अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : अयोध्या येथील राम मंदिरातील दानपेटीतील कोट्यवधीची रोख रक्कम आणि दान म्हणून दिलेले कोट्यवधी रुपयांचा सोने चांदीच्या आभुषणासह कोट्यावधी रुपयांचा मौल्यवान धातूंच्या चोरीचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली असताना, ठाणे जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्षाचे आमदार केतन मेहता यांनी कोट्यवधी रुपये किंमतीची आदिवासी लोकांची जमीन गैर कायदेशीर ताब्यात घेतल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे ही बाब दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालानंतर समोर आली आहे.
मिरा-भाईंदर परिसरात आदिवासी जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. ठाण्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी यासंबंधी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केलेल्या चौकशी अहवालात भाजपचे या भागातील विद्यमान आमदार नरेंद्र मेहता आणि त्यांच्या कंपनीवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालात आदिवासी जमिनींचे बेकायदा हस्तांतर, जमीन व्यवहारातील अनियमीतता, महसूल अभिलेखांमधील त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
मीरा रोडच्या काशिमीरा पट्ट्यात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळ वरसावे गावातील जुने आदिवासी पाडे आहेत. येथील आदिवासी जमीनधारकांनी त्यांच्या जमिनी बेकायदा बळकाविण्यात आल्याची तक्रारी यापूर्वी जिल्हा प्रशासन तसेच महसूल अधिकार्यांकडे केल्या होत्या. या प्रकरणात भाजपचे स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावर या कुटुंबीयांकडून गंभीर आरोप करण्यात आले. मात्र स्थानिक प्रशासनाकडून दाद मिळत नसल्याने अखेर या आदिवासी कुटुंबीयांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार केली. या तक्रारींच्या आधारे बावनकुळे यांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकार्यांना दिले होते.
जिल्हाधिकार्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने मौजे वरसावे येथील विविध गट क्रमांकांवरील आदिवासी जमिनींच्या व्यवहारांची कागदपत्रे तपासून अहवाल तयार केला. या अहवालात तक्रारदारांनी नमूद केलेल्या काही जमिनी आदिवासींकडून बिगर आदिवासी व्यक्ती व कंपन्यांकडे हस्तांतरित झाल्याचे आढळून आले आहे. अर्जदारांनी केलेल्या तक्रारीनुसार संबंधित जमिनींवर भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधीत असलेल्या सेव्हन इलेव्हन हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच अन्य संबंधितांकडून कब्जा घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या कंपनीचे मालक नरेंद्र मेहता असून, प्रशांत केळुसकर आणि सूर्यकांत सुर्वे हे इतर संचालक आहेत.
जिल्हाधिकारी समितीने सादर केलेल्या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले. यात आमदार मेहता यांच्या कंपनीने जागा खरेदी करताना नियम पायदळी तुडवून आदिवासी जमिनींचा ताबा घेतल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तक्रारदारांनी जमिनींचा ताबा बळजबरीने घेण्यात आल्याचा दावा केला असला, तरी त्याबाबत काही प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र पुराव्यांची पडताळणी करण्याची आवश्यकता अहवालात नमूद करण्यात आले. आदिवासी जमिनींचे हस्तांतर होत असताना ही प्रक्रिया सक्षम प्राधिकार्याच्या अंतिम परवानगीशिवाय पूर्ण झाल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला. यामुळे या संपूर्ण पट्ट्यातील महसूल विभागातील यंत्रणाही वादात सापडली आहे.
मिरा भाईंदर येथील आदिवासी समाजाच्या जमिनींच्या व्यवहाराबाबत चौकशी करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आदेश होते. यानुसार आदिवासी नागरिकांच्या जमिनीचे सर्व व्यवहार हे नियमाला धरून झाले आहेत का हे तपासण्यासाठी चौकशी करण्यात आली. या चौकशीतून समोर आलेल्या विस्तृत माहितीचा अहवाल राज्याच्या महसूल विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.अशी माहिती ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना दिली.
