अकोला दिव्य न्यूज : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : अवघ्या काही दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला १५ हजार लोकांच्या जमावासह मोठ्या प्रमाणावर शांततापूर्ण निदर्शन करण्याची दिल्ली पोलिस प्रशासनाने परवानगी दिली. जेव्हा की, हेच तेच दिल्ली पोलिस प्रशासन आहे.ज्यांनी मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रातील खाजगीकरणासाठी मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकाच्या विरोधात दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्लीत परवानगी नाकारली होती. तेव्हा २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी सुरू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान राष्ट्रीय महामार्गांवर १२ इंच लांबीचे लोखंडी खिळे ठोकले होते. गाझीपूर आणि सिंघू सीमेवर ३०० हून अधिक काँक्रीटचे अडथळे उभारण्यात आले होते. जवळपास ३६५ दिवस चाललेल्या आंदोलनात देशभरातील ७५० शेतकऱ्यांनी आपले प्राण गमावले, तरीही त्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्याची परवानगीही देण्यात आली नाही.
या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या केंद्रस्थानी एका नवीन पक्षाला अचानक असा ‘मोकळा पास’ का ? शेतकरी आंदोलनाचा नंतरही अनेक आंदोलनाला परवानगी नाकारली गेली आहे. देशातील महिला रेसलरसोबत दिल्ल पोलिसांनी केलेली वर्तणूक जगजाहीर आहे. तेव्हा कॉकरोचवर दिल्ली पोलिसांची एवढी मेहरनजर ! कमालचं !देशाच्या मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत शर्मा यांनी बेरोजगार तरुणांना कॉकरोच म्हणून केलेल्या संशोधनावर, चक्क अमेरिकेत असलेल्या दिपकेने टिका करत सरळसरळ कॉकरोच जनता पार्टीची स्थापना करणे, लागोपाठ यासाठीच्या वेगवेगळ्या जाहिरातीचा प्रचंड ओघ आणि सोशल नेटवर्किंगचा वरेमाप वापर आणि नेमकं नीट पेपरफुटी प्रकरणात कॉकरोच आंदोलनाची घोषणा आणि दिल्ली पोलिसांची झटपट परवानगी. हा सगळा घटनाक्रम पाहता बेरोजगारीचा दर १५.४ टक्केच्या वर आणि महागाईचा दर ६.२ टक्केच्या वर गेला असता, देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनात निर्माण होत असलेल्या असंतोषाने वेगळ्या वळणावर जाऊ नये, मै भी अण्णा याप्रमाणेच आता मै भी कॉकरोच हा नारा बुलंद करीत विरोधकांच्या हातातील मुद्दे दडपण्यासाठीचा डाव आहे का ? असा संशय दिल्ली पोलिस प्रशासनाच्या एकंदरीत भुमिकेमुळे निर्माण होतोय
अब की बार..…म्हणत सत्तेत आलेल्या सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांतील ‘अहोरात्र काम’ संकल्पनेचे आकडेवारीच्या आधारे विश्लेषण केल्यास, देशाला आर्थिक आघाडीवर मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. २०१४ मध्ये देशाचे एकूण कर्ज ५५ लाख कोटी रुपये होते, जे २०२६ पर्यंत तिप्पट होऊन १७५ लाख कोटी रुपये झाले आहे, म्हणजेच प्रत्येक नागरिक नकळतपणे कर्जदार बनला आहे. गेल्या दशकात सरकारने सार्वजनिक पैशाचा ऐतिहासिक अपव्यय केला आहे, याचा अंदाज यावरून येतो की केवळ सरकारी प्रसिद्धी आणि जाहिरातींवरच ६ हजार ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की सरकारने सार्वजनिक पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय केला आहे.चोवीस तास काम करण्याचा दावा करणाऱ्या या यंत्रणेने, गेल्या १२ वर्षांत २५ हून अधिक नफा कमावणाऱ्या नवरत्न आणि मिनीरत्न सरकारी कंपन्यांचे शेअर्स खाजगी कंपन्यांना हस्तांतरित केले आहेत. शिवाय, कोणतेही ठोस आर्थिक लेखापरीक्षण न करता पीएम केअर्स फंडात जनतेकडून गोळा केलेल्या १ हजार कोटींहून अधिक रकमेला आरटीआय निधीच्या कक्षेतून पूर्णपणे वगळून पारदर्शकतेला तिलांजली देण्यात आली.
