अकोला दिव्य : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : दिल्लीतील जंतरमंतरवरील निदर्शनादरम्यान काही तरुणींनी वापरलेल्या भाषेला ऐकून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, त्यांना ‘कल्चरल शॉक’ म्हणजेच सांस्कृतिक धक्का बसला आहे. पुण्यात राहूल गांधींनी महिलांना शिक्षण, समानता, सुरक्षा, हक्क, उज्ज्वल भविष्य,अडचणींना व त्यांच्या विचारांना या मुद्द्यांवर थेट चर्चा करत मनुस्मृतीतील विचारसरणीवर आणि महिलांना दाबून ठेवणाऱ्या मानसिकतेवर सडकाऊन टीका केली; मुद्दा हा की, २१ व्या शतकात आजही महिलांना लिंगभेद व सामाजिक अपेक्षा यासारख्या सामना का करावा लागतो.
लोकांनी, लोकांसाठी आणि लोकांकरवी चालवलेले सरकार म्हणजे लोकशाही आणि अशी जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील आजच्या ‘Gen z’ तरूणीमुळे पंतप्रधानांना कल्चरला शॉक का बसला ? कारण केवळ लिंग भेदभाव मानत असल्यानेच ! गांधींच्या मनुस्मृतीवरील टिकेने धर्माचं राजकारण करणारे शॉक्ट का झाले ? तर केवळ हजारो वर्षांपासून राजसत्तेवर श्रेष्ठ मानल्या जाणाऱ्या धर्मसत्तकांना जबरदस्त हादरा बसल्याने ! लोकशाही संचालित करणाऱ्या संविधानात सर्वांना समान अधिकार असताना महिलांना स्वतःचे निर्णय घेण्याचा, विचार स्वतंत्र्याने जगण्याचा, समान संधीचा मूलभूत अधिकार मिळतोय कां ? तर नाही! बोटांवर मोजता येतील इतकेच अपवाद वगळता अलिकडच्या काळापर्यंत संविधानातील हा अधिकार पुरुषसत्ताक वृत्तीने मान्य केला का ? तर उत्तर आहे नाही !
भारतीय महिलांचे स्थान व वास्तव याचा मागोवा घेतला तर, राज्य सत्तेवर धर्मसत्तकांच्या वर्चस्वाने हजारो वर्षांपासून स्त्रीला केवळ मनोरंजन किंवा शारीरिक सुखाची वस्तू मानून तिला गरजेनुसार वापरून फेकून देण्याची मानसिकता दृढ होत गेली ! एका बाजूला कुटुंब कबिल्यासाठी स्वतःच्या सुखाचा त्याग करणारी अबला नारी ! दुसऱ्या बाजूने या अबला नारीचे ‘देवी’ स्वरूपात गुणगान !. या दुहेरी पुरूषी मानसिकतेने महिलेचे दोहनच सुरू आहे. प्राचीन परंपरेच्या नावाने ‘भोग्य-ताज्य’ या मापदंडावर ‘दासी’ जीवन जगणाऱ्या महिलांच्या नशिबी यातनाच ! इंग्रजांची चापलूसी करीत काहींनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले.अनेकदा ही मंडळी वरचढ ठरली. मात्र ख-या अर्थाने ब्रिटीश राजवटीत महिलांना अनेक अनिष्ट रूढी, प्रथा व परंपरा मधून सुटका मिळाली.
इंग्रजांच्या व्यवस्थेत तरूणी व स्त्रीयांना समानतेची वागणूक मिळू लागली. यामुळे हळूहळू समाजात परिवर्तनाची लहर निर्माण झाली. दरम्यान इंग्रजी सत्तेविरुद्ध क्रांतीची मशाल हाती घेऊन तरुणी आणि स्त्रिया सामाजिक व राजकीय चळवळींमध्ये सक्रिय होत्या.त्यांनी हक्क आणि समानतेसाठी लढा दिला. शासनातील त्यांच्या भावी भूमिकांचा पाया घातला. स्वातंत्र्य लढ्यात स्त्रियांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, सामाजिक सुधारणांचा पुरस्कार केला आणि वसाहतवादी राजवटी विरुद्धच्या आंदोलनांमध्ये भाग घेतला. स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय होता. क्रांतीकाराच्या खांद्याला खांदा लावून स्त्रीया विविध चळवळीत सक्रिय सहभागी झाल्या होत्या. महिलांचा गाव खेड्यात संघटना झाल्यात. स्त्रियांचा झंझावाताने मद्रास प्रेसिडेन्सीने १९२१ मध्ये पहिल्यांदा महिलांना मताधिकार दिला. मार्गारेट कजिन्स व ॲनी बेझंट यांनी स्थापन केलेल्या ‘वुमेन्स इंडियन असोसिएशन’ (WIA) चा यात मोठा वाटा होता.
स्वातंत्र्यापूर्वी भारताचे संविधान तयार करण्यासाठी १९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना झाली. ३८९ सदस्यांपैकी केवळ १५ महिला होत्या. ही संख्या कमी असली तरी, राष्ट्रीय निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा समावेश करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. सावित्रीबाई व महात्मा फुले यांनी १८४८ मध्ये स्त्रियांसाठी पहिली शाळा सुरू करून शिक्षणाचा पाया रचला. महिलांमध्ये राजकीय व सामाजिक जाणिवा निर्माण झाल्या.महिलांना सत्तेत व राजकीय सहभाग मिळवून देण्यास महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व महिला संघटनांनी महत्त्वाचा पुढाकार घेतला.
