अकोला दिव्य न्यूज नेटवर्क : देशभरातील मल्टीस्टेट शेड्युल्ड आणि नागरी सहकारी बँकांना कुलिंग ऑफ कालावधी या नवीन सुधारित नियमाची २५ मे २०२६ पासूनच तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने २५ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेश स्पष्ट नमूद केले आहे. जवळपास ४ महिने लोटूनही मल्टीस्टेट बँक व्यवस्थापनाने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचे उघडकीस आले आहे. तेव्हा कुलिंग ऑफ कालावधी या नियमाला पात्र असणारे संचालक सध्या कार्यरत संचालक मंडळात असल्याने हे संचालक मंडळ आणि त्यांनी घेतलेले निर्णय वैध आहेत का ? असा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होतो.
सलग १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण करुनही अनेकजण या नियमाचे पालन करण्यासाठी आरबीआयने निर्देश देऊनही बॅकेच्या संचालक मंडळ कसे आणि का आहेत ? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विशेष म्हणजे या कायद्यातील नवीन ‘फिट अँड प्रॉपर’ (Fit & Proper) नियमांनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) व प्रमुख पदांसाठी देखील वयाची मर्यादा २१ ते ७० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सर्व सहकारी बँकांमधील प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि घराणेशाहीला आळा घालण्यासाठी ‘नागरी सहकारी बँका (गव्हर्नन्स) सुधारणा मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२६’ जारी केली आहे. मल्टीस्टेट बँका या बँकिंग नियमन कायद्यांतर्गत थेट RBI च्या कक्षेत येत असल्याने हा नियम मल्टीस्टेट शेड्युल बँकांना देखील बंधनकारक आहे. आता नव्या नियमांनुसार, जर दोन कार्यकाळांमधील अंतर ३ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर तो ‘सलग कार्यकाळच’ (Continuous Tenure) मानला जाईल. म्हणजेच, कार्यकाळ रिसेट करण्यासाठी सलग ३ वर्षांचा खंड अनिवार्य आहे. आरबीआयच्या निदर्शनास आले होते की, अनेक संचालक कमाल कार्यकाळाची मर्यादा टाळण्यासाठी कायदेशीर पळवाट शोधत होते. ते कार्यकाळ संपण्यापूर्वी तात्पुरता राजीनामा द्यायचे आणि काही दिवसांतच पुन्हा निवडून किंवा सह-स्वीकृत होऊन मंडळात यायचे. ही पळवाट बंद करण्यासाठी व सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता व सुप्रशासन आणण्यासाठी आरबीआयने हा ३ वर्षांचा कुलिंग ऑफ कालावधी पूर्णपणे अनिवार्य केला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जारी केलेल्या सुधारित नियमांनुसार सर्व मल्टीस्टेट शेड्युल आणि सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळाबाबत आणि कुलिंग ऑफ कालावधीबाबत बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम अंतर्गत, सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर सलग जास्तीत जास्त १० वर्षे संचालक म्हणून राहू शकते. एकदा १० वर्षांचा सलग कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर, त्या संबंधित संचालकाला त्याच बँकेत पुन्हा नियुक्त होण्यासाठी किंवा निवडणूक लढवण्यासाठी किमान ३ वर्षांचा कुलिंग ऑफ कालावधी (विश्रांतीचा कालावधी) पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
महत्वाचे म्हणजे सर्व पद्धतीने संचालक म्हणून होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या निवडींना हा नियम लागू आहे. मग निवडणूक असो, सह-स्वीकृती (Co-option) असो किंवा इतर कोणतीही पद्धत असो.या ३ वर्षांच्या कुलिंग ऑफ कालावधी दरम्यान, तो माजी संचालक त्या बँकेत केवळ एक सामान्य सभासद किंवा ग्राहक म्हणूनच राहू शकतो. बँकेच्या कोणत्याही प्रशासकीय, सल्लागार किंवा कार्यकारी पदावर त्यांना काम करता येत नाही. कुलिंग ऑफ कालावधी सुरू असताना ती व्यक्ती त्याच बँकेत संचालक बनू शकत नाही, परंतु जर ते पात्र असतील तर दुसऱ्या कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर संचालक म्हणून नियुक्त होऊ शकतात.
अकोल्यातील कुठल्या बॅंकेचे किती संचालक अपात्र ठरणार (उद्या वाचा)
