अकोला दिव्य न्यूज : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ राज्यातील विविध महापालिकांमधे पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर अविरोध निवडणूक होत आहे. पक्ष्याच्या वा अपक्ष उमेदवारांनी आपली उमेदवारी काही कारणांमुळे मागे घेतल्याने सत्ताधारी पक्षांचे अनेक उमेदवार निवडणुकीआधीच निवडून आल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाने अहवाल मागविला असला तरी या पद्धतीवर लोकशाही माननाऱ्यांकडून तीव्र नापसंती व्यक्त केली जात आहे.
निवडणुकीत मतदाराला एकप्रकारे नकाराधिकार वापरण्यासाठी NOTA चा अधिकार दिला जातो. पर्याय असलेल्यांपैकी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा अपक्ष उमेदवार मतदारांना नको असेल तर ते NOTA चं बटण दाबून त्यांचं मत नोंदवू शकतात. तेव्हा तब्बल ६२ नगरसेवक बिनविरोध कसे ? प्रभागाच्या निवडणुकीत ‘नोटा’ पर्यायाने तर माघार घेतलेली नाही, मग निवडणूक बिनविरोध कशी ? त्यामुळे ‘नोटा’ पर्यायाला घटनात्मक वैधता आहे का? नोटाबाबत कायदा किंवा या पर्यायाला मिळालेल्या मतांचे पुढे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध निवडणूक कधीच नाही. अनेकजण म्हणतं आहे की आयुष्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिनविरोध निवडणूक झालेली पाहिली नाही. पण हे वरवरचे लक्षण वाटत असून आतला रोख काही वेगळाच असल्याचा संशय आहे. जसे की, एखाद्या व्यक्तीचे वजन कमी होत आहे, हे लक्षण असते. त्याला आतून कर्करोग झाल्याचे निदान होत असते. आपल्या लोकशाहीला कोणता रोग झाला आहे? हे पाहणे आवश्यक आहे.
NOTA बिनदाताचा वाघ
निवडणुकीत उभे राहण्याचा आणि माघार घेण्याचा अधिकार आहे, तसेच मतदान करण्याचा आणि न करण्याचाही अधिकार आहे. त्याला नोटा म्हटले जाते. नोटा हा बिनदातांचा वाघ आहे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तरी ज्या उमेदवाराला त्यानंतरची अधिक मते आहेत, तोच निवडून आला, असे मानले जाते.
निवडणुकीत मतदाराला एकप्रकारे नकाराधिकार वापरण्यासाठी NOTA चा अधिकार दिला जातो. पर्याय असलेल्यांपैकी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा अपक्ष उमेदवार मतदारांना नको असेल तर ते NOTA चं बटण दाबून त्यांचं मत नोंदवू शकतात.
जर निवडणुकीत नोटा या पर्यायाला इतर सर्व उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळाली, तर कोणालाही विजयी घोषित केलं जात नाही. अशा परिस्थितीत त्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक आयोजित करण्याची तरतूद आहे.
निवडणुकीतील उमेदवारांपैकी एका उमेदवाराला आणि NOTA या पर्यायाला जर सारखीच मतं मिळाली तर त्या परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष उमेदवाराला विजयी घोषित केलं जातं.नोटा हा पर्याय आपण बाहेरच्या देशांतून घेतला. तिथे नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास निवडणूक पुन्हा घेतली जाते. तसेच त्या निवडणुकीतील उमेदवारांना पुन्हा निवडणुकीस उभे राहता येत नाही. अशा कडक तरतुदी इतर देशांत आहेत, त्यामुळे तिथे नोटाला महत्त्व आहे.
लोकशाहीचा आत्मा जपणे महत्त्वाचे
आपल्याकडे नोटाला फार महत्त्व नाही. अगदी दोन टक्क्यांच्या आसपास नोटाला मतदान होते. नोटाला अधिक मतदान झाल्यास पुन्हा निवडणूक झाल्याची उदाहरणे आपल्याकडे नाहीत. राज्यघटना हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि तो जपण्यासाठी त्यात काही सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, सभापती यांचे अस्तित्व आणि सार्वभौमत्व टिकवायचे असेल तर त्यांची विश्वासाहर्ता टिकवावी लागणार आहे.
नोटाच्या अधिकारावर विचार व्हावा
निवडणुकीच्या रिंगणात एकच उमेदवार उरणार असून जर निवडणूक बिनविरोध होणार असेल तर मतदारांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतल्यासारखे होईल. मतदारांसाठी नोटाचा पर्याय असल्याने मतदारांना मतांचं अधिकार मिळाला हवा. यासाठी विचारवंतांनी यावर विचार करण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली..
