अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : अकोला महानगरपालिका हद्दीतील नव्याने बांधकाम झालेल्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजमाप, नवीन असेसमेंट व त्यानंतर करण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कर आकारणीच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थापत्य/सर्वेक्षण कंपनीने प्रत्यक्ष मोजमाप केले की सन २०१६-१७ मधील जुन्या डेटाच्या आधारे नोंदी अद्ययावत करण्यात आल्या? कंपनीच्या किंवा प्रशासनाच्या विलंबामुळे कर आकारणी उशिरा झाली असेल तर त्याचा दंड नागरिकांनी का भरावी? असा थेट सवाल करीत गटनेते तथा नगरसेवक निलेश देव यांनी महापौर शारदा रणजीत खेडकर यांच्याकडे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

नव्याने बांधकाम केलेल्या अनेक मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कर आकारणीसंदर्भात मागणीपत्रे व नोटिसा देण्यात येत असून काही प्रकरणांत विलंबाच्या नावाखाली शास्ती अथवा दंडात्मक रक्कम आकारली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, नागरिकांचा प्रत्यक्ष दोष नसताना सर्वेक्षण कंपनीचा विलंब, चुकीचे मोजमाप, जुन्या डेटाचा वापर किंवा मनपा प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबाचा आर्थिक भार नागरिकांवर टाकणे अन्यायकारक असल्याचे देव यांनी स्पष्ट केले आहे.

निलेश देव यांनी उपस्थित केलेला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे “दोष कोणाचा आणि दंड कोणाला?” जर कंपनीने सर्वेक्षणाचे काम वेळेत व अचूक केले नसेल किंवा महानगरपालिकेच्या प्रक्रियेमुळे कर नोंदणीस विलंब झाला असेल, तर त्या विलंबासाठी नागरिकांना जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अशा प्रकरणांतील विलंब शास्तीची वसुली स्थगित करावी व नागरिकांचा दोष नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास आकारलेली शास्ती पूर्णपणे रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

सन २०१६-१७ मध्ये झालेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणातील डेटा सध्याच्या कर आकारणीसाठी वापरण्यात आला आहे काय, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जुना डेटा वापरला असल्यास तो कितपत अद्ययावत करण्यात आला? प्रत्यक्ष स्थळमोजणीशी त्याचा ताळमेळ घेण्यात आला का? कोणत्या अधिकाऱ्याने त्याची पडताळणी केली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांसमोर येणे आवश्यक असल्याचे देव यांनी म्हटले आहे. प्रत्यक्ष मोजमाप की कागदोपत्रीच झाले असेसमेंट. ? : प्रत्येक नव्या मालमत्तेचे प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन मोजमाप करण्यात आले आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष मोजमाप झाले असल्यास मोजमापाची तारीख, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याचे नाव, मोजमाप पत्रक, छायाचित्रे, डिजिटल/GIS नोंद, बांधकामाचे क्षेत्रफळ आणि वापराचा प्रकार यांचा अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आहे.

करार, वर्क ऑर्डर व कामाची मुदत तपासा : संबंधित सर्वेक्षण कंपनीला दिलेली निविदा, वर्क ऑर्डर, करारनामा, कामाची व्याप्ती, अटी-शर्ती, काम पूर्ण करण्याची मुदत, मुदतवाढीचे आदेश, काम पूर्णत्वाचा अहवाल, कंपनीला अदा केलेली रक्कम व कामाच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र यांची तपासणी करण्याची मागणी देव यांनी केली आहे.कंपनीच्या कामात त्रुटी, विलंब किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास कंपनीची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

चार महिने अधिकारी जनगणना, SIR मधे, मग सर्व्हे कधी ?मागील सुमारे चार महिन्यांच्या काळात महानगरपालिकेतील संबंधित अधिकारी-कर्मचारी जनगणना तसेच SIR (Special Intensive Revision) कामात गुंतलेले होते. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तांचे प्रत्यक्ष स्थळमोजमाप कधी, कोणाच्या माध्यमातून आणि किती मनुष्यबळाच्या आधारे करण्यात आले? याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

