अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : अकोला जिल्ह्यात संभाव्य घोषित दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नवीन विहिरी आणि कूपनलिका (बोअरवेल) खोदण्यास बंदी घातली आहे. जलप्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात आला असून, सार्वजनिक व शासकीय बांधकामांवर पाण्याचा वापर करण्यास तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. या अनुषंगाने अकोला महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी शहरात कडक अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. काल बुधवार २१ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झालेले हे आदेश पुढील टंचाई कालावधी संपेपर्यंत कायम राहतील.
मनपा आयुक्तांचे प्रमुख आदेश व नियमावली: • फक्त ‘STP’ पाण्याचा वापर बंधनकारक: शहरातील सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी बांधकाम धारकांना आता केवळ शिलोडा आणि पी.के.व्ही. येथील एसटीपी (STP) चेच पाणी वापरणे बंधनकारक राहील.
- • बांधकाम साईट्सवर कडक कारवाई: पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण झोनच्या सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक बांधकामाच्या ठिकाणी बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता आणि खाजगी बांधकामाच्या ठिकाणी नगर रचना विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या समन्वयाने पाण्याचा बेकायदेशीर वापर आढळल्यास तातडीने दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
- • RO प्लांट्स आणि सर्व्हिसिंग सेंटर्सची तपासणी: शहरातील सर्व आरओ (RO) प्लांट्स आणि वाहने धुण्याचे सर्व्हिसिंग सेंटर्स यांच्या परवान्यांची तपासणी परवाना विभागामार्फत केली जाईल. या ठिकाणी मनपाचे पिण्याचे पाणी वापरले जात नाही ना, याची खात्री पाणी पुरवठा विभागाचे अभियंता करतील. नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होईल.
पाणी वाचवा, नियमांचे पालन करा!
शहरातील पाणीटंचाई निवारणार्थ प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल असून, सर्व नागरिकांनी आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन अकोला दिव्य च्यावतीने करण्यात आले आहे.
