अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाने आणि रिझर्व्ह बँकेच्या ‘कूलिंग ऑफ’ नियमांमुळे सहकार क्षेत्रातील एकाधिकारशाहीला पूर्णपणे खीळ बसली आहे.सतत १५-२० वर्षे ठाण मांडून बसलेल्या विद्यमान संचालकांना आता कायदेशीर कारवाईमुळे पदे सोडावी लागतील किंवा पुढील निवडणुकीचे दरवाजे त्यांच्यासाठी कायमचे बंद होतील.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मल्टीस्टेट शेड्युल बँकांसह सर्वच सहकारी बँकांना बंधनकारक आहे. कोर्टाचा हा निर्णय ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट’ मधील केंद्रीय सुधारणांवर आधारित असल्यामुळे भारतातील सर्वच सहकारी बँकांना लागू होतो. त्यामुळे बँकांच्या निवडणुका जरी २ वर्षांपूर्वी जुन्या नियमांनुसार झाल्या असल्या, तरी सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निकालानंतर आता ते संचालक ‘पदावर कार्यरत राहण्यास’ (Ineligible to continue in office) अपात्र ठरतील. रिझर्व्ह बँक किंवा सहकार प्राधिकरण अशा संचालकांना पदावरून हटवण्याचे आदेश देऊ शकते.
केंद्र सरकारने ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट’ (BR Act) मध्ये केलेल्या सुधारणा मल्टीस्टेट शेड्युल बँकांना तसेच सर्व नागरी (Urban) आणि ग्रामीण (Rural) सहकारी बँकांना पूर्णपणे बंधनकारक आहे. संसदेने संमत केलेला हा कायदा राज्य सहकार कायद्यांपेक्षा किंवा राज्याच्या सहकार विभागाच्या पत्रांपेक्षा सर्वोच्च आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कोणतीही सहकारी बँक मग ती मल्टीस्टेट शेड्युल बँक असली तरी या सगळ्यांनाच या १० वर्षांच्या मर्यादेचे पालन करावे लागेल.बँकिंग कायदा दुरुस्तीनुसार, १० वर्षांची मर्यादा ‘रेट्रोस्पेक्टिव्हली’ (म्हणजेच पूर्वलक्षी प्रभावाने) लागू होते, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा की कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपूर्वीचा म्हणजेच १ ऑगस्ट २०२५ पूर्वीचा त्यांचा कार्यकाळही मोजला जाईल. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी सतत २० ते २५ वर्षे संचालक म्हणून निवडून आलेले संचालक कार्यरत राहू शकतात नाही, अशा संचालकांचे पद आता धोक्यात आले असून त्यांना कायदेशीर सक्तीने पद सोडावे लागू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूक वादावर निर्णय देताना, सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्या नेत्यांना निवडणूक लढवण्यास पूर्णपणे अपात्र ठरवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट’मधील तरतुदींनुसार दिलेला हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. या निकालामुळे सत्तेचे केंद्रीकरण रोखणे आणि नवीन चेहऱ्यांना संधी देणे हा कायद्याचा मुख्य हेतू असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने २५ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, संचालक पदाची मुदत संपल्यानंतर पळवाटा शोधणाऱ्या नेत्यांना चाप बसवला आहे.काही संचालक सलग १० वर्षे पूर्ण झाल्यावर कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी काही काळापुरता राजीनामा द्यायचे आणि पुन्हा काही दिवसांतच Co-opt किंवा पोटनिवडणुकीद्वारे बोर्डावर यायचे.
- ३ वर्षांचा वनवास (Cooling-off): आता नवीन नियमानुसार, ज्या संचालकाने सलग १० वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्याला त्याच बँकेच्या बोर्डावर पुन्हा येण्यासाठी किमान ३ वर्षांचा सक्तीचा गॅप (कूलिंग ऑफ कालावधी) घ्यावाच लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके काय आदेश दिले ? सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय योग्य ठरवला आणि त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. बँकिंग नियमन कायद्यातील (Banking Regulation Act) सुधारित तरतुदींनुसार, ज्या संचालकांनी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ पूर्ण केला आहे, ते पुन्हा निवडणूक लढविण्यास पूर्णपणे अपात्र आहेत.
- निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे (RO) अधिकार वैध: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उमेदवारी अर्ज छाननीच्या वेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा उमेदवारांचे अर्ज बाद करू शकतात.
- सहकार विभागाचे पत्र फेटाळले:
- महाराष्ट्र राज्य सहकार विभागाने एक पत्र काढून ‘निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना बँकिंग कायद्यानुसार अर्ज बाद करण्याचा अधिकार नाही’ अशी भूमिका घेतली होती. न्यायालयाने हे पत्र फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, “कायदा सर्वोच्च आहे आणि सहकार विभागाच्या पत्राला कोणताही कायदेशीर आधार नाही”.
- निर्णयाचा मुख्य उद्देश: बँकांमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण आणि एकाधिकारशाही (Monopoly) रोखणे, तसेच इतर पात्र उमेदवारांना समान संधी देणे हा या नियमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
हा निर्णय मल्टीस्टेट शेड्युल बँकांना पूर्णपणे बंधनकारक आहे. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- केंद्रीय कायदा (Banking Regulation Act): हा निर्णय कोणत्याही राज्याच्या स्थानिक कायद्यावर नसून, केंद्र सरकारने ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट’च्या कलम 10A(2A)(i) मध्ये केलेल्या सुधारणेवर आधारित आहे. हा कायदा भारतातील सर्व प्रकारच्या नागरी सहकारी बँका (UCB), जिल्हा बँका (DCCB) आणि मल्टीस्टेट बँकांना थेट लागू होतो.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्व-निर्णय (सप्टेंबर २०२६): यापूर्वी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘संदीप घंदात विरुद्ध आरबीआय’ (अभ्युदय मल्टीस्टेट बँक प्रकरण) या खटल्यात स्पष्ट निर्णय दिला होता की, बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टच्या तरतुदी मल्टीस्टेट सहकारी बँकांना पूर्णपणे लागू होतात आणि त्यावर रिझर्व्ह बँकेचे थेट नियंत्रण असते.
- भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect): हा नियम १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू करण्यात आला आहे. मल्टीस्टेट किंवा इतर सहकारी बँकांच्या संचालकांनी १ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी किंवा नंतर सलग १० वर्षे पूर्ण केली असतील, तर तो जुना कार्यकाळ देखील अपात्रतेसाठी मोजला जाईल.
थोडक्यात सांगायचे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक शिक्कामोर्तबामुळे आता राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँका, नागरी सहकारी बँका आणि मल्टीस्टेट शेड्युल बँकांमध्ये अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या ‘सहकार सम्राटांना’ आणि ज्येष्ठ संचालकांना निवडणूक लढवता येणार नाही.
