अकोला दिव्य न्यूज : कर्ज उपलब्धता सुलभ करून उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सूक्ष्म व लघुउद्योगांसाठी (एमएसई) तारण-मुक्त कर्जाची मर्यादा सध्याच्या १० लाख रुपयांवरून, २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा शुक्रवारी केली.
नवीन नियम पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील. याचा अर्थ त्या तारखेला किंवा त्यानंतर मंजूर झालेल्या किंवा नूतनीकरण केलेल्या एसएमई कर्जदारांच्या सर्व कर्जांसाठी नवीन मर्यादा लागू होईल. बँका आणि वित्तसंस्थांना या संदर्भातील सूचना लवकरच जारी केल्या जातील, असे मल्होत्रा यांनी द्वैमासिक पतधोरण आढाव्याची घोषणा करताना स्पष्ट केले.
यापूर्वी तारणमुक्त कर्जाच्या मर्यादेत वाढ २०१० साली करण्यात आली होती. म्हणजे तब्बल १५ वर्षांनंतर ही वाढ होत आहे. अशाच प्रकारची तारणमुक्त कर्ज मर्यादा नुकतीच शेतकऱ्यांसाठीही वाढवून २ लाख रुपये करण्यात आली आहे. केवळ तारण ठेवण्यासाठी मालमत्ता नाही म्हणून या छोट्या घटकांना कर्जापासून वंचित ठेवले जाऊ नये, असा यामागे उद्देश असल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
बँक-मित्रांच्या कार्यक्षमता वाढीसाठी समिती
ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये जेथे बँकांच्या शाखा नाहीत तेथे बँकिंग सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वपूर्ण दुवा म्हणून काम करत असलेल्या बँकांतील ‘बिझनेस करस्पॉन्डंट्स’ (बँक-मित्र) यांच्या कामाच्या स्थितीचे सर्वंकष परीक्षण करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी योग्य शिफारसी करेल, अशी समिती स्थापन करण्याची घोषणा गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी केली. रिझर्व्ह बँक, केंद्राचा वित्तीय सेवा विभाग, इंडियन बँक्स असोसिएशन आणि नाबार्ड यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली ही समिती असेल. समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर, प्रचलित नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि सुधारणांचा मसुदा लवकरच सार्वजनिक अभिप्रायासाठी ठेवला जाईल, असे ते म्हणाले.
‘केसीसी’ योजनेचा सर्वसमावेशक आढावा
किसान क्रेडिट कार्डाच्या (केसीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्याच्या संदर्भात गव्हर्नर म्हणाले की, रिझर्व्ह बँकेने व्याप्ती वाढवणे, कार्यान्वयनाच्या पैलूंचे सुसूत्रीकरण करणे आणि उदयोन्मुख गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने केसीसी योजनेचा सर्वसमावेशक आढावा घेतला आहे. त्यायोगे कृषी आणि संबंधित क्रियाकलापांवरील सूचना एकत्रित करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे नव्याने जारी करण्याचे प्रस्तावित आहे. ज्यामध्ये, पीक हंगामाचे मानकीकरण, किसान क्रेडिट कार्डाचा कालावधी सहा वर्षांपर्यंत वाढवणे, प्रत्येक पीक हंगामासाठी वित्तपुरवठ्याच्या प्रमाणाशी कर्ज मर्यादेची सांगड घालणे आणि तांत्रिक हस्तक्षेपांवरील खर्चाचा समावेश केला जाणार आहे. मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी केली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
फसवणूक झालेल्यांना २५ हजारांपर्यंत भरपाई
’छोट्या रकमेच्या डिजिटल फसवणुकीत झालेल्या नुकसानीसाठी ग्राहकांना २५,००० रुपयांपर्यंत भरपाई दिली जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी सूचित केले.
’प्रस्तावित नुकसानभरपाई ही फक्त एक-वेळ दिली जाणारी मदत असेल आणि त्यात गमावलेल्या रकमेच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत किंवा कमाल २५,००० रुपयांपर्यंतच्या रकमेची भरपाई समाविष्ट असेल.
’ग्राहकांची फसवणूक झाली आहे, मग ती त्यांच्या स्वत:च्या चुकीमुळे असो किंवा इतर कोणाच्याही चुकीमुळे, कोणताही प्रश्न न विचारता भरपाई दिली.
