अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : तात्काळ प्रभावाने लागू होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या अकोला येथील त्या मल्टीस्टेट बँकेच्या अकोला शहरातील एका शाखेने खात्यात पुरेशी रक्कम असतानाही खातेदार ग्राहकाने दिलेला धनादेश (चेक्स) अमान्य करून परत पाठवल्याच्या घटनेनंतर एकच खळबळ उडाली होती.बॅंक व्यवस्थापनाचा अनागोंदी कारभारामुळे झालेल्या मनस्ताप, बदनामी आणि मानहानीबाबत संबंधित खातेदाराने नुकसान भरपाई म्हणून २५ लाख रुपयांची नोटीस बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शाखा व्यवस्थापकाला पाठविली आहे.अशी सूत्रांची माहिती आहे.
अकोला मल्टीस्टेट बँकेचा शाखेत एका व्यावसायिकाचे करंट अकाउंट असून, बॅकेच्या मागणीनुसार संबंधित खातेदाराने जवळपास एक महिन्यापूर्वीच CKYC (केंद्रीय केवायसी) साठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे या बँकेच्या शाखेकडे सुपूर्द केली होती. मात्र, महिना उलटूनही बँकेने केवायसी प्रक्रिया पूर्ण तर केलीच नाही. उलट, बँकेने ग्राहकाचे खाते फ्रीज (स्थगित) केले, त्यावर कहर म्हणजे खात्यात पुरेशी रक्कम असतानाही खातेदार ग्राहकाने दिलेले धनादेश (चेक्स) अमान्य करून परत पाठवल्याने ग्राहकाला मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
या संपुर्ण प्रकरणात शाखा व्यवस्थापकाच्या चुकीच्या कारवाईमुळे, दिरंगाई व निष्काळजीपणा आणि बेजाबदार वागणुकीमुळे चुक नसतांना ग्राहकाला मानसिक धक्का बसला आहे. बँकेने दोषपूर्ण सेवा दिलेली आहे आणि ग्राहकाला चुक नसतांना मनस्ताप आणि बेइज्जतीला सामोरे जावे लागले आहे. ही बाब सुर्यप्रकाशा ऐवढी स्पष्टपणे दिसुन येते.अलिकडच्या काळात बँकेचा कारभार आणि तातडीच्या आदेशाची पुर्तता, होणारे परिणाम यासंदर्भात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांमुळे बॅंकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण होत असताना ग्राहकाच्या सोबत दोन-दोन तापदायक प्रकार झालेले आहेत. दोषपूर्ण सेवा दिल्यामुळे ग्राहकाला झालेला मनस्ताप व त्रासाने बॅंकेच्या विरुद्ध अकोला ग्राहक तकार निवारण आयोगाकडे कारवाई प्रस्तावित करण्याचे अधिकार अबाधित राखत आहेत.असे बॅकेला पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे.
बॅंकेचे ग्राहक, पक्षकार त्याचे इतर अधिकार अवाधित राखून या नोटीसद्वारे पक्षकाराला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी आणि शाखा व्यवस्थापनाकडून विनाकारण दिलेल्या त्रासामुळे उ‌द्भवलेल्या प्रकरणामध्ये झालेली बेईज्जत तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासाने झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणुन २५ लाख रुपये लेखी माफीसह द्यावे.अन्यथा न्यायालयात आवश्यक ती दिवाणी कारवाई करण्यास मोकळे राहतील. त्यामध्ये पक्षकार वादी/अर्जदार व बॅंक प्रतिवादी / गैरअर्जदार राहाल व त्यातुन उद्भवणाऱ्या खर्चास बॅंक पुर्णपणे जबाबदार राहतील. असे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.
