अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : विशेष प्रतिनिधी : भोगवटादार वर्ग-२ प्रकारातील मालमत्ता किंवा फ्लॅट खरेदी आणि बँक कर्ज प्रकरणात ‘ब’ सत्ता प्रकारातील संबंधित जागा खरेदीदाराच्या नावे झालेली नसतानाही, गहाणखतासाठी (Mortgage) SDO कडून आजपर्यंत दिल्या गेलेल्या परवानग्या गैर कायदेशीर असल्याचे उघडकीस आले असून अशा मालमत्तेची खरेदी होण्यापूर्वीच या गैर कायदेशीर परवानगीवर कर्जदाराकडून गहाणखत नोंदवून बॅंकेने देखील रिझर्व्ह बँकेच्या दिशानिर्देशाची सरळसरळ पायमल्ली केली गेली आहे. एकुणच उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) आणि बॅंकेच्या कायदेशीर विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. यामुळे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय व बॅंकेच्या हाउसिंग लोन यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट तातडीने करणे बंधनकारक आहे.
विशेष म्हणजे, गहाणाची परवानगी शिवाय बॅकेकडून कर्ज देण्यात येत नाही, तर मालक होण्यापूर्वी परवानगी कशी ? तेव्हा इतरांनी परवानगी आदेश आणून दिले आहेत.असं बॅंकेचे उत्तर असते.म्हणून ” मरता क्या ना करता” आणि ही मेख असल्याने लाखो रुपये घेऊन महसूल विभागातून राजरोसपणे अशी परवानगी मिळवून देणारे दलाल सक्रिय आहेत. दलालांच्या माध्यमातून अनेकांनी बॅंकेच्या कर्ज प्रकरणात SDO नी दिलेली परवानगी दिली आहे. हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्याने, वरिष्ठ पातळीवरून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘ब’ सत्ता प्रकारातील जमिनी किंवा सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार SDO ची पूर्वपरवानगी आणि शासनाचा नझराणा भरणे अनिवार्य असते. नियमानुसार, मालमत्ता खरेदीदाराच्या नावे अधिकृतपणे नोंदणीकृत होण्यापूर्वी त्याला गहाणखताची स्वतंत्र परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. मात्र, अकोला येथील महसूल विभागातून आजपर्यंत अशा प्रकरणात खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच बँकेत मालमत्ता गहाण (गहाणखत) ठेवण्याचा शेकडो अर्जाना मंजुरी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
कायद्याचा गैरवापर की त्रिपक्षीय कराराचा आधार ?
तज्ज्ञांच्या मते, जर ही परवानगी ‘विक्री आणि बँक गहाणखत’ अशी संयुक्त स्वरूपाची असेल, तर ती कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग असू शकते. परंतु, जर मूळ मालकाऐवजी थेट खरेदीदाराच्या नावानेच खरेदीपूर्वी गहाणखत परवानगी दिली असेल, तर हा गंभीर गैरप्रकार आणि महसूल नियमांचे उल्लंघन ठरते. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकांनी स्पष्ट मालकी हक्क (Clear Title) नसलेल्या मालमत्तेवर कर्ज व्यवहार करू नये, असे सक्त नियम आहेत.
SDO ची परवानगी चौकशीच्या फेऱ्यात!
मूळ जागेचे खरेदीखत होऊन ती जागा खरेदीदाराच्या नावावर होण्यापूर्वीच, SDO कार्यालयाने संबंधित खरेदीदाराला बँकेत मालमत्ता गहाण ठेवण्यासाठी थेट ‘गहाणखत परवानगी’ बहाल केल्याने ही परवानगी सरळसरळ अवैध आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या नियमांनुसार, ‘ब’ सत्ता प्रकारातील कोणतीही नियंत्रित जमीन किंवा फ्लॅट विक्री व कर्जासाठी गहाण ठेवण्यापूर्वी महसूल प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र, जोपर्यंत खरेदीदाराच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरित होत नाही, तोपर्यंत तो मालमत्तेचा मालक ठरत नसल्याने त्याला गहाणखताची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.
RBI च्या नियमांना हरताळ
रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकांनी स्पष्ट मालकी हक्क (Clear Title) असल्याशिवाय कर्ज देऊ नये असे नियम आहेत. परंतु खरेदीखतापूर्वीच मिळालेल्या परवानगीच्या आधारे बँकेकडून देण्यात आलेल्या कर्जावर संशय व्यक्त होत आहे.
गैरव्यवहाराचा संशय, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
जागा नावावर नसतानाही SDO कडून अशी परवानगी कशी दिली गेली? यात काही आर्थिक गैरव्यवहार किंवा संगनमत झाले आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कायदेशीररित्या ही परवानगी संपूर्णपणे अवैध असून, या प्रकरणाची वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास मोठे रॅकेट समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अधिकारी आणि अर्जदार यांच्यावर निलंबनाची व फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. संगनमताने बँकेची फसवणूक करण्यासाठी गैरमार्गाने तर ही परवानगी मिळवली नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात असून, वरिष्ठ पातळीवरून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
