या सत्तेतील हेच ते लोक आहेत ? ज्यांनी तरूणाईला फस्ट टाईम वोटर असं संबोधन करून सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न रंगवत मतांचा जोगवा मागितला होता ना ! एवढेच नव्हे तर एक वोट शहिदों के लिये, म्हणूनही मतं मागितलं होतं ना ! मग आज तरूणाई आपल्या भविष्याच्या चिंतेने आंदोलनात सहभागी झाले तर, या तरूणांसोबत लोकशाहीतील ‘संवाद’ माध्यमातून सुवर्णमध्य का साधला जात नाही !
देशपातळीवर आणि राज्याराज्यांत अलिकडील काही वर्षांपासून अडकून पडलेली सरकारी नोकर भरती आणि विविध परिक्षांचा पेपरफुटीचा वाढत्या प्रमाणामुळे हवालदिल झालेल्या तरुणाईला स्वतःच्या भविष्याची चिंता उभी ठाकली असताना, नीट सारख्या अत्यंत महत्वाच्या परिक्षेचा पेपरफुटीने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. अलिकडच्या काही काळापासून घुसमटत असलेले विद्यार्थी हजारोंच्या संख्येने राजधानी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे गोळा झाले. भवितव्याचा विचाराने चिंतीत विद्यार्थ्यांचा प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जाहीर केल्याप्रमाणे संसदेवर मोर्चा काढला. तेव्हा गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलिस, निमलष्करी दल आणि गणवेशात नसलेल्या बळाने देशाच्या भावी पिढीला ज्या पद्धतीने चोपून काढले. ते खरंच भयावह आहे. एक विद्यार्थिनीचा मृत्यू आणि शेकडो विद्यार्थी गंभीरपणे जखमी झालेत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देशात आणि विदेशात हा सगळा प्रकार उघड्या डोळ्यांनी पाहायला मिळत आहे.
खरे तर शिक्षणमंत्री प्रधान यांनी सामोरे जाऊन ऐकून घेतले असते तर ! मात्र सत्तेत असल्याने भूमिका बदलतंय ! येथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की १९९७ मध्ये उडिसा विद्यापीठात पेपरफुटी नंतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने तत्कालीन उडीसा सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले होते आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा त्यात सक्रिय सहभाग ही होता.
दिल्लीतील लाठीमार विरोधात देशभर सुरू झालेल्या आंदोलनातील तरुणांना (जेन झी) ज्येष्ठांनी (बेबी बूमर्स) आपला भक्कम पाठिंबा देणे सुरू केले. ‘परदेशात चॉकलेट वाटता आणि देशाचे भविष्य़ असलेल्या आपल्याच मुलांवर काठी उगारता हा कुठला न्याय,’ असा प्रश्न आता ज्येष्ठ नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. ‘सीजेपी’च्या समर्थनार्थ मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, पालक, विविध संस्थामधील कर्मचारी-अधिकारी जमले होते. याशिवाय आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी अनेक आजी-आजोब मैदानात उतरले.सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनामनात खदखदत असलेला असंतोष बाहेर येऊ लागला. मुलामुलींना आंदोलन सहभागी होण्यास आईवडीलांचे समर्थन असल्याचे उघडपणे दिसून येतं आहे. देशभरात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली असून, प्रत्येक राज्यात हे आंदोलन पेटले आहे. केंद्र व राज्य सरकार ते दडपण्याचा जेवढा जास्त प्रयत्न करतंय, त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात विद्यार्थी व वयस्कर मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होत आहेत.
