अकोला दिव्य न्यूज : गजानन सोमाणी • एडिटर इन चीफ : कुसुमाग्रज लिखित ‘नटसम्राट’ नाटकातील ‘जगावं की मरावं हा एकच सवाल’ हा प्रसिद्ध संवाद, गणापतराव बेलवलकर यांच्या जीवनातील हताशा, खालावलेली परिस्थिती आणि ‘जगणे की मरणे’ या द्विधा मनस्थितीचे अत्यंत वेदनादायी चित्रण करतो. या संवादात, विधात्याच्या निष्ठुरतेवर आणि अपत्यांच्या कृतघ्नतेवर मार्मिक भाष्य केले असले तरी नटसम्राट मधील हा संवाद नोटबंदी पासून सुरू झालेला मागील १० वर्षातील एकंदरीत सत्तालोलुप आणि एकंदरीत लहरी कारभारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर चपखल बसतो. आज सामान्य माणूस वैतागून, द्विधा मनस्थिती,अत्यंत वेदनादायी जीवन जगताना राज्यकर्त्यांचा निष्ठुरतेवर आणि कृतघ्नतेवर एकच सवाल की, जगावं की मरावं !
पश्चिम बंगाल, आसाम, केरला, तामिळनाडू व केंद्रशासित पोदुचरी या पाच राज्यांची विधानसभा निवडणुक २०२६ च्या एप्रिल ते मे या कालावधीत घेण्यात आल्यात.यासोबतच अनेक पोटनिवडणुका व अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी १४ मार्च २०२६ रोजी संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. दरम्यान २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलचा इराणविरुद्धचा संघर्ष सुरू झाला. या दिवशी दोन्ही देशांनी इराणच्या विविध शहरांवर संयुक्त हवाई हल्ले करत युद्धाची सुरुवात केली. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या लष्करी आणि आण्विक तळांवर मोठे हल्ले केले.याला प्रत्युत्तरात इराणने इस्रायल आणि अमेरिकेच्या मध्य पूर्व आशियातील लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनद्वारे जोरदार हल्ले सुरू केले.तेव्हा या संघर्षाची धग भारताच्या आर्थिक स्थितीला बसेल, हे न समजण्याऐवढे आमचं सरकार दुधखुळे आहे ? जर नाही तर अशा गंभीर परिस्थितीत या निवडणूका पुढे ढकलण्यात का आल्या नाहीत ?
आमच्या देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, विदेश मंत्री, स्वसंरक्षण मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोबाल आणि उच्च पदस्थ अधिकारी आणि पंतप्रधानांचे सल्लागार या सगळ्यांना युद्धाचं गांभीर्य समजलं का ? गांभीर्य समजलं नाही तर यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार आहे ? आणि गांभीर्य लक्षात आले असेल तर तेव्हाच काय उपाययोजना केल्यात ? हे जाहीर केले का ? आम्हाला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. कारण लहान सहान गोष्टीचा प्रोपोगंडा करणारे पंतप्रधान मोदींनी निश्चितच मन की बात मधून केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली असती ना ? एवढेच नाही तर वृत्तपत्रातून किंवा गोदी मिडियात देखील चर्चा झाली नाही. म्हणजेच त्यावेळी पाच राज्यांची निवडणूक विशेषतः बंगाल जिंकण्यास इरेला पेटुन प्रचारात स्वतःला झोकून होते. यांना सामान्य लोकांच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नाचं काहीच सोयरसुतक नाही.
पश्चिम बंगाल,आसाम, तामिळनाडू, केरळ ही चार राज्ये व पुदुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका एप्रिल महिन्यात विविध तारखांना होत असताना, सगळेच प्रचारात मश्गूल होते. विमान व हेलिकॉप्टरच्या शेकडो फेऱ्या, हजारो मोटारींचा वापर आणि यासाठी वारेमाप इंधनाचा वापर करताना, भविष्यात येणाऱ्या तेल टंचाईचे काय ? महत्वाचे म्हणजे या काळात अर्थात युद्ध सुरू झाल्यानंतर अनेक तज्ज्ञांनी इंधनटंचाई आणि दरवाढीची शक्यता व्यक्त केली होती. तरीही सरकारकडून सातत्याने ‘सर्व काही नियंत्रणात आहे,’ असा दावा करण्यात येत होता. पण, पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी संपताच इंधन दरवाढ करण्यात आली. त्यामुळे हा निर्णय आर्थिक गरजेपेक्षा राजकीय सोयीचा होता का, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही.