जर आपण महिला, वृद्ध आणि मुलांसाठी तयार केलेल्या सरकारी योजनांच्या वास्तवाचे सांख्यिकीय स्तरावर मूल्यमापन केले, तर त्याचे परिणाम धक्कादायक आणि पोकळ वाटतात. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १२७ देशांपैकी १०५ व्या स्थानावर घसरला आहे, यावरून हे सिद्ध होते की मुलांसाठीच्या मध्यान्ह भोजन व पोषण योजना कुपोषण ८२ टक्क्यांनी रोखण्यात अयशस्वी ठरल्या आहेत.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत वितरित केलेल्या सिलिंडरपैकी, ₹१,१०० पेक्षा जास्त रिफिलिंग खर्चामुळे ४५.८ टक्के ग्रामीण कुटुंबे पुन्हा पारंपरिक चुलींकडे वळली आहेत. रेल्वे मंत्रालयाने कोरोना काळाचे कारण देत ज्येष्ठ नागरिकांना दिली जाणारी ४० टक्के ते ५० टक्के सवलत थांबवली होती, ज्यामुळे सरकारने ज्येष्ठांच्या खिशातून ५ हजार २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त महसूल गोळा केला आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेल्या निर्भया निधीच्या ९ हजार कोटी रुपयांच्या निधीपैकी जवळपास ३५ टक्के निधी राज्यांकडून वापरला न जाता पडून आहे. एनसीआरबीनुसार, महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये वार्षिक १५ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. या भयंकर आर्थिक गैरव्यवस्थापनाच्या पार्श्वभूमीवर, जर आपण भारताच्या त्या ऐतिहासिक पायाकडे पाहिले, जो लोकांच्या नजरेपासून दूर ठेवण्यात आला होता, तर देशाची उभारणी करणारी प्रशासकीय दूरदृष्टी स्पष्टपणे दिसून येते.
भारताला अन्नसंकटातून वाचवण्यासाठी १९६० च्या दशकात सुरू झालेली ‘हरित क्रांती’ आणि दूध उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी राबवलेली ‘श्वेत क्रांती’ (ऑपरेशन फ्लड) यांसारखी धोरणे कोणाचा चेहरा उजळवण्यासाठी नव्हे, तर देशाची संस्थात्मक रचना मजबूत करण्यासाठी राबवण्यात आली होती. परिणामी, भारत आज जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे आणि धान्य निर्यातीत पहिल्या ५ देशांपैकी एक आहे, ज्याचा पाया अनेक दशकांपूर्वी कोणत्याही गाजावाजाशिवाय घातला गेला होता.
देशाला पोलिओच्या जागतिक महामारीतून मुक्त करण्यासाठी १९९५ मध्ये ‘पल्स पोलिओ मोहीम’ सुरू करण्यात आली. तिच्या सूक्ष्म-नियोजन मॉडेलमुळे देशातील १७ कोटींहून अधिक मुलांचे संरक्षण झाले, ज्याचा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर कधीही गाजावाजा झाला नाही.
आज संपूर्ण देशाला ज्यांच्या अंतराळ मोहिमांचा अभिमान वाटतो, त्या इस्रोची स्थापना १९६२ मध्ये ‘इन्कोस्पार’ म्हणून झाली, जेव्हा देश अत्यंत गरीब होता आणि शास्त्रज्ञांना कोणत्याही राजकीय जनसंपर्काशिवाय १०० टक्के आर्थिक स्वायत्तता देण्यात आली होती. फार कमी लोकांना हे माहीत आहे की, १९९१ साली जेव्हा देशाकडे केवळ १४ दिवसांचा परकीय चलन साठा होता, तेव्हा कोणताही गाजावाजा न करता आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण राबवून पुढील दोन दशकांत देशाच्या जीडीपीमध्ये ८०० टक्के पेक्षा जास्त वाढ घडवून आणली गेली.
आज २०२६ मध्ये, जेव्हा देशातील सामान्य नागरिक जंतर मंतरवरील नाट्य व रस्त्यांवर टाकलेल्या खिळ्यांची तुलना करतो, तेव्हा त्याला समजते की देशाचा कारभार जाहिराती व कार्यक्रमांनी नव्हे, तर शांत आणि खंबीर आर्थिक निर्णयांनी चालतो. या पोकळ शब्दांच्या आणि द्वेषपूर्ण राजकारणाच्या युगात, जनता आता शहाणी झाली आहे. विकासाच्या त्या जुन्या, गंभीर आणि सर्वसमावेशक प्रारूपाकडे आशेने पाहत आहे, ज्याने शांतपणे भारताला जगाचे नेतृत्व मिळवून दिले.
