सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला ओबीसी संघटनेकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे ॲड. मंगेश ससाणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
“सगेसोयरे” व “गणगोत” यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारीच्या (GR) मसुद्याला ओबीसी संघटनेतर्फे कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांना देखील मराठा समाजाचे आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच, सरकारने सग्यासोयऱ्यांनाही दाखले देण्याबाबत जी अधिसूचना काढली आहे, त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलने करत उपोषणही केले. त्यांच्या मागण्या २६ जानेवारी रोजी मध्यरात्री सरकारने मान्य केल्या होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात आता ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. तसेच, यावर अनेक ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
याचबरोबर, गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी संघटनेच्या यासंदर्भात सातत्याने बैठका झाल्या. तसेच, आता ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनतर्फे ॲडव्होकेट मंगेश ससाणे यांनी मुंबई हायकोर्टामध्ये ही याचिका दाखल केली आहे.