निवडणुकांच्या काळात दर स्थिर ठेवणे आणि मतदान संपताच जनतेवर भार टाकणे, हा प्रकार लोकशाहीतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.देशातील महागाई दर ८.३ टक्क्यांवर पोहोचला असून, मागील ४२ महिन्यांतील हा उच्चांक आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.वस्तुस्थिती मांडली तरी समर्थक आणि भक्तांचा बुडाला आग लागते. व्हॉट्सॲप मधून लावारीस ट्रोल तुटून पडतात मात्र एक लक्षात ठेवा की, काहीही झाले की पाजल्या जाणा-या ‘देशभक्ती’ चा डोसच्या हॅंगओवर उतरला आहे.
आता सरकारचा दावा असा आहे की, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे देशातील तेल कंपन्यांना दररोज हजार कोटी रुपयांहून अधिकचा तोटा सहन करावा लागत होता. त्यामुळे दरवाढ अपरिहार्य होती. या दाव्यात काही प्रमाणात तथ्य असले, तरी त्याची दुसरी बाजूही दुर्लक्षित करता येणार नाही.जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल ५० डॉलरहून कमी होत्या, तेव्हा त्याचा लाभ ग्राहकांना का देण्यात आला नाही ? त्या काळात केंद्र सरकारने अबकारी कर वाढवून मोठा महसूल जमा केला. मात्र, आता संकटाच्या काळात तेल कंपन्यांच्या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या खिशावरच टाच का आणली जात ? खरे तर, इंधन दरवाढ हा केवळ आर्थिक विषय नाही; तो सरकारच्या प्राधान्यक्रमाचा आणि संवेदनशीलतेचाही कस लावणारा मुद्दा आहे.
जागतिक संकटाचा परिणाम टाळणे शक्य नसले, तरी त्याचा संपूर्ण भार जनतेवर टाकणे, हा कोणत्याही जबाबदार प्रशासनाचा मार्ग असू शकत नाही. राज्यांमध्ये इंधनावर २५ टक्क्यांहून अधिकचा अधिभार वा उपकर आकारण्यात येतो. परिणामी, तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या दरामध्ये स्थानिक पातळीवर भरमसाठ वाढ होते. यापूर्वी जेव्हा केंद्र सरकारने इंधनाचे दर वाढविले होते, तेव्हा काही राज्य सरकारांनी आपल्या उपकरात काही प्रमाणात कपात केली होती.यावेळीदेखील ते शक्य होते.पण, निवडणुका जिंकण्यासाठी वाटण्यात येणाऱ्या रेवड्यांमुळे राज्य सरकारांच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. केंद्र असो की राज्य सरकार, आर्थिक शिस्तीचा अभाव, हे खरे दुखणे आउत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण न करता, विविध करांच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या महसुलात ‘लाडक्या बहिणी’चे लाड पुरवताना सरकारांच्या नाकीनऊ येत आहे. खनिज तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा प्राधान्याने विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.बॅटरीवर चालणारी वाहने, हा पर्याय आहेच, परंतु या वाहनांच्या किमती मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. सीएनजीचे दरही आता पारंपरिक इंधनाच्या समान झालेले आहेत. पर्यायाने मालवाहतुकीचा खर्च वाढत आहे. आधीच रोजगाराच्या संधीचा अभाव, नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेली शेती आणि संपत्तीचे असमान वितरण, यामुळे भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न घटत चालले आहे. तेव्हा वाढत्या महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकाराने वेळीच ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. अन्यथा, मध्य-पूर्वेतील युद्धाची धग येत्या काळात भारतीयांच्या चुलीपर्यंत पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही आणि तेव्हा कोण उद्रेक होईल याचा नेम नाही. कारण सर्वसामान्य नागरिकांना जगावं की मरावं हा एकच सवाल, खरकट्या पत्रावळीचा तुकडा होऊन जगावं, बेशरम, लाचार, आनंदानं की फेकून ध्य़ावं देहाचं लक्तर……
