अकोला दिव्य न्यूज : Mahavitaran Smart Meter : महावितरणच्या ग्राहकांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर व्हॉट्सॲपद्वारे पाठविण्यात आलेल्या संदेशामुळे स्मार्ट मीटरबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. ज्यांच्या घरी अद्याप स्मार्ट मीटर बसविण्यात आलेले नाही, त्यांचे विद्यमान मीटर ४८ तासांनंतर बदलून स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असल्याची पूर्वसूचना या संदेशातून देण्यात आली आहे. मीटर बदलण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत असल्याचेही महावितरणने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान स्मार्ट मीटर बसविण्याची कुठल्याही प्रकारची सक्ती नाही, असे यापूर्वीच दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले असताना आणि आजही बहुतांश ग्राहकांना या मीटरला विरोध असतांनाही हा संदेश का ?
वीजग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी आणि वीजगळती कमी करण्यासाठी ‘ महावितरण ‘च्या पंधरा परिमंडळांमध्ये २७ हजार कोटी रुपये खर्चून दोन कोटी स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यात येणार आहेत. यामुळे स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी तब्बल १३ हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचे कंत्राट अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीला देण्यात आले आहे.अदानी उद्योगसमूहाला ऊर्जा देण्यासाठी सरळसरळ सरकारी तिजोरीतून ग्राहकांच्या मस्तकी हे मिटर का ?
ऊर्जा मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार आणि केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (आरडीएसएस) ‘महावितरण’कडून राज्यातील १५ परिमंडळांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अॅडव्हान्स्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआय) सेवा पुरवठादार नियुक्तीसाठी ‘महावितरण’ने निविदा मागविल्या होत्या. त्यामध्ये निम्म्या रकमेचे कंत्राट एकट्या अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीला देण्यात आले आहे.
महावितरण’च्या अकोला व अमरावती परिमंडळात १ लाख स्मार्ट मीटर लावण्यात येणार असून स्मार्ट मिटरसाठी नागरिकांवर एकतर्फी निर्णय लादण्याची घाई महावितरण कंपनीला का आणि कसासाठी झाली. सत्ताधाऱ्यांची मर्जीनुसार जर महावितरण जबरदस्तीने हे करणार असेल तर ग्राहकांच्या हिताची जोपासना करणे आवश्यक आहे. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरू असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे गटनेता व नगरसेवक निलेश देव यांनी दिला आहे की, स्मार्ट तंत्रज्ञानाला विरोध नाही; पण नागरिकांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करून, पारदर्शकता न ठेवता व उत्तरदायित्व टाळून कोणताही निर्णय अकोलेकरांवर लादला जाणार नाही.
आज सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले असून मीटर बदलण्याचा आधार काय? उद्या बिल किती येणार?
वेळेनुसार दर (ToD) लागू होणार का? मीटर चुकीचे आढळल्यास जबाबदार कोण? बिल वाढल्यास दाद कुठे मागायची? या प्रश्नाचे महावितरणने स्पष्ट उत्तरे देण्याऐवजी केवळ “सहकार्य करा” असे सांगणे योग्य नाही.
प्रत्येक ग्राहकाला मीटर बदलण्याचे कारण लेखी स्वरूपात द्यावे.मीटर बसविण्यापूर्वी अधिकृत कर्मचारी व कंत्राटदारांची माहिती जाहीर करावी. स्मार्ट मीटरमुळे बिलिंगमध्ये काय बदल होणार याबाबत सार्वजनिक जनजागृती करावी. नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा. कोणत्याही ग्राहकाकडून थेट किंवा अप्रत्यक्ष आर्थिक आकारणी होणार नाही याची हमी द्यावी. महावितरण प्रशासनाने नागरिकांना विश्वासात न घेता, दबाव टाकून किंवा अपुरी माहिती देऊन मीटर बदलण्याचे काम सुरू राहिल्यास जनता रस्त्यावर उतरली तर राज्यांतील परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर महावितरण प्रशासन जबाबदार राहील ना !
