अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : लाखो करोडो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अयोध्या येथील राम मंदिरात भक्तानी भेट स्वरूपात किंवा दान, देणगी दिलेल्या करोडो रुपयांचा आभुषण आणि रोख रकमेचे अपहार प्रकरण गाजत असताना, महाराष्ट्रातील भाविकांचे आणि शक्ती उपासकांचे आराध्य असलेल्या साडेतीन शक्तिपीठाच्या कामात कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवतांच्या कामातही भ्रष्टाचार होणे दुर्दैवी बाब असून भाविकांच्या भावनेशी खेळ मांडला जात आहे. यामुळे शक्तीची उपासना करणाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
जगभरातील ५८ शक्तिपीठांपैकी महाराष्ट्रातील हे साडेतीन शक्तिपीठ भाविकांचे श्रद्धास्थान आहेत.महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठांमध्ये कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, माहूरची रेणुका माता आणि नाशिकची सप्तशृंगी देवी यांचा समावेश आहे.महालक्ष्मी मंदिराला ‘महालक्ष्मीची नागरी’ म्हटले जाते तर तुळजाभवानी देवी महाराष्ट्राच्या कुलदैवतांपैकी एक आहेत. रेणुका माता व सप्तशृंगी देवी या देवींची पूजा मोठ्या श्रद्धेने केली जाते आणि येथे दरवर्षी मोठे उत्सव होतात. अशा या साडेतीन शक्तीपीठाचे पर्यटन विभागाने १० व्हिडीओ (वेब सीरिज) बनवून केवळ समाजमाध्यमांत प्रसिद्ध करण्याचे काम एका कंपनीला तब्बल २.९३ कोटी रुपयांत विनानिविदा मर्जीतील कंपनीला देण्यात आले.
डिजिटल बाजारात एक कोटी रुपयांत होणारे काम तिप्पट दरात देण्यात आले असून, यातून दोन कोटी रुपये हडपण्याचा डाव असल्याचा आरोप होत आहे. पर्यटन विभागाने जून २०२५ मध्ये एस.के. युनिटी इंडिया मल्टिसर्व्हिसेस एलएलपी कंपनीस एचडी कॅमेऱ्यात चित्रीकरण करून कंत्राट दिले.अशी तक्रार माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार दाखल करण्यात आली आहे.
माहिती अधिकारतून माहिती घेणारे तक्रारदार संजय तांबे यांनी तीन कंपन्यांकडून संबंधित कामाच्या निविदा मागवल्या. त्यात पॅराडाइज नावाच्या कंपनीने जीएसटीसह सर्वाधिक १ कोटी २९ लाख ८० हजारांचे कोटेशन दिले. इतर दोघांनी अनुक्रमे १ कोटी २३ लाख ९० हजार व १ कोटी १६ लाखांचे कोटेशन दिले आहे. त्यामुळे हे काम विनानिविदा २.९३ कोटींना का दिले, असा सवाल तांबे यांनी केला.
हे काम निविदा प्रक्रियेतून नसून, पर्यटन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार संबंधित कंपनीद्वारे प्रायोजकत्वाचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर केल्याचे उत्तर माहिती अधिकारात देण्यात आले आहे. १६ मे २०२५ रोजी कंपनीने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अवघ्या १५ दिवस आधी, ३० एप्रिल २०२५ रोजीच हा शासन निर्णय निघाला होता.
महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवतांच्या कामातही भ्रष्टाचार दुर्दैवी आहे. पर्यटन विभागाने मर्जीतील कंपनीला विनानिविदा २.९३ कोटींचे काम दिले. हा २ कोटी हडपण्याचा प्रशासनाचा डाव आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, असं कल्पतरू फाउंडेशनचे संजय तांबे यांनी सांगितले.
