• पवार दाम्पत्याची बेनामी मालमत्ता कायद्यांतर्गतही चौकशी•
अकोला दिव्य न्यूज : महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना २५,००० कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळ्याप्रकरणी कायदेशीर चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे, ज्यात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आपल्या आरोपपत्रात अजित पवार यांच्यासोबत त्यांचाही उल्लेख केला होता. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या दाम्पत्याला क्लीन चिट दिली होती, परंतु ईडीने आपल्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात ही कारवाई बंद करण्यावर आक्षेप घेतला आणि हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
या दाम्पत्यावर बेनामी मालमत्ता कायद्यांतर्गत १ हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तांच्या संदर्भातही चौकशी करण्यात आली होती. परंतु या दाम्पत्याला न्यायनिर्णय प्राधिकरणाकडून आणि नंतर अपिलीय न्यायाधिकरणाकडून दिलासा मिळाला, त्यांनी असा निर्णय दिला की, मालमत्तेसाठीचा मोबदला त्यांच्याकडून दिला गेला याचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांना लाभार्थी मालक मानले जाऊ शकत नाही.
MSCB प्रकरण हे राज्यातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणांपैकी एक राहिले आहे, कारण त्यात सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांतील अनेक राजकारण्यांचा समावेश होता. हा घोटाळा MSCB च्या अंतर्गत असलेल्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित होता, ज्यांची नावे बहुतेक जिल्ह्यांच्या नावावर होती आणि त्यांचे नेतृत्व ज्येष्ठ राजकारण्यांकडून केले जात होते. या बँकांनी नियमांचे उल्लंघन करून सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज दिले होते. आरोप आहे की, यामुळे MSCB चे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, कारण या साखर कारखान्यांनी २००२ ते २०१७ दरम्यान कर्जाची परतफेड केली नव्हती. MSCB ने नंतर कर्ज वसुलीच्या नावाखाली या साखर कारखान्यांचा त्यांच्या जमिनींसह कवडीमोल भावाने लिलाव केला, ज्यात बहुतेक खरेदीदार बँकेचे प्रमुख असलेल्यांच्या नातेवाईकांपैकी होते.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, २०१९ मध्ये तपास सुरू करण्यासाठी एफआयआर नोंदवण्यात आला. या आधारावर, ईडीने मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला. त्या नंतर, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटासह भाजप आणि शिंदे सेनेच्या महायुती सरकारमध्ये प्रवेश केला.
जारंडेश्वर साखर सहकारी कारखान्याच्या खरेदीच्या संबंधात सुनेत्रा यांचे नाव ईडीच्या चौकशीच्या फेऱ्यात आले. अजित पवार MSCB शी संबंधित असताना, जरंडेश्वर साखर सहकारी कारखान्याच्या खरेदीच्या संबंधात सुनेत्रा यांचे नाव ईडीच्या चौकशीच्या कक्षेत आले. ईडीने सांगितले की, २०१० मध्ये MSCB ने हा कारखाना मुंबईस्थित एका बिल्डरशी संबंधित असलेल्या गुरू कमोडिटी प्रायव्हेट लिमिटेडला ६५.७ कोटी रुपयांना लिलावात विकला होता. त्यानंतर लगेचच गुरू कमोडिटीने हा कारखाना नव्याने स्थापन झालेल्या जरंडेश्वर शुगर या खाजगी कंपनीला वार्षिक केवळ १२ लाख रुपयांच्या भाडेपट्टीवर दिला.
ईडीने सांगितले की, जरंडेश्वर शुगर मिल्स लिमिटेडचे संचालक राजेंद्र घोडगे हे अजित पवार यांचे मामा आहेत, जे त्यावेळी बँकेचे संचालक होते. लिलावात कारखाना खरेदी करण्यासाठी वापरलेला निधी जरंडेश्वर शुगरकडून आला होता, ज्या कंपनीला जय ॲग्रो प्रायव्हेट लिमिटेडकडून २० कोटी रुपये मिळाले होते, आणि या कंपनीत सुनेत्रा संचालक होत्या.
कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, यांनी या कार्यवाहीला आव्हान दिले आहे, त्यांनी सांगितले की, पवारांविरुद्धचा खटला पुन्हा सुरू करण्यासाठी मी आयकर विभागाकडे अर्ज केला आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने गणपती डीलकॉम प्रकरणात आपला आदेश मागे घेतला आहे की, बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) सुधारणा कायदा, २०१६ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकतो, ज्याच्या आधारावर त्यांना दिलासा मिळाला होता. मी आयकर अधिकाऱ्यांना विनंती करते की त्यांनी याच आदेशाच्या आधारावर पूर्वी जप्त केलेली आणि नंतर सोडलेली पवार आणि भुजबळ यांची मालमत्ता पुन्हा याच कायद्यांतर्गत जप्त करा.
साभार : टाईम्स ऑफ इंडिया मध्ये १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रकाशित
