अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : अकोला शहर व जिल्ह्यात यंदा वर्ष २००५-०६ सारखी भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तब्बल २० वर्षांनंतर जिल्ह्याला एवढ्या मोठ्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील जवळपास २५७ गावांचा यात समावेश आहे. ग्रामीण भागात गुराढोरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे. दुसरीकडे, अकोला शहरातही भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमालीची खालावल्याने बहुतांश भागात तीव्र पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. या संकटामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहरातील नवीन बोअरवेल आणि विंधन विहिरींवर असलेली बंदी तात्पुरती उठवून नवीन बोअरवेल घेण्यास परवानगी दिली आहे.
नवीन बोअरवेल परवानगीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे आवश्यक : नवीन बोअरवेल खोदण्यासाठी नागरिकांना उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे. त्यासाठी खालील कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे:
- अर्जदाराच्या स्वाक्षरीसह मुख्य अर्ज करताना जमिनीच्या मालकी हक्काचा पुरावा, जैसे घराची टॅक्स पावती, मालमत्ता पत्रक (Property Card), ७/१२ उतारा किंवा खरेदीखताची झेरॉक्स प्रत (यापैकी कोणतेही एक).
- शहरी भागासाठी: अकोला महानगरपालिका पाणीपुरवठा विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आवश्यक आहे.
- ग्रामीण भागासाठी: संबंधित ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.
- मनपाची ‘५०० मीटर’ परिघाची अट;
- अकोला महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना, महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग प्रत्यक्ष स्थळ निरीक्षण (Site Inspection) करणार आहे. ज्या ठिकाणी नवीन बोअरवेल घ्यायची आहे, त्याच्या ५०० चौरस मीटर परिघामध्ये (Area) कोणतीही दुसरी बोअरवेल किंवा महापालिकेची मुख्य पाणीपुरवठा पाईपलाईन नसणे बंधनकारक आहे. याची खातरजमा झाल्यावरच ‘एनओसी’ दिली जाईल.अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
अडचण कुठे आहे ? : सध्या अकोला शहरात आधीच जवळपास ३,५०० अधिकृत-अनधिकृत बोअरवेल्स आहेत. त्यामुळे शहरात कुठेही नवीन बोअरवेल घ्यायची झाल्यास ५०० मीटरच्या परिघात दुसरी बोअरवेल असण्याची शक्यता १०० टक्के आहे. अशा परिस्थितीत खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांना परवानगी मिळणार का, हा मोठा प्रश्न आहे. मनपाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला किंवा ओळख-पाळखीला बळी न पडता, पारदर्शकपणे आणि संवेदनशीलतेने या निकषांचे पालन केले, तरच तीव्र टंचाईत होरपळणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना खरा दिलासा मिळेल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
