अकोला दिव्य न्यूज : UPI To EPFO New Rule In 2025 : नवे वर्ष म्हणजेच २०२५ आता उजडल असून २०२५ या नव्या वर्षात असे अनेक नियम बदणार आहेत, ज्याचा सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर थेट परिणाम होणार आहे.
आज बुधवार १ जानेवारीपासून यूपीआय पेमेंट,कारच्या किमतीमध्ये वाढ, आरबीआयकडून कृषी कर्ज प्रक्रिया, EPFO पेन्शन काढण्यात सुलभता आणि थायलंड ई-व्हिसा प्रणालीच्या अंमलबजावणीमध्ये मोठे बदल होणार आहेत.
UPI पेमेंट मर्यादा
एक जानेवारीपासून जे युजर्स फीचर फोनवर (कीपॅड फोन) यूपीआय वापरतात त्यांना आता १० हजार रुपयांपर्यंत व्यवहार करता येणार आहेत. सध्या ही मर्यादा ५ हजार रुपये आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने घेतलेला हा निर्णय एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी म्हटले आहे. यामुळे विशेषत: जेष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातील युजर्सना याचा मोठा फायदा होणार असून, डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा जास्तीत जास्त लोकांना लाभ घेता येणार आहे.
कारच्या किमती वाढणार
मारुती सुझुकी, ह्युंदाई, महिंद्रा आणि एमजी सारख्या प्रमुख ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किमती २ ते ४ चार टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे एक जानेवारीपासून या कार्सच्या किमती वाढणार आहेत. उत्पदन खर्च वाढल्याने या कंपन्यांनी कारच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत पीटीआय या वृत्तसंस्थेने बातमी दिली आहे.
ईपीएफओ काढणे होणार सोपे
एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन अंतर्गत पेन्शनधारकांना नवीन नियमांचा फायदा होणार आहे. एक जानेवारीपासून त्यांना कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून पेन्शन काढता येणार आहे. भारताचे कामगार मंत्रालय सातत्याने पीएफ काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याद्वारे उचललेले हे पाऊल आहे.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये, कामगार कल्याण आणि रोजगार मंत्री, मनसुख मांडविया यांनी सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टमला हिरवा कंदील दिला होता. त्यामुळे १ जानेवारी २०२५ पासून या प्रणालीच्या माध्यमातून कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या ७.८ दशलक्ष सदस्यांना देशभरातील कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून त्यांची पेन्शन काढता येणार आहे.
कृषी कर्ज मर्यादेत वाढ
शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी, कृषी उत्पादकता आणि आर्थिक स्थिरता वाढण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कृषी वित्तपुरवठ्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना आता कोणत्याही हमी शिवाय दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. जे यापूर्वी १.६ लाख रुपयांपर्यंत मिळत होते.
थायलंड ई-व्हिसा प्रणालीची अंमलबजावणी
थायलंडला जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीयांसाठी एक जानेवारीपासून थायलंडचा ई-व्हिसा मिळणार आहे. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी थायलंड सरकारने व्हिसासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. याद्वारे आता ऑनलाईन माध्यमातून व्हिसासाठी अर्ज करता येणार आहे. असे असले तरी, भारतीय नागरिक ६० दिवसांपर्यंत व्हिसाशिवाय थायलंडमध्ये राहण्याची मुभा कायम राहणार आहे.
