अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : राज्यातील बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांची होत असलेली फसवणूक तातडीने थांबवून दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी तसेच बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी आमदार हरीश पिंपळे यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली.
यंदा मान्सून उशिरा सुरु झाल्याने शेतकरी आधीच संकटात असताना बोगस बियाण्यांमुळे अनेक ठिकाणी सोयाबीन, तूर आणि कपाशीची पिके उगवली नसल्याने दुबार पेरणीचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असून ते गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार पिंपळे यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करत सरकारचे लक्ष वेधले.
प्रमुख मागण्या. : बोगस बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी • शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या संबंधित बियाणे कंपन्यांचे परवाने रद्द करावेत.• नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत व नुकसानभरपाई द्यावी. • जिल्हानिहाय विशेष तपास मोहीम राबवून बोगस बियाण्यांचा पुरवठा रोखावा.भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी बियाण्यांच्या गुणवत्ता तपासणीची प्रभावी यंत्रणा उभारावी.
आमदार पिंपळे यांनी भाषणात सांगितले की, ‘अंकुर सीड (चारु तूर)’, ‘न्यूझीलम’ व ‘मंगलम सीड’ (कापूस) तसेच ‘बूस्टर’, ‘इंगो’, ‘रवी’, ‘ओसवाल’, ‘केडियम’, ‘ग्रीन गोल्ड’, ‘एशियन अॅग्रो’, ‘आदित्य’, ‘बिंगर’ आणि ‘ईगल’ या नावांनी विक्री झालेल्या काही सोयाबीन बियाण्यांबाबत शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्याची सखोल चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
यावेळी त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, बोगस बियाणे विकून शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळ करणाऱ्यांना कोणतीही दया दाखवू नये. बळीराजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत आक्रमक भूमिका घेत आमदार पिंपळे यांनी सरकारकडून तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली असून, या विषयावर सरकार काय निर्णय घेते याकडे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
