अकोला दिव्य न्यूज : पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात उपचारासाठी सेवा देण्यास नकार देण्यात आल्याने, गर्भवती महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी अखेर सरकारने रुग्णालयावर कारवाई करून, दहा लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तीन वेगवेगळ्या समित्यांच्या अहवालानुसार स्वतंत्र कारवाई करण्याचा आदेश सरकारने दिला असून, धर्मादाय रुग्णालयात येणाऱ्या कोणत्याही रुग्णाकडून अनामत रक्कम (डिपॉझिट) घेण्यास पूर्ण मनाई करण्यात आली आहे.
‘दीनानाथ’ रुग्णालयात तनिषा भिसे हिला प्रवेश नाकारण्यात आल्यानंतर, दोनच दिवसांत तिचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. या प्रकरणात रुग्णाकडून ‘डिपॉझिट’ मागण्यात आल्याने मोठा रोष निर्माण झाला होता. रुग्णालय प्रशासनाविरोधात आंदोलने झाल्यानंतर, सरकारने वेगवेगळ्या समित्या नेमून त्यानुसार दोषींवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. हे सर्व अहवाल काही दिवसांपूर्वीच सरकारला मिळाल्याने त्यावर कार्यवाही कधी होणार, याची प्रतीक्षा सर्वांना होती.
अखेर, सरकारने तीन अहवालांतील निष्कर्षांनुसार स्वतंत्र कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय, राज्यातील कोणत्याही धर्मादाय रुग्णालयात अशा प्रकारची घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी स्वतंत्र नियमावली प्रस्तावित करण्यात आली असून, रुग्णालयातील निधी गरीब रुग्णांसाठी वापरला जातो का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
धर्मादाय व्यवस्थेतही बदल
धर्मादाय रुग्णालये सरकार व सरकारी यंत्रणांकडून अनेक सवलती मिळवितात; पण प्रत्यक्षात त्याचा लाभ सर्वसामान्य रुग्णांना मिळत नाही. त्यामुळे धर्मादाय रुग्णालयाच्या व्यवस्थेमध्ये काही बदल केले जाणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच दिले होते. त्यानुसार, धर्मादाय रुग्णालयांना रुग्णसेवा संपूर्णत: ‘ऑनलाइन’ स्वरूपात बदलावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्री धर्मादाय कक्षाच्या माध्यमातून त्याचे नियोजन होणार असून, कोणत्याही परिस्थितीत धर्मादाय रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णाकडून अनामत रक्कम मागता येणार नाही, असे बंधनच सरकारने घातले आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांकडे १० टक्के निधी राखीव असला, तरी त्याचा वापर गरीब रुग्णांसाठी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने या संदर्भातील सविस्तर माहिती व त्याचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) नियमितपणे सादर करण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे.