अकोला दिव्य : गजानन सोमाणी : बनावट इनपुट कर सवलत (आयटीसी) प्रकरणांमध्ये अकोला जीएसटी आयुक्तालयासह अवघ्या चार जीएसटी आयुक्तालयांमध्येच जवळपास तीन हजार कोटी रुपयांची वसुली अद्याप प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.विशेष म्हणजे, अनेक जीएसटी आयुक्तालयांनी अद्याप माहितीच दिलेली नाही. महत्वाचे म्हणजे अकोला आयुक्तालयात केवळ ७ प्रकरणांमध्ये ५७.४९ कोटी रुपयांची वसुली अद्याप बाकी असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
असोसिएशन ऑफ सोशल अँड आरटीआय ॲक्टिव्हिस्ट्स (आसरा)चे अध्यक्ष संजय थुल यांनी माहिती अधिकारातून बनावट आयटीसी प्रकरणे, प्रथम माहिती अहवाल, वसुली आणि प्रलंबित रकमेची माहिती मागितली होती. त्यानंतर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) अर्ज संबंधित जीएसटी आयुक्तालयांकडे वर्ग केला. मात्र, अनेक कार्यालयांनी अद्याप माहिती दिलेली नाही.
किती प्रकरणे आणि किती रक्कम प्रलंबित आहे?
छत्रपती संभाजीनगर, हावडा, चेन्नई दक्षिण आणि अकोला या चार जीएसटी आयुक्तालयांनी दिलेल्या माहितीनुसार १,८४४ बनावट आयटीसी प्रकरणांमध्ये एकूण २,९९६.७२ कोटी रुपयांची वसुली अद्याप बाकी आहे. या आकडेवारीमुळे बनावट आयटीसी प्रकरणांचे गांभीर्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.”छत्रपती संभाजीनगर आयुक्तालयात २०१८-१९ ते जून २०२६ या कालावधीत तब्बल १,३७० बनावट आयटीसी प्रकरणे समोर आली. या प्रकरणांमध्ये २,४८५.८१ कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी आढळली. त्यापैकी केवळ ४०२.४३ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून २,०८३.३८ कोटी रुपये अद्याप वसूल होणे बाकी आहेत.
कोणत्या वर्षात करचुकवेगिरी सर्वाधिक आढळली?
छत्रपती संभाजीनगर आयुक्तालयात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक ४७८ प्रकरणे नोंदली गेली. त्या वर्षी ८२९.८३ कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी उघड झाली. त्यापैकी ७४.४४ कोटी रुपयांची वसुली झाली असून ७५५.३९ कोटी रुपये बाकी आहेत. तर २०२५-२६ मध्ये २३६ प्रकरणांमध्ये ७५२.८६ कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी समोर आली असून ५९६.५९ कोटी रुपयांची वसुली प्रलंबित आहे. चालू आर्थिक वर्षात जूनअखेर आणखी ५२ प्रकरणांमध्ये १०६.१९ कोटी रुपयांची वसुली बाकी असल्याचे दिसून आले.
इतर आयुक्तालयांची स्थिती काय?
हावडा आयुक्तालयाने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत ४५५ प्रकरणे उघडकीस आणली असून त्यामध्ये एकूण ७८८.६७ कोटी रुपयांची वसुली प्रलंबित आहे. चेन्नई दक्षिण आयुक्तालयात १२ प्रकरणांमध्ये ६७.१८ कोटी रुपयांची, तर अकोला आयुक्तालयात सात प्रकरणांमध्ये ५७.४९ कोटी रुपयांची वसुली अद्याप बाकी आहे.
माहिती न देणाऱ्या आयुक्तालयांबाबत काय प्रश्न उपस्थित झाले?
केंद्रीय मंडळाने अर्ज संबंधित कार्यालयांकडे वर्ग करूनही अनेक जीएसटी आयुक्तालयांनी माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कार्यकर्त्यांची मागणी काय?
आसरा संस्थेचे अध्यक्ष संजय थुल यांनी बनावट आयटीसी प्रकरणांमुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असल्याचे सांगितले. केवळ चार आयुक्तालयांमध्येच सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची वसुली प्रलंबित असल्याने प्रत्येक प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच प्रलंबित महसूल तातडीने वसूल करून सर्व जीएसटी आयुक्तालयांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार वेळेत आणि संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.