अकोला दिव्य न्यूज : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : एक तपापुर्वी देशातील सर्वच क्षेत्रात सगळ काही सुरळीत नव्हतं पण एक गोष्ट खरी की, सर्वसामान्य लोकांना केलेल्या किंवा मिळणाऱ्या कमाई/उत्पन्नातून निवांतपणे जगण्याचा मनसोक्त आनंद मिळत असताना, कोण अवदसा आठवली अन् मराठीतील प्रसिद्ध ‘अर्धी सोडून पूर्णच्या मागे धावणे’ या आशयाच्या म्हणीप्रमाणे चांगल्या दिवसाची स्वप्न उराशी बाळगून ‘हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागणे’ आज १४ वर्षांनंतर चांगलेच जीवावर बेतू लागले आहे ना !.
एखाद्या व्यक्तीला सध्याच्या नोकरीत चांगला पगार मिळत असताना, केवळ जास्त पगार मिळेल या आशेने ती नोकरी सोडून देणे आणि नवीन नोकरी मिळण्यात अडचणी येणे, याप्रमाणे आज देशातील सर्वंच क्षेत्रं डबघाईस आली आहे. देशात महागाईचा तर आगडोंब उसळला आहेच. सोबतच आर्थिक परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली आहे. अशा बिकट वेळी नसल्याचे मागे धावत, हातात होते ते गेले आणि दोन्ही गोष्टी न मिळता शेवटी पश्चात्ताप करण्याची वेळ आली आहे.
सार्वजनिक उपक्रम विकले जात आहे. शेती उद्योग व शेतकरी यांची परिस्थिती सर्वश्रुत आहे. नोटबंदी, नंतर जीएसटी व करोनातील लॉक डाऊन या लागोपाठच्या धक्काने लघु, कुटीर व मध्यम उद्योग आचके घेऊ लागलेले असताना या उद्योगांसाठी भरीव योजनाच्या अभावाने ती पूर्णपणे बंद झालीत. निर्यात उद्योजक इतर देशात स्थायी झालेत आणि आयातीचे प्रमाण दर दिवशी वाढत आहे. शासकीय नोकर भरती नाही. न्याय व्यवस्थेतील हजारो पदे रिक्त आहेत. खाजगी उद्योग-धंदे रसातळाला गेली आहेत. सामाजिक सलोख्याचे पार सुप वाजले असून बेरोजगारीने नवीन रेकॉर्ड केला. जवळपास सगळ्याच क्षेत्राची दयनीय अवस्था होत असताना मात्र शिक्षण क्षेत्राची अधोगती झाल्याने भावी पिढीच्या भवितव्यावर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भविष्यातील डॉक्टर, संगणक. वास्तू विशारद अशा विविध क्षेत्रातील इंजिनिअर, विज्ञान संशोधक, भारतीय प्रशासकीय सेवा इत्यादी इत्यादी अशा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भविष्य घडवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जवळपास ८९ महत्त्वाच्या परिक्षेचे पेपर फुटले आहेत. शिक्षणाचा पार धुव्वा उडाला असून, सरत्या दशकभरात लाखभर शाळा कुलुपबंद झाल्या आहेत. खाजगी शाळांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. हे दस्तुरखुद्द केंद्रातील मोदी सरकारच्या नीती आयोगाच्या अहवालातील निरिक्षण आहे. महाराष्ट्र राज्य याला अपवाद नाही तर राज्यातील शिक्षणाची दैन्यावस्था शासकीय कागदपत्रांतून समोर आली आहे. राज्यातील ४ हजार गावपाड्यांत घराजवळ शाळा नसल्याने तब्बल २४ हजार विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या गावातील शाळा गाठावी लागते. बहुतांश गावांमध्ये शाळाच नाही. ज्या माध्यमातून शिकायचे, त्या माध्यमाच्या शाळा नाहीत. महत्वाचे म्हणजे हजारो गावांमध्ये पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध आहे. पट संख्ये अभावी शाळा बंद, शाळेअभावी मुले प्रवाहाबाहेर अशा फे-यात शिक्षणव्यवस्था सापडली असून गत १४ वर्षांपासून सुनियोजित कट-कारस्थान तर रचलं जात नाही ना? अशी शंका येते.
भारतरत्न डॉ. बाबासहेब आंबेडकर यांचे अत्यंत प्रेरणादायी आणि प्रसिद्ध वाक्य आहे की, शिक्षण वाघिणीचे दूध आहे आणि जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजे शिक्षण अन्यायाविरुद्ध बंड करण्याची ताकद ! डॉ बाबासाहेबांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेत सगळ्यांनीच शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतल्याने माणसाला स्वतःचे हक्क, कर्तव्ये व स्वातंत्र्याची जाणीव झाली. ज्ञानच माणसाला जगासमोर ताठ मानेने जगण्याची आणि कोणापुढेही न झुकण्याची ताकद देते. शतकानुशतके पिचलेल्या आणि अन्यायाचा सामना करणाऱ्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण एक प्रभावी हत्यार झाले. शिक्षणाने क्रांती आणि परिवर्तनाबद्दल जागृती निर्माण केली समाजात होणाऱ्या कोणत्याही अन्याय किंवा अत्याचाराला सहन करत नाही, तर वाघासारखे निर्भयपणे ‘गुरगुरते’ !
शिक्षण हे केवळ पदव्या मिळवण्याचे व नोकरी मिळवण्याचे साधन नाही, तर ते मानवी विचार प्रगल्भ करणारे आणि जुलमी व्यवस्थेला आव्हान देणारे आहे. हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे आणि एकछत्री साम्राज्यात व्यवस्थेला आव्हान नको, प्रश्न करणारे नको, आवाहन देणारे नको, म्हणजे शाळांचं नको ना ! हळूहळू देशातील, विशेषतः उत्तर भारतातील मुल्यवर्धित शिक्षणाचा पाया एवढा ढिसूळ झाला आहे की, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था धाराशायी झाल्याशिवाय राहणार नाही !
असं म्हटलं जातं की, पात्रता नसलेल्या व्यक्तीला चांगल्या गोष्टी दिल्यास किंवा न समजणाऱ्या व्यक्तीला शिकवल्यास मूळ उद्देशाचा नाश होतो.कमी ज्ञान असणारे, जास्त ज्ञानाचा आव आणत असल्याने दर्जेदार शिक्षण खालावत जात असल्याने “गाढवाला गुळ आणि शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ” ही म्हण चपखल लागू होते ना !
