अकोला दिव्य : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : महाराष्ट्र सध्या भयानक दुष्काळाच्या होरपळीत होरपळत असून, याचा सर्वाधिक तडाखा मराठवाडा आणि विदर्भाला बसला आहे. गावागावांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असून, शेत शिवारं कोरडी ठाक पडली आहेत. जर गुराढोरांच्या चारा आणि पाण्याचे व्यवस्थापन तातडीने केले नाही, तर मुक्या जनावरांच्या जीवावर बेतण्याची विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या भीषण संकटात राज्य सरकारने जाहीर केलेली ५,००० रुपयांची तातडीची मदत म्हणजे ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ अशीच ठरली आहे. एकीकडे दिवाळीपूर्वी ही रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी शेतकरी कुटुंबांमधील अंधार दूर झालेला नाही. शेतकरी आणि त्याचे कुटुंब आजही मदतीच्या प्रतीक्षेत अंधारात चाचपडत आहे.
‘डबल इंजिन’ सरकारने आता केवळ पंचनाम्यांचे खेळ न खेळता, थेट दिल्लीतून मोठी मदत आणून बळीराजाला भक्कम आधार दिला पाहिजे, तरच ‘सबका विकास’ या घोषणेला खरा अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा, हक्काचा पैसा तिजोरीत आणि शेतकरी मात्र दारात, अशीच परिस्थिती कायम राहील.
या संकटकाळात शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत ठराविक रक्कम जमा करण्याचे संकेत दिले आहेत, तर दुसरीकडे बाजारपेठा कोलमडल्याने व्यावसायिकही आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा कोंडीत सापडलेल्या महाराष्ट्राला आता केंद्र सरकारच्या मोठ्या आधाराची गरज निर्माण झाली आहे.
‘पीएम केअर फंड’ व ‘सबका साथ, सबका विकास’ची कसोटी कोरोना महामारीच्या काळात देशातील श्रमिक, कामगार, मजूर आणि बाधित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पीएम केअर फंड’ (PM CARES Fund) ची स्थापना केली होती. एका अंदाजानुसार, या फंडामध्ये हजारो कोटी रुपये जमा आहेत.
हा निधी देशातील जनतेने आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी दिलेला आहे.कोरोना संकटाप्रमाणेच हा दुष्काळही एक राष्ट्रीय आपत्तीच आहे. मग या कठीण काळात हा निधी पडून राहण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील मरणासन्न शेतकऱ्यांसाठी का वापरला जाऊ नये? नैसर्गिक आपत्तीत होरपळणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकरी व शेतमजुरांना तातडीने मोठी आर्थिक मदत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे ‘पीएम केअर फंड’मधून विशेष पॅकेज देण्याची आग्रही मागणी करणे गरजेचे आहे.
जनतेसाठी विचारमंथन : पैसा जनतेचा, मग हक्क कोणाचा ? हा कठीण काळ महाराष्ट्रातील जनतेला एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर विचारमंथन करायला लावतो आहे. जेव्हा देशावर किंवा राज्यावर नैसर्गिक संकट येते, तेव्हा कोट्यवधी रुपयांचे फंड कपाटात बंद राहून कसे चालेल? कोरोनात जनतेने, कॉर्पोरेट्सनी व दानशूरांनी दिलेला पैसा जर आज जगाच्या पोशिंद्याला वाचवण्यासाठी वापरला गेला नाही, तर त्या निधीचा उपयोग काय?
