अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात खासगी वा स्वखर्चाने बसवलेल्या २७.७४ लाख नळजोडण्यांचा समावेश मिशनच्या पूर्ततेमध्ये केला आहे, वास्तविक पाहता या जोडण्या योजनेअंतर्गत देण्यात आल्याच नव्हत्या. तसेच अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणून नियोजन, आर्थिक व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि माहितीचे अहवाल सादर करणे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी होत्या, ज्यामुळे मिशनच्या उद्दिष्टांवर परिणाम झाला.अशा गंभीर त्रुटी नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी निदर्शनास आणल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’च्या महाराष्ट्र राज्यातील अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणत कॅग (CAG) यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात ‘जल जीवन मिशन’ योजनेत ७५% पाणीपुरवठा योजना अद्यापही अपूर्ण आहे. राज्यात २०१९ ते २०२४ दरम्यान, महाराष्ट्रात ५१,५६० पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आल्या, परंतु त्यापैकी केवळ १२,७०३ पूर्ण झाल्या. अद्यापही ३८,८५७ योजना अपूर्ण राहिल्या आहेत.
तपासणी केलेल्या सहा जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती आणखीच बिकट होती, जिथे केवळ १६.५७% योजना पूर्ण झाल्या होत्या. जमिनी अनुपलब्धता, वन विभागाच्या मंजुरीस विलंब, प्रशासकीय मंजुरीस विलंब आणि वेळेवर काम सुरू करण्यात आलेले अपयश ही या विलंबाची कारणे असल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे.
लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की, तपासलेल्या जिल्ह्यांपैकी एकाही जिल्ह्याने अनिवार्य पायाभूत सर्वेक्षण केले नव्हते. निवडलेल्या २४ गावांकरिता ग्राम कृती योजना तयार करण्यात आल्या होत्या, परंतु १३ गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या मंजुरीशिवाय या योजना तयार करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय, जिल्हा कृती योजनांमध्ये जलसुरक्षा, आर्थिक नियोजन, मनुष्यबळ, जमिनीची उपलब्धता आणि जलस्रोत मूल्यांकन यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश नव्हता.
प्रत्येक घरासाठी पाणी प्रमाणपत्राबाबत प्रश्न. : अहवालात ‘हर घर जल’ प्रमाणन प्रक्रियेतील अनियमितताही उघड झाली आहे. राज्यातील ४०,२९७ गावांपैकी केवळ १०,६७७ गावांनाच प्रमाणित करण्यात आले होते. सर्व घरांपर्यंत पाणी पोहोचत नसतानाही अनेक गावांना ‘हर घर जल’ (प्रत्येक घरासाठी पाणी) म्हणून घोषित करण्यात आले होते, असे तपासणीत आढळून आले. अनेक प्रकरणांमध्ये जिओ-टॅगिंगमधील त्रुटीही आढळून आल्या आहेत.
