अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : आरबीआयचा २५ मे २०२६ चा आदेश मल्टीस्टेट शेड्युल बँक आणि तिच्या सर्व शाखांमधील व लागू आहे. या बँकेच्या बहुतांश शाखांमध्ये सलग १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण केलेल्या सदस्यांची संख्या मोठी आहे.तेव्हा अशा व्यक्तीचे शाखा समितीमध्ये सदस्यपदी कार्यरत राहणे हे गैर कायदेशीर आहे का ? त्यामुळे शाखांमधील झालेल्या सभा देखील गैर कायदेशीर ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. तेव्हा सदस्यांना दिलेला रोख भत्ता व चहापाण्यावर झालेल्या खर्चाची वसुली कोणाकडून केली जाईल. हाच प्रश्न मुख्य संचालक मंडळाच्या बाबतीत उपस्थित होतोय !
आरबीआयने २५ मे २०२६ रोजी ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स – गव्हर्नन्स) सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२६’ या अंतर्गत हे नवीन नियम देशातील सर्व प्राथमिक नागरी सहकारी बँकांसोबतच मल्टीस्टेट शेड्युल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना बंधनकारक करण्यात आले आहेत.महत्वाचे म्हणजे मुख्य कार्यकारी मंडळातील सदस्यांसह (संचालक) शाखांमधील सदस्यांचा निवड/ नियुक्तीसाठी ३ वर्षांचा सक्तीचा विश्राम काळ (Cooling-off Period) कायदेशीर बंधनकारक आहे. शाखा समितीमध्ये सदस्यपदी निवड करण्यासाठी देखील काही निकष आहेत. मात्र येथे नातेवाईक आणि होय बा जास्त भरलेले जातात. एका बॅकेचा एका शाखेत तर ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या लोक मागील २५ वर्षांपासून कायम आहेत.
हे नवीन नियम देशातील बँकेच्या दैनंदिन शाखा कर्मचाऱ्यांसाठी नसून, बँकेच्या संचालक मंडळावर (Board of Directors) कार्यरत असलेल्या सदस्यांना लागू आहे.आरबीआयने या आदेशाद्वारे बँक संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत महत्त्वाचा बदल केला आहे. कोणत्याही संचालकाला एकाच सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर सलग १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यरत राहता येणार नाही. १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित संचालकाला पुन्हा त्याच बँकेत संचालक पदासाठी उभे राहण्यापूर्वी किंवा नियुक्त होण्यापूर्वी ३ वर्षांचा Cooling-off Period घ्यावा लागेल. या ३ वर्षांच्या काळात ते सभासद किंवा ग्राहक सोडून बँकेच्या इतर कोणत्याही व्यवस्थापनात भाग घेऊ शकत नाहीत.
आरबीआयचा २५ मे २०२६ चा आदेश ‘बँक’ आणि तिच्या सर्व शाखांमधील संबंधित सदस्यांना पूर्णपणे लागू आहे.या आदेशातील मुख्य नियम काय आहे तर आरबीआयने या आदेशाद्वारे बँक संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत (Tenure) महत्त्वाचा बदल केला आहे. तेव्हा हा बदल शाखा सदस्यांच्या कालावधीसाठी लागू झाला आहे. त्यामुळे आरबीआयचा हा २५ मे २०२६ चा आदेश आणि नियम शाखा समितीच्या सदस्यांवर कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.ज्यामध्ये आरबीआयने एकतर झालेल्या निवडणूक पुर्वी लागू करायला पाहिजे होते. किंवा आता होणार असलेल्या निवडणुकीत लागू करावा. अशी भुमिका घेतली आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर स्थगिती दिली नाही.तेव्हा तातडीने अंमलबजावणी केली नाही तर रिझर्व्ह बँकेकडून सरळ कारवाई करण्याची दाट शक्यता आहे. उच्च न्यायालयात घेतलेली भुमिका अत्यंत तकलादू आहे. नियमांचे पालन करण्यासाठी पुन्हा नव्याने निवडणूक घेणे खार्चिक होईल,असं सांगितलं जातंय.हे काही प्रमाणात खरं असले तरी, अनेक छुपे खर्चापेक्षा ते कमी आहेत. मात्र खरी गोम वेगळीच असून ती सर्वांना चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे.
