अकोला दिव्य न्यूज : भारतीय गाणं कोकीळा लतादीदी आणि मंगेशकर कुटुंबियांचा नावाला काळीमा फासणारी घटना घडल्याने महाराष्ट्र राज्यासह देशात संतापाची लाट उसळली आहे. पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात वेळेवर उपचार न मिळाल्याने गर्भवतीचा मृत्यू झाल्याचा प्रकार उघडकीस आली असताना, या रुग्णालयाला गरीब रुग्णांसाठी दिलेला ३० कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च केला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
या धर्मादाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांना उपचार दिले जातात की नाही, हे पाहण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने रुग्णालयाला भेट देऊन अहवाल शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने गरीब रुग्णांसाठीचा ३० कोटींपेक्षा अधिक निधी वापरलाच नसल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.जर निधी खर्च केला नाही. तर तो शासनाला परत का केला नाही? या निधीवर डल्ला मारण्यासाठी बनाव करण्याचा प्रयत्न सुरू असावा असे प्रथमदर्शनी वाटणं सहाजिकच आहे.
राज्याचे धर्मादाय सहआयुक्त, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्षाचे अधिकारी, जे.जे. चे अधीक्षक, विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव/ अवर सचिव हे चौकशी समितीत होते. काही दिवसांपूर्वीच या समितीने रुग्णालयाला भेट देऊन अहवाल शासनास सादर केला होता.
आता प्रतीक्षा सरकारच्या कारवाईची
रुग्णालयाने धर्मादाय रुग्णालयांसाठीच्या नियमावलीचे पालन केले नसल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. अहवालात संबंधितांचे जबाबही आहेत. या अहवालानंतर शासन काय कार्यवाई करते, याची उत्सुकता आहे. दरम्यान, याप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. धनंजय केळकर यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
गरीबांसाठी किती बेड्स ?
राज्यात ४८६ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत, यासाठी या रुग्णालयांत विशिष्ट प्रमाणात बेड्स आरक्षित असतात. उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे. निर्धन, गरीब रुग्णांसाठी २० टक्के बेड्स राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यात ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजारांपर्यंत आहे, अशा रुग्णांकरिता १० टक्के बेड्स आरक्षित आहेत. त्यांच्यावर मोफत उपचार करणे अपेक्षित आहे.
ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख ८० हजार ते ३ लाख ६० हजारांपर्यंत आहे, अशा रुग्णांसाठी १० टक्के बेड्स आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. या रुग्णांना ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार देणे बंधनकारक आहे.