डॉ.आंबेडकर यांनी संविधान सभेत महिलांचा सहभाग घेतला. तो केवळ प्रतिनिधित्वापुरता नव्हे; तर राष्ट्राचे भविष्य घडवताना महिलांचा आवाज ऐकला जाईल हे सुनिश्चित करण्यास होता. संविधानसभेत महिलांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. पुरुष सहकाऱ्यांकडून त्यांची अनेकदा थट्टा केली जात असे. त्यांना दुर्लक्षित केले जात असे. पुरोगामी धोरणांचा पुरस्कार करणाऱ्या अनेक महिला नेत्यांना मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. मात्र या आव्हानांना न जुमानता, त्यांनी चिकाटीने काम केले. थोडक्यात सांगायचे तर, संविधान सभेतील महिलांच्या सहभागाचा ऐतिहासिक संदर्भ हा भारतीय राजकारणातील समानता आणि प्रतिनिधित्वासाठीच्या त्यांच्या दीर्घकालीन संघर्षाचे प्रतिबिंब आहे.
अधिक समावेशक लोकशाहीच्या दिशेने होणाऱ्या प्रवासात त्यांचा सहभाग हा एक अत्यावश्यक भाग होता. प्रगतिशील भारताच्या जडणघडणीत त्यांचा मूलभूत हक्कांसाठीचा लढा महत्त्वपूर्ण ठरला. त्यांनी जातीय भेदभावाविरुद्ध लढा दिला. सर्व नागरिकांच्या समान हक्कांचे समर्थन केले. बेगम एजाज रसूल यांनी अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे प्रतिनिधित्व करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. प्रगतिशील आणि सर्वसमावेशक भारतासाठी पाठपुरावा करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांच्या विविध पार्श्वभूमी, अनुभवांनी इतिहासाच्या या महत्त्वपूर्ण काळात झालेल्या चर्चा आणि निर्णयांना समृद्ध केले. महिलांचा सहभाग हा लैंगिक समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरला. त्यांचे योगदान भावी पिढ्यांना आजही प्रेरणा देत आहे. नव्या राष्ट्रासाठी सर्वसमावेशक चौकट प्रस्थापित करण्यामध्ये त्यांचे योगदान अत्यावश्यक होते. दुर्दैवाने आज प्रगत राष्ट्र उभारणीसाठी Gen Z तरुणींचा सहभाग घेणे तर दूरच राहिले, उलट आजच्या तरुणींना लिंगभेद आणि सामाजिक अपेक्षाचा सामना करावा लागतो आहे.
स्वातंत्र्यपुर्व काळापासून कालपरवापर्यंत स्त्रियांचे हक्क,अधिकार व राष्ट्र उभारणीच्या उद्देशाने सहभागी झालेल्या तरुणी व स्त्रियांमध्येही काहीस वेगळेपण होतेच ना ! त्याचं वेगळेपणामुळे स्त्रीया इथवर पोहोचल्या आहेत.हे विसरून चालणार नाही. तसंही धर्मदंड हाती ठेवून असलेल्यांच्या अपेक्षित विचारांच्या विपरीत वाटचाल सुरू केली की, त्यांचा नानाविध छळ केला जातो. दोषारोपण केले जाते. तेव्हाही असेच अमानवीय प्रकाराने स्त्रियांच खच्चीकरण केले गेले. पण कशाला ही न घाबरता त्या स्त्रीयांनी महिलांच्या हक्कासाठी लढा देत यश पदरात पाडून घेतले.आजच्या तरूणीही पुर्वसूरीच्या तरुणी व स्त्रियांप्रमाणेच महिलांच्या हक्कासाठी, अधिकारासाठी आणि राष्ट्र उभारणीसाठी मैदानात उतरल्या आहेत. सत्तेचा विरोधात शड्डू ठोकला आहे. खच्चीकरण निश्चित आहे.धर्म विरोधी, संस्कार शून्य, संस्कृती हीन व फालतुगिरी अशी विविध दुषणे लाऊन ट्रोल केले जाईल पण Gen Z घाबरून जाणार नाही.
आजची Gen Z ट्रेंड फॉलो करण्यापेक्षा स्वतःची युनिक फॅशन आणि स्टाईल जपण्याकडे तिचा कल असतो.ही पिढी तंत्रज्ञान आणि स्मार्टफोनसोबत मोठी झाली आहे.सोशल मीडियाचा वापर ती अत्यंत प्रभावीपणे करते.आजची तरुणी मनातले विचार उघडपणे आणि न घाबरता मांडते. ती जुनाट रूढी-परंपरांना अंधपणे मानत नाही.करिअरबाबत ही तरुणी अतिशय जागरूक आहे.आर्थिक स्वातंत्र्य आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याला ती प्राधान्य देते. स्वतःच्या मानसिक आरोग्याची (Mental Health) ती काळजी घेते आणि त्याबद्दल उघडपणे बोलते. एवढच वेगळेपण असलं तरी, झांसीची राणी लक्ष्मीबाई सारखीच Gen Z देखील मेरी झांसी म्हणजेच माझं स्वातंत्र्य देणारं नाही.असं छातीठोकपणे सांगत असतं आणि त्यात गैर काहीच नाही.
