फेरीवाला वसुली मनपाने स्वतः करावी; तात्काळ मूलभूत सुविधा द्या स्थायी समितीत निलेश देव यांचा संतप्त इशारा
अकोला दिव्य न्यूज : संपूर्ण जगातील तापमानात अकोला शहराने पहिला क्रमांक पटकावला असताना अशा जीवघेण्या तापमानात शहरातील फेरीवाले अक्षरशः होरपळून निघत आहेत. मात्र अकोला महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी मख्ख चेहऱ्याने बघत आहेत. हाच काय सबका साथ- सबका विकास, असा टोला लगावत आज महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक विविध जनहिताच्या प्रश्नांमुळे अक्षरशः तापली. वंचित बहुजन आघाडीचे स्थायी समिती सदस्य निलेश देव यांनी फेरीवाले, पाणीटंचाई, सार्वजनिक सुविधा, पार्किंग शुल्क वाढ आणि मनपा प्रशासनाच्या धोरणांवर आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. विशेष म्हणजे, फेरीवाले निविदा प्रक्रियेवर विरोध पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष या दोन्हीकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
फेरीवाले प्रश्नावर संतप्त हल्लाबोल
फेरीवाल्यांकडून होणाऱ्या वसुलीवर बोलताना निलेश देव यांनी स्पष्ट शब्दांत मागणी केली की, फेरीवाल्याकडून होणारी वसुली खाजगी कंत्राटदारांकडून नाही तर मनपाने करावी.सध्या फेरीवाल्याकडून
दररोज ३० रुपये शुल्क आणि घंटागाडीच्या नावाखाली १५०रुपये प्रति महिना अशा प्रकारे वसुली केली जात आहे. शहरातील सुमारे ५ हजार फेरीवाल्यांकडून लाखोंचा महसूल जमा होत असताना, त्यांच्या मूलभूत गरजांकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे.असा आरोप देव यांनी केला.
जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या तापमानात माणूस उभा राहू शकत नाही. अशा परिस्थितीत फेरीवाले उन्हात-पावसात दिवसभर काम करत आहेत. मग त्यांना पिण्याचे पाणी, सावलीसाठी शेड तसेच स्वच्छतागृह व विश्रांतीसाठी सुविधा देणे मनपाची जबाबदारी नाही का? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तापमानात अकोल्याचे जगात नाव पहिले पण सुविधांमध्ये शून्य ! अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनावर सडकून टीका केली.
वसुली ठेकेदारांची, मग जबाबदारी कुणाची?
फक्त पैसे घ्यायचे, पण सुविधा द्यायच्या नाहीत हा कोणता विकास ? असा सवाल करत त्यांनी फेरीवाले निविदा रद्द करावी, मनपाने थेट वसुली करून त्याच निधीतून सुविधा द्याव्यात , अन्यथा यासाठी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा देव यांनी दिला.
पार्किंग शुल्क वाढीवर सडकून टीका
कोणतीही ठोस सुविधा न देता पार्किंग शुल्कात करण्यात येणारी वाढ त्यांनी फेटाळून लावत म्हटले की अशीच परिस्थिती राहिली, तर अकोल्यात लवकरच श्वास घेण्यासाठीही कर भरावा लागेल ?
पाणीटंचाई व शौचालयांबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना
शहरातील व हद्दवाढ भागातील पाणीटंचाईचा मुद्दा मांडत त्यांनी आरोग्य विभागाच्या टँकरद्वारे सार्वजनिक शौचालयांना पाणीपुरवठा करावा. पाणीपुरवठा विभागाच्या टँकरद्वारे नागरिकांना पिण्याचे पाणी द्यावे. टँकर व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे राबवावे, अशा सूचना दिल्या.
मनपा कर्मचाऱ्यांच्या देयकांचा मुद्दा
सेवानिवृत्त व मृत मनपा कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित देयकांबाबतही त्यांनी ठाम भूमिका घेत, देयके प्राधान्याने टप्प्याटप्प्याने अदा करावीत अशी मागणी केली. यावर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.
