अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : महायुती सरकारमधील सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेने थेट नियमभंगाची कारवाई करत संचालकपदावरून बडतर्फ केले आहे.संचालकपदी सलग 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिल्याने आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवत ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे.रिझर्व्ह बँकेच्या या ऐतिहासिक निर्णयाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सहकार वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.राज्यातील अनेक जिल्हा बँकांमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अनेक ‘सहकार सम्राटांचे’ पद आता धोक्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. लातूर येथील बँकेचे सभासद व अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी 25 मे 2026 रोजीच भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार दाखल केली होती.
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2025 मधील नियमांनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेत १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पद भूषवलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते. या कायद्याच्या आधारे बँकेच्या विद्यमान 19 संचालक मंडळातील 8 संचालकांनी 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केल्याचा दावा करत त्यांच्या अपात्रतेची मागणी करण्यात आली होती. यामध्ये मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचाही समावेश आहे. याशिवाय बँकेत सुरू असलेली कथित बेकायदेशीर नोकरभरती रद्द करून प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती.
याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जाधव यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. 3 ऑगस्ट 2026 रोजी न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला 25 मे रोजीच्या तक्रारीवर गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आणि तक्रारीतील आक्षेपानंतर बँकेच्या आठपैकी सात संचालकांनी आपापल्या पदांचे राजीनामे दिले. मात्र, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नव्हता. अखेर मुदत संपण्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने थेट कारवाईचा बडगा उगारत बाबासाहेब पाटील यांना संचालक पदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बाबासाहेब पाटील यांच्यासह ‘या’ 8 संचालकांवर आक्षेप
1. बाबासाहेब मनोहरराव पाटील (सन 1987 पासून)
2. अशोक शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (सन 2004 पासून)
3. श्रीपतराव निवृत्ती काकडे (सन 2008 पासून)
4. स्वयंप्रभा धनंजय पाटील (सन 2009 पासून)
5. व्यंकटराव धोंडीराम बिरादार (सन 2009 पासून)
6. पृथ्वीराज हरिश्चंद्र सिरसाट (सन 2004 पासून)
7. प्रमोद जाधव (सन 2015 पासून)
8. नागोराव आर. पाटील (सन 2015 पासून)
सहकार मंत्र्यांनीच सहकार क्षेत्रातील नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप होत असताना, रिझर्व्ह बँकेच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अकोला शहरातील मल्टीस्टेट व नागरी बँकांमधील ठाण मांडून बसलेल्या सम्राटांना हादरा बसला आहे. रिझर्व्ह बँकेने २५ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार नवीन नियमाची तात्काळ प्रभावाने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र त्याची अद्याप अंमलबजावणी केली नाही. एक मल्टीस्टेट बॅकेतील तब्बल १० तर एका मल्टीस्टेट बॅंकेचे ४ व एका नागरी बँकांमधील ७ संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे. महत्वाचे म्हणजे अर्ध्यापेक्षा जास्त संचालक अपात्र ठरले असताना आजपर्यंत संचालक मंडळात घेतले गेलेले निर्णय, झालेली आमसभा आणि इतरही धोरणात्मक निर्णय गैर कायदेशीर आहेत. आता रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कठोर कारवाईने याविरोधात कायदेशीर लढा संपुष्टात आला आहे ?
