अकोला दिव्य न्युज : संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार असा भाजपने गाजावाजा केलेल्या २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात माजी टेलिकॉममंत्री ए. राजा व राज्यसभा सदस्या कणिमोळी यांच्यासह सर्व १७ आरोपींना विशेष न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. ‘संपुआ’ सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला मोठी चपराक बसली तर काँग्रेसला यामुळे नया हुरूप आला आहे.
सीबीआयने सादर केलेले साक्षी-पुरावे व आरोपींचा बचाव, यांचे तब्बल १,८३५ परिच्छेदांमध्ये सविस्तर विश्लेषण करून विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी निष्कर्ष काढला की, सरकार पक्ष आरोपीविरुद्ध आरोप सिद्ध करण्यास सबळ पुरावा न्यायालयापुढे आणू शकले नाही, हे मी निःसंदिग्धपणे जाहीर करतो.
सीबीआयने सादर केलेले आरोपपत्रच सदोष तथ्यांवर आधारलेले आहे व त्यासाठी सरकारी फायलींमधील रेकॉर्डचा अर्धवट व सोयीचा आधार घेतला, असेही न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने म्हटले की, गोंधळ आणि संभ्रमाची स्थिती निर्माण होण्यास टेलिकॉम विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यांनी बनविलेले नियम य मार्गदर्शिका एवढ्या क्लिष्ट आणि बोजड भाषेत आहेत की इतरांचे तर सोडाच; पण अधिकाऱ्यांनाही त्यांचे आकलन झाल्याचे दिसत नाही. राजा, कणिमोळी, शाहिद बलवा व आसीफ बलवा यांच्यशिवाय नऊ कंपन्यांसह एकूण १९ आरोपींवर ईडीने मनी लाँड्रिंगचा खटला दाखल केला होता. हा आरोप ठेवण्याइतका देखील पुरावा नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
निकाल देणारे न्यायाधीश सैनी म्हणाले, या केवळ अफवा, गावगप्पा व आडाखे
निवडक तथ्यांची आकर्षक मांडणी करून आणि वास्तवाची अकल्पनीय पातळीवर अतिशयोक्त्ती करुन काही लोकांनी या घोटाळ्याचे कुभांड रचले. कोणीतरी विधिसंमत पुरावे घेऊन येईल, याची मी वाट पाहत गेली सात वर्षे अगदी उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही मी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ पर्यंत रोज कोर्टात बसत होतो; पण सर्व व्यर्थ, एकही जण आला नाही. असे दिसते की, प्रत्येकाने अफवा, गावगप्पा व आडाखे यावर आपापली धारणा करून घेतली होती; परंतु अशा प्रकारच्या जनतेच्या मनोधारणेला न्यायप्रक्रियेत कोणतेही स्थान नाही.अशी टिप्पणी सीबीआय विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी निकाल जाहीर करताना निकाल पत्रात नमूद केले आहे.
न घडलेला घोटाळा असा होता…
• खटले चालविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ओ. पी. सैनी यांची न्यायाधीश म्हणून व ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांची विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूट म्हणून नेमणूक केली.
• खासगी टेलिकॉम कंपन्यांना २-जी स्पेक्ट्रमचे वाटप करताना मोठा घोटाळा झाला आणि त्यामुळे सरकारचे १.७६ लाख कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान झाले असा अहवाल कंगने (विनोद राय) २०१० मध्ये दिला होता.
• सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये दिले गेलेले १२२ टेलिकॉम परवाने रद्द केले.
• सीबीआयने भादंवि व भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यान्वये दोन खटले दाखल केले तर ईडीने मनी लॉड्रिग प्रतिबंधक कायद्यान्वये एक खटला दाखल केला.
• तत्कालीन टेलिकॉममंत्री ए. राजा, द्रमुक खासदार कणिमोळी त्या खात्याचे सचिव सिद्धार्थ बेहुरा व राजा यांचे स्वीय सचिव आर. के. चांदोलिया यांच्यासह स्वान टेलिकॉम, युनिटेक वायरलेस आणि रिलायन्स टेलिकॉम या कंपन्या आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आरोपी केले गेले होते.
