अकोला दिव्य न्यूज : व्यवहारातील देणे बाकी रक्कमेपोटी दिलेला धनादेश अनादर प्रकरणात आरोपीला ‘भानुदास’ला दोषी ठरवत एक महिन्याच्या सक्त कारावासाची शिक्षा व मुळ रक्कमेसह नुकसान भरपाई मिळून 65 हजार रुपये आदेशाच्या तारखेपासून महिन्यांच्या आत देण्यात यावे. नुकसान भरपाई न दिल्यास सात दिवसांच्या अतिरिक्त सक्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल. असा आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती व्ही.पी.धुर्वे यांनी दिला. महत्वाचे म्हणजे निकालाच्या वेळी आरोपी हजर राहिला नसल्याने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 458(2) अंतर्गत वॉरंट जारी करून आरोपीचे जामीनपत्र परत करण्यात आले आहे.
प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी की, अकोला येथील जगदीश आहुजा यांचे कन्हैया सेल्स या नावाचे अलंकार मार्केटमध्ये दुकान असून त्यांचा अगरबत्ती आणि इतर वस्तू विक्रीचा व्यवसाय आहे. दर्यापूर येथील आयुष एजन्सी अँड बुक डेपो या नावाने भानुदास मावळेचे दुकान असून मावळे नियमितपणे आहुजाकडून माल खरेदी करत होता. त्यामुळे मावळे आणि आहुजा एकमेकांना चांगलेच ओळखतात.
नियमितपणे व्यवहारात मावळे यांनी सप्टेंबर २०२३ मध्ये ३२ हजार ५०८ रुपयांचा माल उधारीवर खरेदी केला होता.त्यामुळे मावळेकडे ३२ हजार ५०८ रुपयांची थकबाकी होती. व्यवसायाच्या सामान्य प्रक्रियेनुसार आहुजा याने आपल्या खातेवहीत मावळेच्या खातेही ठेवले. जेव्हा आहुजाने रक्कम परत मागितली तेव्हा आरोपीने एक महिन्याचा वेळ घेऊनही त्याने रक्कम परत केली नाही, म्हणून तक्रारदाराने पुन्हा रक्कम परत करण्याची मागणी सुरू केली. तेव्हा आरोपीने कॅनरा बँकेच्या दर्यापूर शाखेचा ११ डिसेंबर२०२४ रोजीचा चेक क्रमांक ३८००४९ नुसार ३२ हजार ५०८ रुपयांचा चेक दिला आहे.
तक्रारदार आहुजाने हा चेक अकोला येथील आयसीआयसीआय बँकेच्या टिळक रोड शाखेतील त्यांच्या खात्यात वटवण्यासाठी सादर केला. तथापि, ‘रक्कम अपुरी’ या कारणास्तव १५ जानेवारी २०२५ रोजी चेक न वटविता परत आला. तेव्हा १० फेब्रुवारी२०२५ रोजी आरपीएडीद्वारे आरोपीला चेकच्या रकमेची मागणी करणारी नोटीस बजावण्यात आली. नोटीस बजावूनही आरोपीने पैसे दिले नाहीत. तेव्हा प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले.तक्रारदार आहुजा यांच्या वतीने अँड. वेद प्रशांत पिदडी यांनी युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंनी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची सत्यता पडताळून आणि युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने आयुष एजन्सी आणि बुक डेपोचा मालक भानुदास बी. मावळे याला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 278(2) नुसार, परक्राम्य दस्तऐवज कायदा, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवून सदरचे आदेश दिले.
