अकोला दिव्य न्यूज : गजानन सोमाणी एडिटर इन चीफ : देशातील दहशतवाद, काळा पैसा, बनावट नोटा व भ्रष्टाचार यांच्या कायमस्वरूपी बंदोबस्तास्तववर्ष ८/११ च्या मध्यरात्रीपासून चलनातील ५०० व १ हजाराच्या नोटा व्यवहारातून बंद करण्यासाठी केलेल्या ‘नोटबंदी’ला येत्या ६ महिन्यात एक दशक पुर्ण होत असताना बँकिंग व्यवस्थेत बनावट नोटा सापडण्याचे प्रमाण २०२५-२६ मध्ये ५.७ टक्क्यांनी वाढले असून, यात ५०० आणि २०० रुपयाच्या बनावट नोटांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे असल्याचे वास्तव रिझर्व्ह बँकेच्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालातून शुक्रवारी समोर आल्याने नोटबंदी ‘आजारापेक्षा उपचार महाग’, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही ना !.
स्विस बँकेतील काळे धन सोबतच देशात सर्वव्याप्त काळा पैसा, भ्रष्टाचार, बनावट नोटा व बनावट नोटांमुळे फोफावलेला दहशतवाद या सर्वांचा बिमोड करण्यासाठीच नोटबंदी असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले होते. नंतर बंद झालेल्या नोट बदलून घेण्यासाठीच्या धुमश्चक्रीत १०० वर लोकांचा बळी गेला असता, सर्वसामान्य नागरिकांनी प्रचंड हाल अपेष्टा आणि आर्थिक चटके सहन करत समर्थ साथ दिली. नोटबंदीला देशभक्तीची जोड दिली गेली. नोटांचा अदलाबदलीत मोजक्याच चॅनलवर मोठ्या संख्येने काळा पैसा पकडला जातो आहे. अशा बातम्या दिवसभर फिरून फिरून येतं होत्या. एकूणच भारावून टाकलेल्या वातावरणात नोटबंदीचा तात्काळ परिणाम जाणवू लागला, तरी या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय ? आणि खरंच दहशतवाद, काळा पैसा, बनावट नोटा व भ्रष्टाचार यापासून लोकांना मुक्ती मिळेल ? तेव्हा उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचे उत्तर आज नोट बंदीच्या प्रवासाची दशकाकडे वाटचाल होत असताना ‘नाहीच’ असंच आहे.
बँकिंग व्यवस्थेत एकूण जप्त झालेल्या बनावट नोटांची संख्या २,१७,३९६ (२०२४-२५) वरून वाढून २,२९,७४६ (२०२५-२६) झाली आहे. बाजारात सर्वाधिक बनावट नोटा ५०० रुपये मूल्याच्या सापडत आहेत. गेल्या वर्षातील १,१७,७२२ नोटांच्या तुलनेत यंदा यात २०.५ टक्क्यांची वाढ होऊन हा आकडा १,४१,९०७ वर पोहोचला आहे.तसेच, बाजारपेठेत ५०० रुपयांच्या नोटांचे प्राबल्य झपाट्याने वाढत असतानाच, याच मूल्याच्या बनावट नोटा सापडण्याचे प्रमाणही २० टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. जेव्हाकी नोटबंदीच्या वेळी देशात चलनात असलेल्या १७ लाख कोटीच्या नोटांपैकी चारशे कोटी रूपयांचे बनावट चलन असल्याचा दावा रिझर्व्ह बँक आणि एनआयने केला होता. म्हणजेच एकूण १७ लाख कोटीसमोर बनावट नोटाचे प्रमाण बोटावर मोजण्याएवढे देखील नव्हतं. आज हे प्रमाण २० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तेव्हा केवळ ०.०२८ टक्केच बनावट नोटांचे प्रमाण होते. हे लक्षात घेतले तर दहशतवाद्यांना लगाम घालण्यासाठी नोटबंदी व्यवहारिक होते ? नोटबंदीनंतर दहशतवादी कारवाया खल्लास झाल्या ? नोटबंदीची दशकाकडे वाटचाल सुरू असताना पठाणकोट, पुलवामा, पहलगाम आणि दिल्ली येथे झालेल्या अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात २६ भारतीय जवान आणि शेकडो निरागस लोकांचा मृत्यू सोबत देशात एकंदरीत ८९ ठिकाणी दहशतवाद्यांनी हल्ले कसे केलेत ?
नोट बंदीसाठी अर्थशास्त्रज्ञ व रिझर्व्ह बँकेंचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नकार दिल्याने त्यांची उचलबांगडी करून एका रात्रीला रात्री ८ वाजता अचानक वृत्तवाहिन्यातून जाहीर केलेली नोटबंदी फक्त लहरीपणाशिवाय काहीच नव्हते. व्यवहारिकदृष्ट्या नोट बंदी अपयशी होईल, असे मत तज्ञांकडून तेव्हा व्यक्त केले जात, तेव्हा ते देशद्रोही ठरवले जात होते. एकमात्र की, सर्वसामान्यांच्या मनातील मुद्यांना हात घालून पंतप्रधानांनी मोठी खेळी खेळून राजकारणात आपले पाय अधिक घट्ट केले. हे कमी होते की काय तर, आपल्या आईला रांगेत उभे करून आपल्या देशभक्तीसाठी पाठ थोपटून घेतली. नोट बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे असलेल्या १०० च्यावर लोकांचा बळी गेला. देशात आर्थिक आणिबाणी सदृश्य स्थिती कायम होती. नोटबंदीचे परिणामपुढे भोगावे लागणार. हे उघडपणे लक्षात येतं होते.पण देशभक्तीचा चष्मा लावला होता ना !
दरमहा सर्व मूल्यांतील ३०० कोटी नोटांची छपाई करण्याची आपल्या टकसाळची क्षमता आहे. चलनातून पाचशे व हजार रूपये मिळून एकूण २,१०० कोटीचे चलन रद्दबातल झाले. तेव्हा नोटा चलनात येण्यास किमान ७ महिन्यापेक्षा अधिक काळाचा विलंब होणार आणि तसे होऊ लागल्याने लोकांची आर्थिक स्थिती बिकट होऊ लागली. पंतप्रधानांनी गंभीरपणे आणि सल्ला मसलत करून विचाराअंती हा निर्णय घेतला नसल्याचे गंभीर परिणाम दिसू लागले. तेव्हा देशातील कुठल्याही चौकात मला वाटेल ती शिक्षा द्यावी असे आवाहन करत वेळ मारून नेली.
नवीन चलन पुरवठ्याच्या विलंबाने दरदिवशी मोदी आपली भूमिका बदलत हे नाही तर ते आणि ते नाही तर ते यामाध्यमातून डिजिटल पेमेंटचा पर्याय लोकांना सांगीतला. दुसरा पर्याय नसल्याने लोकांनी डिजिटल पेमेंट या नवीन पद्धतीचा अंगीकार केला. मोदींनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.यासाठी मोदी सरकारने तातडीने विविध पेमेंट अॅप बाजारात आणले. शेवटी मरता क्या ना करत ? पण मोदी हे विसरले की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत खालच्या पातळीवर असून देशात साक्षर लोकांच प्रमाण नगण्य आहे. तेव्हा डिजिटल पेमेंटने आर्थिक फसवणूक होण्याची धोका टाळण्यासाठी काय ? तर या प्रश्नाचा त्यांना सोईस्करपणे विसर पडला असावा ! नोटबंदीचे अपयश झाकण्यासाठी डिजिटल पेमेंटला दे मार प्रोत्साहन दिले. हळूहळू डिजिटल पेमेंट लोकांच्या अंगवळणी होण्यासोबतच आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये सतत वाढ होऊ लागली. आज आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर असून देशातील सरकारी आणि खासगी बँकांमधील फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या आता घटली असली, तरी फसवणूक झालेल्या रकमेचा आकडा मात्र वर्षागणिक वाढत असल्याचे जळजळीत वास्तव रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातून समोर आले.
रिझर्व्ह बँकेच्या विश्लेषणानुसार, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षांत कार्ड, इंटरनेट व डिजिटल देयक व्यवहार श्रेणीत सर्वाधिक फसवणुकीची प्रकरणे नोंदवली गेली. मात्र, २०२५-२६ या वर्षात ‘कर्ज’ या श्रेणीतील फसवणुकीचा वाटा सर्वाधिक राहिला. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत मूल्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास, बँकांना सर्वाधिक आर्थिक फटका कर्ज वितरण श्रेणीतील फसवणुकीमुळेच बसला आहे.
