अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात ‘सगेसोयरे’ ची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा २६ जानेवारीच्या राजपत्राचा मसुदा हा मूळ ओबीसी समाजाच्या अधिकारांवर घाला घालणारा आहे. शिंदे समिती ही घटनात्मक नसून ती घटनाबाह्य असल्याने समिती बरखास्त करण्यात यावी.या मागणीसाठी येत्या १ फेब्रुवारी रोजी अकोला जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
स्थानिक अशोक वाटिका येथून एक मार्च काढून जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे दुपारी १२ वाजता सकल ओबीसी समाजाचे निवेदन देण्यात येणार आहे. त्यानंतर आ. रणधीर सावरकर, आ नितीनबाप्पू देशमुख, आ. अमोल मिटकरी, आ. वसंत खंडेलवाल यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. सर्व आमदारांनी ओबीसी समाजाचे निवेदन स्विकारण्याकरिता आपल्या जनसंपर्क कार्यालयात किंवा निवासस्थानी उपस्थित राहून सहकार्य करावे.
तसेच सकल ओबीसी समाजातील विविध संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते व सदस्य यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन अकोला जिल्हा सकल ओबीसी समाजाने केले आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदारांना तेथील सकल ओबीसी समाजाने निवेदन देण्यात येईल.
