अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : बँकिंग क्षेत्रातील सुशासनासाठी आणि ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी आदेश जारी केले जातात, त्यामुळे त्यांचे तात्काळ पालन करणे आवश्यक असते. मल्टीस्टेट शेड्युल बँकांना केवळ खटला सुरू आहे या कारणास्तव आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करता येत नाही. कोर्टाचा कोणताही स्थगिती आदेश नसल्यास बँकांना ‘कूलिंग ऑफ कालावधी’चा नियम लागू करावाच लागेल. जोपर्यंत न्यायालय रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला किंवा परिपत्रकाला अधिकृतपणे ‘अंतरिम स्थगिती’ (Stay Order) देत नाही, तोपर्यंत तो नियम कायदेशीररीत्या लागू आणि वैध मानला जातो.असं जेष्ठ विधीज्ञांनी सांगितले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला उच्च न्यायालय स्पष्टपणे ‘अनाधिकृत’ ठरवत नाही किंवा स्थगिती (Stay Order) देत नाही, तोपर्यंत २५ मे २०२६ नंतरचे बॅंकेच्या संचालक मंडळाचे निर्णय कायदेशीर कचाट्यात सापडून ते अवैध ठरवले जाण्याची दाट शक्यता आहे. कूलिंग ऑफ कालावधीबाबत रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल कर्ज किंवा पेमेंट ट्रान्सफर अशा विविध स्तरांवर कूलिंग ऑफ कालावधी अनिवार्य केला आहे. उल्लेखनीय बाब ही आहे की, नाशिक जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेवर निर्बंध लादल्यानंतर कुलिंग ऑफ कालावधीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सालेम अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक’ वर दंडात्मक कारवाई केली. मराठवाड्यातील बँकेला थेट ७ संचालकांना पदावरून हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
याबाबत सविस्तर कायदेशीर कायदे आणि सद्यस्थितीत कोर्टाने स्थगिती (Stay Order) दिली नाही.केवळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, म्हणजे RBI च्या नियमांचे पालन न करणे असा होत नाही. जर उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या २५ मे २०२६ च्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांना (Governance Directions 2026) स्थगिती दिली नसेल, तर ते नियम ‘तात्काळ प्रभावाने’ लागू मानले जातात.
उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठात या नियमाविरोधात याचिका दाखल झाल्या आहेत. मात्र, न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या या मुख्य नियमावलीला सरसकट स्थगिती दिलेली नाही, तर फक्त काही बँकांना तूर्तास कठोर दंडात्मक (Coercive) कारवाईपासून तात्पुरता दिलासा दिला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर कोर्टाचा अंतिम निकाल किंवा स्पष्ट स्थगिती आदेश मिळेपर्यंत बँकांनी RBI चे नियम लागू न करणे हा कायदेशीर उल्लंघन (Statutory Violation) मानला जातो, ज्यामुळे २५ मे २०२६ नंतरचे संचालक मंडळाचे निर्णय अवैध ठरण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो.
संचालक मंडळाची वैधता धोक्यात : RBI च्या नियमांनुसार, ज्या संचालकांचा सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, त्यांना ३ वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ (Cooling-off Period) कालावधी सक्तीचा आहे. बँकांनी या नियमाचे उल्लंघन करून जुन्याच संचालकांसह कारभार सुरू ठेवला आणि निर्णय घेतले तर, अनधिकृत किंवा अपात्र ठरलेल्या संचालकांनी घेतलेले व्यावसायिक, आर्थिक किंवा प्रशासकीय निर्णय कोर्टात किंवा आरबीआयकडून अवैध ठरवले जाऊ शकतात. RBI अशा बँकांच्या संचालक मंडळावर प्रशासक (Administrator) नेमू शकते किंवा बँकेवर कडक दंडात्मक कारवाई करू शकते.