धृतराष्ट्राला विदूर सांगून समजवून थकला पण धृतराष्ट्रने ऐकले नाही. शेवटी काय पदरात पडले. तसाच काहीसा प्रकार सध्या होत आहे. विद्यार्थी जणू दहशतवादीच, असा विचाराने प्रशासनाने कारवाई केली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. मात्र गत दोन दिवसांपासून जंतरमंतर परिसरात हिंसक घटना नगण्य असताना मोठा निर्णय घेत केंद्रीय गृह मंत्रालय व दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार दिल्लीचे नवनियुक्त पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांना कोणत्याही व्यक्तीला थेट ताब्यात घेण्याचे विशेष अधिकार दिलेत. हे विशेष अधिकार १९ जुलै ते १८ ऑक्टोबर २०२६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील. याचा सरळ अर्थ असा की हे आदेश आंदोलकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठीच.हे आदेश येत्याकाळात मोठ्या धोक्याची नांदी तर नाही ना, अशी साधार भिती आता वाटू लागली आहे.
शिक्षणमंत्री प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी म्हणून राजीनामा का देऊ नये. एकीकडे सरकार म्हणते विद्यार्थ्यांचा सोबतच आणि दुसरीकडे ३ महिने तुरुंगात ठेवण्याचा दिल्ली पोलिसांना विशेष अधिकार देणे. असा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ खेळणे कितपत योग्य आहे ?. जनता रस्त्यावर उतरली असता, असा अधिकार देणे हा सत्तेचा अहंकार नाही तर दुसरें काय ! लोकशाहीतील सरकार नावाची यंत्रणा असं करू शकते का ?
आज असलेले सरकार उद्या बदलेल. परंतु आजच्या परिस्थितीमुळे उद्या काय ? येथे राहणाऱ्या लोकांचे भविष्य काय ? परिस्थितीची भीषणता समोर येत असून, सर्वसामान्यांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सरकारच्या अस्तित्वावर सवाल उपस्थित केला जात असेल तर, तर खऱ्या अर्थाने तो सहिष्णूतेच्या संदर्भात आहे. देशात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती या देशावर प्रेम करते, प्रत्येकाचं देशावर प्रेम आहे. परंतु एखाद्याने आपले विचार व्यक्त केले तर, ते देशाच्या अभिमानाला ठेच पोहोचविणारे,विचार व्यक्त करणारी व्यक्ती राष्ट्रद्रोही आहे, असा अर्थ का लावल्या जातो ? लोकांना निडरपणे बोलण्यासाठी संरक्षणाची गरज का? खरोखरच हे सर्व अनाकलनीय आहे.
सरकारचे पाठीराखे तोंडावर पट्टी लावून गप्पच आहेत. अनपेक्षीत घटना घडल्यानंतर संयम ढासळतो. निकोप समाज व्यवस्था भंग होते. नेमका मुद्दा समोर करुन ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. किमान राज्यकर्त्यांनी स्वतःच्या ‘गिरेबान’मध्ये झाकायला पाहिजे. असहिष्णूतेचा नेमका धोका कोणाला.असहिष्णूतेचा फायदा कोण घेतो ? सभोवताली घडणाऱ्या घटनेमुळे समाजमन सुन्न होते. मात्र अशावेळी अलिप्त राहणे धोकादायक आहे. हे आता लक्षात येते आहे. सर्वसामान्यांच्या सहिष्णूतेमुळे अराजकता वाढीस लागली असून आता गंभीरतेने मंथन, चिंतन आणि उपाय होणे जरुरी आहे.
आता असहिष्णूता आणि सहिष्णूतेच्या मुद्यावर स्वतः मतदार देखील राजकीय पक्षाचा पाठीराखे होऊन व्यक्त होत असल्याने देशात विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असहिष्णूता वाढत असतांनाही, विशिष्ट समाजाला जबाबदार धरून वेगळेच चित्र रंगविल्या जातंय. आज सरकार आणि प्रशासनाचा खरा चेहरा समोर येतो आहे. जगात सर्वात जास्त तरूण असलेल्या भारतात महाशक्ती बनण्याची क्षमता आहे. मात्र सगळ्याच क्षेत्रात सुरू असलेली विपरीत वाटचाल, ही निकोप समाज व्यवस्थेला उध्वस्त करण्याचा दिशेने होतं आहे. सर्वंच समस्यांवरील शेवटचे उत्तर धर्म कर्मकांडात मिळत असेल तर बदललेल्या परिस्थितीत खरोखरच लोकशाही अस्तित्वात आहे ?