नवीन बांधकामांवर आकारलेल्या कराची प्रारंभ तारीख तपासा. नवीन मालमत्तांवर कर आकारताना केवळ बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्याची तारीख आधार मानू नये. लागू कायदे व नियमांनुसार बांधकाम प्रत्यक्ष पूर्ण झाल्याची तारीख, पूर्णत्व प्रमाणपत्र अथवा वापर परवानगी, मालमत्ता प्रत्यक्ष वापरात आल्याची तारीख, खरेदीची तारीख आणि उपलब्ध अधिकृत मालमत्ता नोंदी यांचा विचार करून कर आकारणीची वैधानिक प्रारंभ तारीख निश्चित करावी, अशी मागणी आहे. नव्याने बांधलेली मालमत्ता एखाद्या नागरिकाने नंतर खरेदी केली असल्यास मालमत्ता हस्तांतरणाची अधिकृत तारीख आणि लागू कर नियमांचा विचार करावा. पूर्वीच्या मालकाच्या कालावधीतील थकबाकी अथवा विलंबाची जबाबदारी नवीन मालमत्ताधारकावर अन्यायकारक पद्धतीने टाकू नये, असेही देव यांनी स्पष्ट केले आहे.

पूर्वलक्षी कालावधीसाठी कर आकारणी करताना त्या काळात संबंधित बांधकाम प्रत्यक्ष अस्तित्वात होते का, याचा पुरावा तपासणे आवश्यक आहे. केवळ जुन्या डेटामध्ये बांधकामाची नोंद आहे म्हणून नागरिकांवर पूर्वलक्षी कर व शास्ती लादू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. २०१६-१७ च्या जुन्या डेटाची सध्याच्या नोंदीशी तुलना करून दुबार मालमत्ता, चुकीचे क्षेत्रफळ, चुकीचा वापर प्रकार, अस्तित्वात नसलेले बांधकाम, बदललेले बांधकाम, चुकीचे मालकाचे नाव आणि हस्तांतरण झालेल्या मालमत्तांच्या जुन्या नोंदींची तपासणी करण्याची मागणी आहे.नमुना पुनर्मोजमाप करा : सध्याच्या सर्वेक्षणाची अचूकता तपासण्यासाठी शहरातील विविध भागांतील मालमत्तांची निवड करून महानगरपालिका अधिकारी व स्वतंत्र तांत्रिक पथकाच्या माध्यमातून नमुना पुनर्मोजमाप करावे. या पुनर्मोजमापात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळल्यास संपूर्ण सर्वेक्षणाची पुनर्तपासणी करावी, अशी मागणी देव यांनी केली आहे.

नागरिकांना हरकतीची संधी द्या

नवीन असेसमेंटमध्ये मालमत्तेचे क्षेत्रफळ, वापराचा प्रकार, कर निर्धारण आणि कर आकारणीची प्रारंभ तारीख नागरिकांना स्पष्टपणे कळवावी. चुकीचे मोजमाप किंवा चुकीची कर आकारणी असल्यास नागरिकांना प्रभावीपणे हरकत व अपील करण्याची संधी देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित सर्वेक्षण कंपनी, कर विभाग, नगररचना विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लेखी स्पष्टीकरण घेण्यात यावे. चौकशीचा अहवाल स्थायी समितीसमोर ठेवून सविस्तर चर्चा करावी. तसेच आगामी बैठकीत संबंधित अधिकारी व सर्वेक्षण कंपनीच्या प्रतिनिधींना उपस्थित करून प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून वस्तुनिष्ठ चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी निलेश देव यांनी केली आहे.

महानगरपालिकेच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेतील त्रुटी, कंपनीचा विलंब किंवा जुन्या डेटाच्या वापराची किंमत नागरिकांनी का मोजावी? कंपनी अथवा प्रशासनाच्या चुकीचा दंड नागरिकांनी भरायचा का?” असा सवाल निलेश देव यांनी उपस्थित केला असून, नागरिकांचा दोष नसलेल्या सर्व प्रकरणांतील विलंब शास्ती स्थगित करून चौकशीनंतर ती रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी महापौरांकडे केली आहे.