अकोला दिव्य न्यूज : एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेक मोठ्या नेत्यांच्या हात्येसाठी कारणीभूत ठरलेले जहाल आणि दुर्मिळ ‘थॅलियम’च्या विषप्रयोगातून जिल्ह्यातील अहेरी तालुक्यातील महागाव येथील कुंभारे कुटुंबातील पाच सदस्यांचा बळी घेणाऱ्या बहुचर्चित ‘महागाव हत्याकांड’ प्रकरणातील दुसरी आरोपी मामी रोजा रामटेके हिला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अखेर जामीन मंजूर केला आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य कितीही मोठे असले, तरी खटला संथ गतीने चालत असेल तर आरोपीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात डांबून ठेवता येणार नाही. असे महत्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
राज्याला हादरवणारे हत्याकांड
अडीच वर्षांपूर्वी महागावमध्ये कौटुंबिक वादातून कुंभारे कुटुंबातील ५ सदस्यांची सून संघामित्रा आणि मामी रोजा रामटेके हिने अन्नातून आणि पाण्यातून जहाल ‘थॅलियम’ विष देऊन हत्या केली होती. यात सुरुवातीला कुंभारे पती-पत्नी, त्यानंतर त्यांची विवाहित मुलगी, मावशी आणि मुलाचा मृत्यू झाला होता. या सामूहिक हत्याकांडामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. ‘थॅलियम’ हे ‘स्लो पॉयजन’ म्हणून ओळखले जाते. सोबतच एखाद्यावर या विषयाचा प्रयोग केल्यास त्याचा शोध घेणे वैद्यकीय दृष्ट्यादेखील कठीण मानले जाते. त्यामुळे तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड यांनी मोठ्या शिताफिने या घटनेचा उलगडा केला होता.
तपासात सून संघमित्रा कुंभारे आणि मामी रोझा रामटेके यांच्यावर हत्येचा आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा ठपका ठेवत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांना सहकार्य केल्याप्रकरणी आणखी तिघांना देखील अटक करण्यात आली होती. या हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी सून संघमित्रा वगळता सर्वांना जामीन मिळाला आहे.
न्यायालयाचा युक्तिवाद आणि निर्णय
रोझा रामटेके हिने यापूर्वी अहेरी येथील न्यायालयाने दोनदा जामीन फेटाळला होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयानेही तिचा अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र, अडीच वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही खटल्याची सुनावणी संथ गतीने सुरू असल्याने तिने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ३० एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान त्वरीत न्याय मिळणे हा कैद्याचा मूलभूत अधिकार असून या खटल्यात तब्बल ४८ साक्षीदार आहेत. ज्या गतीने सध्या कामकाज सुरू आहे, ते पाहता हा खटला संपायला अनेक वर्षे लागू शकतात. केवळ गुन्ह्याच्या गांभीर्यावर आधारित आरोपीला अनिश्चित काळासाठी कारावासात ठेवणे न्याय्य ठरणार नाही. असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती महेंद्र नेरलीकर यांनी कडक अटींसह रोजाला जामीन मंजूर केला.
स्वातंत्र्याचा अधिकार महत्त्वाचा
न्यायालयात अनेक प्रकरणांमध्ये खटले वर्षोनुवर्षे प्रलंबित असतात. यामुळे आरोपीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकारावर गदा येते. अशा प्रकरणात वेळोवेळी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने मांडलेली ‘जलद न्यायप्रक्रियेची’ भूमिका या निकालातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. खटल्यात कोणतीही ठोस प्रगती नसताना आरोपीला डांबून ठेवता येणार नाही, हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणात आरोपीच्या वतीने ॲड. कुलदीप महल्ले आणि ॲड. बोधी रामटेके यांनी कामकाज पाहिले, तर सरकार पक्षातर्फे ॲड.चौके यांनी युक्तिवाद केला. जामीन मिळाला असला तरी, या गुन्ह्यातील इतर कायदेशीर प्रक्रिया आणि खटल्याची अंतिम सुनावणी जिल्हा न्यायालयात सुरूच राहणार आहे.
