अकोला दिव्य न्युज ब्युरो : शिंदे -भाजप सरकारने जारी केलेले शासन राजपत्र मराठा समाजाचा विश्वासघात करणारे आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २००० या अधिनियमात असलेले जात प्रमाणपत्राचे जुनेच नियम शब्दछल करीत कायम ठेवल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला आहे.
मनोज पाटील जरांगे यांच्या आंदोलनामूळे राज्यातील मराठा समाज एकजूट झाल्याने भाजपा सरकार मध्ये भितीचे वातावरण पसरले होते. लोकसभा निवडणुकीत आपले पाणीपत होईल या भितीने भाजप सरकारने घाईघाईत २६ जानेवारी रोजी सुटीच्या दिवशी अधिसूचना जरी केली. या अधिसूचनेत शब्दच्छल करीत जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे २००० सालचे नियम कायम ठेवल्याने मराठा समाजाला सरसकट व सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही,असा दावाही डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला.
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचना ही कायदा नसून नियमांचा मसुदा आहे.या अधिसूचनेवर शासनाने १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हरकती किंवा सूचना मागविल्या आहेत. त्यामुळे या अधिसूचनेवर लोकांनी हरकत घेतल्यास सरकार त्यामध्ये बदल करू शकते. त्यामुळे हि अधिसूचना म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण देणारा अद्यादेश नसून केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी केलेली तात्पुरती उपाययोजना आहे.
यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा या दिनांकाच्या आधी जन्म झालेल्या रक्तसंबंधातील नातेवाईक म्हणजेच वडील, चुलते, आत्या, आजोबा, पणजोबा, खापरपणजोबा, वडिलांचे चुलते किंवा आत्या, आजोबांचे चुलते किंवा आत्या, खापरपणजोबाचे चुलते किंवा आत्या, वडिलांचे सख्खे किंवा चुलत भाऊ बहिणी ज्यांच्याशी नाते दर्शवणारी वंशावळ काढता येते. अशी भावकी इत्यादी वरील पैकी कुणाचाही कुणबी असल्याचा पुरावा मिळविण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होते. भाजप सरकारने काढलेल्या नवीन अधिसूचनेत हीच बाब कायम ठेवली आहे. सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या करताना अधिसूचनेत म्हटले आहे कि सगेसोयरे वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा, व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न संबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. मात्र सगेसोयरे यांचा सर्व साधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे. २४ वर्षांपासून हेच नियम लागू असताना सरकारने हेच नियम अधिसूचनेत परत नमूद करून, नव्याने कोणताही दिलासा मराठा समाजाला दिला नाही.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे अशी मागणी होती. मात्र मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणे शक्य नसल्याचे सरकारने या पूर्वीच जाहीर केले होते. त्यानंतर सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे सरकारने जाहीर केल्यानंतर अधिसूचनेत मात्र सगेसोयरे याचा अर्थ २४ वर्षा पासून गृहीत धरलेले नातेवाईकच परत नमूद केले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला यातून काहीही फायदा होणार नाही. अधिसूचनेत नियम क्र. १६(ज) या मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे कि कुणबी जातीचे वैधता प्रमाणपत्र असणाऱ्यांच्या रक्त संबंधातील नातेवाइकांनाचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. सरकारने जारी केलेली अधिसूचनेनुसार यापूर्वी ज्यांच्याकडे त्यांच्या पूर्वजांकडे कुणबी प्रमाणपत्र किंवा नोंद असेल त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र असून मराठा समाजातील त्यांच्या सगेसोयरे यांना मात्र आरक्षण मिळणार नसल्याचा दावा डॉ ढोणे यांनी केला आहे.
