अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारचा घटकपक्ष असलेल्या प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांचे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील अध्यक्षपद वाचविण्यासाठी मंगळवारी सरकारने सहकार कायदाच बदलण्याचा निर्णय घेत तसे विधेयकच विधिमंडळात संमत केले. सरकारचा हा निर्णय सहकार चळवळीच्या मुळावर उठणारा असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यमंत्री असताना बच्चू कडू यांनी अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्षपद मिळविले होते. मात्र एकनाथ शिंदे आपल्या समर्थकांसह सरकारमधून बाहेर पडले त्यावेळी बच्चू कडू यांनीही महाविकास आघाडीची साथ सोडत महायुतीला पाठिंबा दिला. त्यामुळे नाराज झालेल्या अमरावती जिल्हा बँकेतील महाविकास आघाडीच्या नाराज संचालकांनी कडू यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता.
सहकार उपनिबंधकांनी तांत्रिक कारण पुढे करून हा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर तो पुन्हा दाखल करण्याची तयारी संचालकांनी केली होती. त्यामुळे कडू यांचे अध्यक्षपद धोक्यात आले होते. त्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने चक्क सहकार कायद्यातच बदल केला आहे. सध्याच्या सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार सहकारी संस्थामधील एखादा अध्यक्ष-उपाध्यक्षाने संस्थेत भ्रष्टाचार वा मनमानी कारभार केला त्याच्यावर सहा महिन्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तरतूद आहे.
मात्र आता हा कालावधी सहा महिन्यांवरून तब्बल दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला असून त्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात संमत करण्यात आले. दोन वर्षापर्यंत अविश्वास आणता येणार नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे हे विधेयक असून सरकारने या विधेयकाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी सहकार क्षेत्रातील नेत्यांनी केली आहे.