अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेने निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महावितरणने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत स्मार्ट मीटर बसविणे ग्राहकांसाठी बंधनकारक नसून ऐच्छिक असल्याचे जून महिन्यात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यभरात आतापर्यंत बसविण्यात आलेल्या लाखो स्मार्ट मीटरबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ग्राहकांना निवडीची मुभा आहे तर ग्राहकांच्या अनुमती वीना मीटर का बसवले आणि का बसविले जात आहेत. उच्च न्यायालयात दिलेल्या स्पष्टीकरणांनतरही ग्राहकांच्या वीना परवानगी आणि दिवसाला कधीतरी चोरासारखे येऊन मिटर बसवून जात आहेत. न्यायालयाची दिशाभूल करण्यासाठीच स्पष्टीकरण दिले गेले ? हा मुद्दा आता चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
स्मार्ट मीटरविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्याने महावितरण कंपनीवर सध्या कार्यरत वीजमीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्याचा अनावश्यक अट्टाहास केल्याचा आरोप केला. स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या हिताचे नसल्याचे सांगत महावितरणकडून पाठविण्यात आलेल्या संदेशामुळे ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. संबंधित संदेशात ४८ तासांनंतर स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असल्याचा उल्लेख होता. यावर महावितरणने यापूर्वीच प्रसिद्ध केलेल्या स्पष्टीकरणाचा दाखला देत न्यायालयाने प्रीपेड स्मार्ट मीटर बंधनकारक नसल्याचे नमूद केले.
ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्वीकारायचे की नाही, याचा पर्याय उपलब्ध असून अंतिम निर्णय ग्राहक स्वतः घेऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विरोध नेमका स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या प्रक्रियेला आहे की प्रीपेड स्मार्ट मीटरला, असा थेट प्रश्न विचारला.मात्र, महावितरणच्या न्यायालयातील भूमिकेमुळे राज्यभरात आधीच बसविण्यात आलेल्या पोस्टपेड स्मार्ट मीटरबाबतही नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. जर प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऐच्छिक असतील, तर ज्या ग्राहकांच्या घरी पोस्टपेड मीटर बसवण्यात आले आहेत त्यांच्यासाठी पुढील धोरण काय असेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. तसेच स्मार्ट मीटर नको असलेल्या ग्राहकांना जुन्या मीटरची सुविधा कायम ठेवली जाईल का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, महावितरणने स्मार्ट टीओडी (टाइम ऑफ डे) मीटरचे फायदे अधोरेखित केले आहेत. या मीटरमुळे ग्राहकांना विजेच्या वापराची अचूक माहिती रिअल टाइममध्ये उपलब्ध होते. वापरावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते तसेच दिवसा वीज वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना सवलतीचाही लाभ मिळतो.
विशेष म्हणजे हे टीओडी मीटर प्रीपेड नसून पोस्टपेड स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच वीज वापरल्यानंतरच ग्राहकांना वीजबिल प्राप्त होणार आहे. हे मीटर मोफत बसविण्यात येत असून ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडत नसल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.
तथापि, न्यायालयातील सुनावणीनंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न कायम आहे. प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणे जर ग्राहकांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल, तर राज्यभरात आतापर्यंत बसविण्यात आलेल्या पोस्टपेड स्मार्ट मीटरचे काय होणार? तसेच भविष्यातील मीटर बदल धोरण काय असेल? याबाबत महावितरणकडून अधिकृत आणि सविस्तर भूमिका स्पष्ट होण्याकडे लाखो वीज ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
