अकोला दिव्य न्यूज : राज्यात २९ महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. मात्र या निवडणुकांच्या मतदानापूर्वी राज्यात ६० हून अधिक ठिकाणी बिनविरोध उमेदवार निवडून आलेत. विशेष म्हणजे हे उमेदवार सत्ताधारी महायुतीचे आहेत. त्यात सर्वाधिक बिनविरोध भाजपाचे आणि त्याखालोखाल एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाचे आहेत. निवडणुकीतील या बिनविरोध पॅटर्नविरोधात मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.
उमेदवारांना पैशाची आमिषे, दहशतीचे वापर करून सत्ताधाऱ्यांनी निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न केला असा मनसेचा आरोप आहे.अविनाश जाधव यांनी ज्याठिकाणी बिनविरोध उमेदवार आहेत तिथल्या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. त्यावर उद्या १४ जानेवारीला तातडीची सुनावणी होणार आहे. आज प्रचाराचा शेवट दिवस आहे आणि बिनविरोध निवडीवर हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
या याचिकेच्या माध्यमातून ज्याठिकाणी बिनविरोध निवडी झाल्यात तिथे स्थगिती देण्यात यावी आणि जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती कायम ठेवावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर उद्या या याचिकेवर सुनावणी होईल.
राज्यात याआधी इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध निवडणुका कधीच झाल्या नाहीत. स्थानिक पातळीवर जिथे बिनविरोध निवडणुका झाल्यात तिथे अनेक चर्चा होत आहेत. ३ ते ६ कोटी रुपयांची आमिषं दाखवून विरोधी उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यायला लावले. ही लोकशाहीची भयानकता आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या वतीने आम्ही कोर्टात याचिका केली.
त्यात ३ मुख्य मुद्दे आहेत. राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध निवडणुका झाल्या नाहीत. ६८ ते ७० ठिकाणी भाजपा, शिंदेसेना आणि अजित पवारांच्या पक्षाचे उमेदवार बहुमताने निवडून आलेत. याबद्दल लोकांमध्ये शंका आहे. प्रथमदर्शनी ही चोरीची घटना म्हणून निदर्शनास येते. दुसरे नोटाचे जे मतदार आहेत त्यांना एक उमेदवार असला तरी मतदान करू दिले पाहिजे. किमान मतदान टक्का हा बिनविरोध निवडणुकांसाठी काय असेल याबद्दल कायद्यात तरतूद नसेल तर राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करावी अशी मागणी याचिकेत केल्याचे वकील असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबद्दल अनेक शंका आहे. लोकांमध्येही निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर नाराजी आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या बिनविरोध निवडींची चौकशी व्हावी अशी मागणी याचिकेत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला या बिनविरोध निवडीसाठी चौकशी समिती नेमावी लागली आहे. या याचिकेत राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे हायकोर्टात बिनविरोध निवडीवर काय सुनावणी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून
