अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : सध्या महावितरणकडून ‘स्मार्ट मीटर’चे गोडवे गायले जात असताना, ज्या स्मार्ट मीटरचे अफाट फायदे सांगव थकताना दिसत नाही, त्याच स्मार्ट मीटर योजनेला शेजारील गोवा राज्यात स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जनतेचा रोष पाहून स्थगिती दिली. जर हा प्रकल्प एवढाच ग्राहकथार्जिणी आहे, तर गोव्यासारख्या राज्याला यात काय त्रुटी दिसल्या? गोव्याने घेतलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि महावितरण या प्रकल्पाचे पुनर्विलोकन करणार का ? विशेष म्हणजे गोव्यात भाजपचेच सरकार आहे.मग पाणी मुरते कोठे ?
महाराष्ट्र राज्यात नागरिकांमध्ये मात्र स्मार्ट मीटरबाबत असंतोष आणि संशयाचे वातावरण आहे. तांत्रिक प्रगतीला कोणाचा विरोध नाही, पण ज्या पद्धतीने ही योजना रेटली जात आहे, त्यावरून अकोलेकरांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आधीच वाढीव वीजबिल आणि भारनियमनाने नागरिक त्रस्त आहेत. अशातच ‘स्मार्ट’ नाव देऊन ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लावणारी यंत्रणा लादली जात असल्याचा संशय बळावला आहे. महावितरणने पुढील दहा प्रश्नांची उत्तरे देऊन जनतेचा विश्वास संपादित करावा, अन्यथा हा ‘स्मार्ट’चा अट्टाहास महावितरणलाच महाग पडण्याची शक्यता आहे.
‘पोस्टपेड’च्या बुरख्याआडून ‘प्रीपेड’ आणणार नाही ना?
सध्या सांगितले जात आहे की है मीटर ‘पोस्टपेड’ (नेहमीसारखे महिनाअखेर बिल येणारे) आहे. परंतु, तांत्रिकदृष्ट्या है (आधी रिचार्ज करा, मग वीज वापरा) करता येणे शक्य आहेत, ही बाब महावितरण का लपवून ठेवत आहे? भविष्यात ग्राहकांना सक्तीने प्रीपेड प्रणालीत ढकलले जाणार आहे का? रिचार्ज संपताच रात्री-अपरात्री कोणाचीही वीज कापली जाणार आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे महावितरणे देणे आवश्यक आहे.
ग्राहकांना मीटर ‘मोफत’ मग खर्च कोण करणार
महावितरण सांगते की स्मार्ट मीटर ग्राहकांसाठी पूर्णपणे मोफत आहेत. पण कोणतीही गोष्ट मोफत मिळत नाही. या मीटरच्या उत्पादनाची देखील काही किंमत ठरलेली आहे. आज जरी सरकारने किंवा महावितरणने हा खर्च उचलला, हा पैसा अप्रत्यक्षपणे सर्वसामान्यांच्या खिशातून वसूल केला जाणार नाही हे कशावरून?
मीटर बसवणे ऐच्छिक की सक्तीचे ?
‘केंद्र सरकारने १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, जर तुमचे मीटर ‘स्मार्ट मीटर’ नसेल, तर हा संदेश मिळाल्यापासून ४८ तासांनंतर महावितरण किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींद्वारे तुमचे सध्याचे मीटर बदलून ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्यात येणार आहे’, असा संदेश नुकताच महावितरणने ग्राहकांना पाठवला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मीटर बसवणे ऐच्छिक आहे की सक्तीचे? याबाबतच मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
केंद्राने लागू केलेल्या या अधिसूचनेत ‘स्मार्ट मीटर बसवणे बंधनकारक आहे’ असा उल्लेख आहे का, मीटर बसवण्याची नियमावली स्पष्ट केलेली आहे का?, एखाद्या ग्राहकाला जुनेच मीटर सुरू ठेवायचे असेल, तर त्याला तो अधिकार नाकारला जाणार का? ग्राहकांवर अशी सक्ती करणे कितपत योग्य आहे? असे सवाल यानिमित्ताने समोर आले आहेत.
जनतेचा तीव्र विरोध महावितरणचा अट्टहास का?
राज्यभरासह शहरात ठिकठिकाणी नागरिक, विविध संघटना आणि ग्राहक मंचने स्मार्ट मीटरला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. स्मार्ट मीटरविरोधात आंदोलने होत आहेत. असे असतानाही महावितरणने हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला आहे? महावितरणाचा हा अट्टहास पाहता जनतेच्या हितापेक्षा या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमागे नक्की कोणाचा दबाव आहे? असा प्रश्न आता नागरिकांना पडू लागला आहे.
मीटर जोडणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पात्रता काय?
स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम महावितरणचे अधिकृत तंत्रज्ञ न करता, खासगी कंत्राटदारांचे हंगामी कामगार करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांची तांत्रिक पात्रता काय? घरातील वीजपुरवठा आणि मुख्य वाहिनीशी छेडछाड करताना जर त्यांच्याकडून काही चूक झाली आणि ग्राहकाचे घरगुती उपकरण (उदा. टीव्ही, फ्रीज, एसी) अकाले, किंवा एखादी दुर्घटना घडली, तर त्याची आर्थिक आणि कायदेशीर जबाबदारी कोण घेणार आहे.
प्रीपेड स्मार्ट मीटर सक्तीचे नसल्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा : सर्वसामान्य ग्राहकांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार नाही, असे याआधीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले होते. सुरुवातीला सर्व ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट मीटरचा प्रस्ताव होता, मात्र नागरिकांच्या आक्षेपानंतर सरकारने तो निर्णय बदलला, असे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर होत आहेत. आता मात्र अचानक महावितरणने या मोहिमेला गती दिल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम झाला आहे.
देखभालीच्या कंत्राटात नक्की कोणाचे भले?
या स्मार्ट मीटरच्या देखभालीचा खर्च किती आहे? हा खर्च ज्या खाजगी कंपन्यांना कंत्राट दिले आहे, त्यांच्या खिशात जाणार आहे का? मीटर बसवण्यापासून ते त्याच्या देखभालीपर्यंत हजारो कोटींची उलाढाल सुरू आहे. हा सर्व खटाटोप ठरावीक खासगी कंपन्यांसाठीच तर सुरू नाही
तुमचे अनुभव, शंका आमच्यापर्यंत पोहोचवा
तुम्हाला वाढीव बिलाचा अनुभव आला आहे का? मीटर बसवताना कंत्राटदारांकडून सक्ती केली जात आहे का? या स्मार्ट कारभाराबाबत तुमचे मत किंवा भीती काय आहे? या विषयावरील तुमचे वैयक्तिक अनुभव, तक्रारी, बिलांचे पुरावे किंवा थट प्रतिक्रिया आम्हांला खालील ई-मेल akoladivya@gmail.com या ई-मेल आयडीवर पाठवा.
वाढीव बिलाचे पुरावे असताना डोळेझाक का? आतापर्यंत जिथे जिथे मीटर बसवले गेले आहेत, तिथे वीजबिल अचानक दुपटीने वाढल्याच्या तक्रारी पुराव्यांसह समोर आल्या आहेत. वीजबिलात अचानक वाढ झाल्याने नागरिक बिल दाखवून जाब विचारत आहेत. तरीही स्मार्ट मीटरमुळे बिल वाढत नाही, ते अचूक आहे. असा रेटा महावितरणने सुरूच ठेवला आहे.
जनतेवर एकूण किती रुपांचा भार?
या योजनेसाठी किती कोर्टीचा खर्च अपेक्षित आहे? चीजग्राहकाच्या डोक्यावर या ‘स्मार्ट’ हट्टापायी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे किती रुपयांचा बोजा पडणार आहे?, स्मार्ट मीटरचे उत्पादन, बसवण्याचा खर्च याचा एकूण आकडा महावितरण जाहीर करणार आहे का? याची उत्तरे देणे महावितरणने आवश्यक आहे.
