अकोला दिव्य न्यूज : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : अकोल्यातील मल्टीस्टेट शेड्युल बँकांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या वार्षिक आमसभेवर (AGM) रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांमुळे आता कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही बँकेचे किमान संचालक मागील अनेक वर्षांपासून सतत संचालक पदावर कार्यरत असताना, त्यांनी या आमसभेत भाग घेतल्याने ही आमसभा आणि त्यातील निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सहकार कायद्यात शिथिलता असली, तरीही आरबीआयचा नियम बँकिंग परवान्याशी (Banking License) जोडलेला असल्यामुळे कोणत्याही बँकेला किंवा संचालकाला आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन करून पदावर राहता येणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी कायद्याचा आडोसा घेऊन या नियमातून पळवाट काढता येणार नाही.असे कायदेतज्ज्ञांनी माहिती देताना सांगितले.
नवीन नियमांनुसार आमसभा वैध आहे ?
नाही, ही आमसभा पूर्णपणे वैध मानली जाऊ शकत नाही. रिझर्व्ह बँकेने २५ मे २०२६ च्या आदेशान्वये स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही नागरी सहकारी बँकेत (UCB) सलग १० वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला त्याच बँकेच्या बोर्डावर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यांना ३ वर्षे ‘कुलिंग ऑफ’ कालावधीत जावे लागेल. हे संचालक १० वर्षांहून अधिक काळ पदावर असल्याने ते तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरतात. अपात्र संचालकांच्या उपस्थितीत आणि अध्यक्षतेखाली झालेली आमसभा व त्यातील ठराव कायदेशीररीत्या अवैध ठरवले जाऊ शकतात.
दरवर्षी आमसभा घेण्याच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे ?
सहकारी संस्था कायदा आणि बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टनुसार, आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर (३० सप्टेंबरपूर्वी) दरवर्षी आमसभा घेणे बंधनकारक असते. बँकेने ऑगस्ट २०२६ मध्ये सभा घेऊन कालावधीचा नियम पाळला असला, तरी सभेचे कायदेशीर स्वरूप आणि संरचना (Constitution) मात्र अवैध ठरते. कायद्यानुसार, वैध संचालक मंडळाकडूनच वैध आमसभा बोलावली जाऊ शकते. जर बोलावणारे संचालकच अपात्र असतील, तर केवळ ‘सभा घेतली’ म्हणून नियमांचे पालन झाले असे म्हणता येत नाही; हे अंतिमतः नियमांचे उल्लंघनच मानले जाईल.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पुढील कायदेशीर कार्यवाही ?
रिझर्व्ह बँकेच्या ‘बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९’ मधील कलम ३५- ‘ ‘अ’ नियमांनुसार खालील कारवाई होऊ शकते:
- संचालक पदावरून हकालपट्टी: संबंधित संचालकांना तात्काळ प्रभावाने पदावरून हटवण्याचे आदेश आरबीआय देऊ शकते.
- ठराव रद्द करणे: या आमसभेत मंजूर झालेले सर्व आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय आणि ठराव अमान्य (Null and Void) केले जाऊ शकतात.
- दंडात्मक कारवाई: बँकेला मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मोठा आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
बँकेवर Administrator नियुक्त केला जाऊ शकतो
होय, बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाऊ शकते. जर बँकेचे बहुतांश किंवा १० संचालक एकाच वेळी अपात्र ठरले, तर संचालक मंडळ अल्पमतात येते किंवा बरखास्त होते. अशा स्थितीत बँकेचे दैनंदिन कामकाज चालवण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून ‘प्रशासक’ (Administrator) किंवा ‘प्रशासकीय मंडळ’ (Board of Administrators) नियुक्त करू शकते. - राज्याच्या सहकार कायद्याचा संचालक लाभ घेऊ शकतात ?
- राज्याच्या सहकार कायद्याचा संचालक लाभ घेऊ शकत नाहीत. बँकिंगशी संबंधित नियमांच्या बाबतीत आरबीआयचे आदेश आणि बँकिंग नियमन कायदा (Banking Regulation Act) हा राज्य सरकारच्या सहकार कायद्यापेक्षा सर्वोच्च (Supersede) मानला जातो.
- जर राज्य सहकार कायद्यात शिथिलता असली, तरीही आरबीआयचा नियम बँकिंग परवान्याशी (Banking License) जोडलेला असल्यामुळे कोणत्याही बँकेला किंवा संचालकाला आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन करून पदावर राहता येणार नाही. त्यामुळे राज्य कायद्याचा आडोसा घेऊन या नियमातून पळवाट काढता येणार नाही.
न्यायालयीन पेच आणि सद्यस्थिती
महाराष्ट्र सहकार क्षेत्रात सध्या आरबीआयचे नियम आणि राज्य सहकार कायदा यातील तांत्रिक फरकामुळे काही अंशी संभ्रम आहे. राज्य निवडणूक प्राधिकरणाकडे थेट अपात्रतेचे अधिकार नसल्याचे मुद्दे काही प्रकरणांत समोर आले असले, तरी रिझर्व्ह बँक बँकिंग परवान्याचे नियंत्रण करत असल्याने आरबीआयच्या आदेशांचे उल्लंघन बँकेला महागात पडू शकते.
