अकोला दिव्य न्यूज : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने, ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०’ च्या कलम ७२(२) चा अर्थ स्पष्ट करणारा एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना, प्रकरण पुनर्विचारासाठी (remand) कनिष्ठ प्राधिकरणाकडे परत पाठवण्याचा वैधानिक अधिकार जिल्हा न्यायालयाला नाही. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी: हे प्रकरण एका ‘दुसऱ्या अपिलाशी’ (Second Appeal) संबंधित होते, ज्यामध्ये एका विश्वस्त संस्थेचे (Trust) व्यवस्थापन आणि सदस्यत्वाबाबतचा दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला वाद समाविष्ट होता. न्यायालयासमोर उपस्थित झालेला मुख्य प्रश्न हा होता की, कलम ७२(२) अंतर्गत एखाद्या प्रकरणावर सुनावणी करताना, जिल्हा न्यायालय ते प्रकरण पुनर्विचारासाठी कनिष्ठ प्राधिकरणाकडे परत पाठवू शकते का? यापूर्वी, या मुद्द्यावर परस्परविरोधी निर्णय आले होते, ज्यामुळे हे प्रकरण सुनावणीसाठी एका मोठ्या खंडपीठाकडे (Larger Bench) सोपवण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय: न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, कायद्याची भाषा स्पष्ट आहे.कलम ७२(२) अंतर्गत, जिल्हा न्यायालयाला केवळ धर्मादाय आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवणे, रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे (सुधारणा करणे) एवढेच अधिकार आहेत; यामध्ये ‘प्रकरण परत पाठवणे’ (remand) या शब्दाचा किंवा अधिकाराचा उल्लेख नाही. जिथे कायद्याची भाषा स्पष्ट असते, तिथे न्यायालये स्वतःहून नवीन शब्द किंवा अधिकार त्यात समाविष्ट करू शकत नाही
कलम ७० आणि ७२ मधील फरक: न्यायालयाने नमूद केले की, अधिनियमाचे कलम ७०(३) धर्मादाय आयुक्तांना प्रकरण पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा अधिकार देते, तर कलम ७२(२) अंतर्गत जिल्हा न्यायालयाला तसा अधिकार देण्यात आलेला नाही. जुन्या निर्णयाचे समर्थन : आपल्या निकालात, न्यायालयाने ‘शेख अब्दुल रजाक’ प्रकरणात एका ‘एकसदस्यीय खंडपीठाने’ (Single Bench) दिलेल्या पूर्वीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या कलम ७२(२) अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करताना, प्रकरणे पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा (remand) अधिकार जिल्हा न्यायालयाला नाही. शिवाय, न्यायालयाने नोंदणी कक्षाला (Registry) निर्देश दिले की, पुढील सुनावणीसाठी हे प्रकरण पुन्हा त्याच एकसदस्यीय खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात यावे.
