अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खाजगी शाळांमधील 25 टक्के राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या थकीत शुल्काच्या रकमेची त्वरीत पडताळणी करुन प्रतिपूर्ती करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने दिले आहे. शुल्काची परतफेड करण्याची प्रक्रिया चार आठवड्याच्या आत करून न्यायालयाला कळवा असे ही आदेशात म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयात न्यू.व्हिजन स्कूल, बाळापूर संत गजानन इंग्लिश मिडियम स्कूल, पारस, श्रीमती कमलाबाई सिकची एज्युकेशन अकॅडमी, दर्यापूर, संपतराव पाटील म्हसाये प्रायमरी इंग्लिश स्कूल, मुर्तिजापूर; श्री बाळादेवी इंग्लिश स्कूल, पातूर; व्यंकटेश बालाजी इंग्लिश स्कूल, पिंजर; इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ इंटेलिजन्स एज्युकेशन, मुर्तिजापूर; गुरुकुल इंग्लिश मिडियम स्कूल, वाडेगाव; फ्रीडम इंग्लिश स्कूल, अकोट; शांतीनिकेतन इंग्लिश प्रायमरी स्कूल, मुर्तिजापूर; किड्स प्लॅनेट स्कूल, अकोट; किड्स पॅराडाइज इंग्लिश स्कूल, पातूर; ब्लॉसम किड्स स्कूल, बाळापूर; एकलव्य इंग्लिश स्कूल, कानशिवनी; बाल शिवाजी इंग्लिश स्कूल, महान; कुलस्वामिनी चंडिका देवी प्रायमरी इंग्लिश स्कूल, कुरणखेड; स्वामी विवेकानंद ज्ञानपिठ, तेल्हारा; श्रीमती सरला राम काकाणी एज्युकेशन अकॅडमी, मुर्तिजापूर व व्यंकटेश बालाजी स्कूल, मुर्तिजापूर या शाळांनी संयुक्त याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने आपल्या हक्कासाठी न्यायालयात धाव घेतलेल्या सर्व शाळांचे म्हणणे ऐकून घेऊन प्रतिपूर्ती मिळविणे हा सर्व शाळांचा हक्क असल्याचे म्हटले. राज्यशासनाने त्वरीत कार्यवाही करुन ही प्रतिपूर्ती देण्याचे आदेशात पुढे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्या शाळांच्या वतीने अ‍ॅड. वल्लभ नारे, अ‍ॅड. ए.पी. भूईभार यांनी युक्तीवाद केला. या निकालामुळे या 19 शाळांना दिलासा मिळाला असून याबद्दल मेस्टा संघटनेच्या वतीने किरण चौधरी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
