अकोला दिव्य न्यूज : गजानन सोमाणी एडिटर इन चीफ : ‘जिंदगी के साथ भी – जिंदगी के बाद भी‘, या आपल्या टॅगलाइनसह, एलआयसी (LIC) ६९ वर्षात वाटचाल करीत असताना आज ६५ टक्के बाजारपेठेतील हिस्सेदारीसह देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. एलआयसीने असा काळ पाहिला आहे, जेव्हा लोक विम्याबद्दल बोलतही नव्हते. त्या युगावर मात करून, एलआयसीने लोकांचा विश्वास जिंकला आणि ती विम्याचे समानार्थी नाव बनली. देशात जेव्हा जेव्हा जीवन विम्याबद्दल चर्चा होते, तेव्हा सर्वात आधी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) हे नाव आठवते. स्वातंत्र्यानंतर विमा क्षेत्र अत्यंत कठीण काळातून जात असताना तिची स्थापना झाली. एलआयसीच्या आगमनाने या क्षेत्रात अभूतपूर्व बदल घडून आले. संपूर्ण स्वायत्तता असल्यानेच भारतीय आयुर्विमा महामंडळ स्वतः एक ब्राण्ड झाले. हे केवळ राज्यकर्त्यांनी मंडळाच्या नफ्याकडे वाकड्या नजरेने बघितले नाही किंवा नेमक्या गुंतवणूकीसाठी दबाव आणला नाही किंवा कंपनी दबावाला बळी पडली नाही. हा सगळा लेखनप्रपंच यासाठी की, पहिल्यांदाच सेबीने उपस्थित केलेल्या एका गंभीर प्रश्नांमुळे ‘एलआयसी’ला ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’मध्ये एवढी मोठी गुंतवणूक करण्याचे का वाटले ?.
एलआयसी’ची जशी ‘जिंदगी के साथ भी – जिंदगी के बाद भी, ही टॅग लाईन आहे. तशी सेबीची टॅग लाईन नाही. परंतु ‘वाईट पाहू नये, वाईट ऐकू नये आणि वाईट बोलू नये’ या सल्ल्याच्या पालनासाठी ओळखल्या जाणार्या व साधारणपणे स्थितप्रज्ञ म्हणवून घेण्यास पात्र अशा या ‘सेबी’नामे नियंत्रकावर राजेश एक्स्पोर्ट्सविषयी इशारा देण्याची वेळ आली यावरून प्रकरण वाटते त्यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे हे ताडता येईल. राजेश एक्सपोर्ट ही बाजारात सूचिबद्ध कंपनी. स्थापना १९८९ आणि मूळ उद्योग सोन्या-चांदीचे व्यवहार. अशा या कंपनीस अलीकडेच केंद्र सरकारच्या बहुप्रतिष्ठित उत्पादकता-आधारित-अनुदान (प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड इन्सेंटिव्हज) योजनेंतर्गत बॅटरी निर्मितीसाठी उत्तेजनही मिळाले. अशा तर्हेने आपल्या देशात वेगाने प्रगतीसाठी जे काही लागते ते सर्व चोख असलेल्या या कंपनीबाबत इशारा देण्याची गरज वाटून तशी हिंमतही ‘सेबी’ने दाखवली, हे विशेष. दुसरे असे की या कंपनीत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची- ‘एलआयसी’ची- मोठी गुंतवणूक आहे. म्हणून हे प्रकरण अधिकच गंभीर असल्याने त्याची दखल घ्यायलाच हवी ना !
एलआयसी देशातील घराणेदार, प्रामाणिक कौतुकास पात्र अशा सूचिबद्ध कंपन्यांत हे महामंडळ मोठी गुंतवणूक करते. असे करणे या कंपन्या आणि आयुर्विमा महामंडळ दोहोंसाठी प्रतिष्ठेचे.अशा या कुलीन आयुर्विमा महामंडळास ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’ आकर्षक वाटले व त्यात मोठी गुंतवणूक महामंडळाने केली. सर्वप्रथम २०१६ साली ‘एलआयसी’च्या डोळ्यात ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’हा हिरा भरला व सुरुवातीला १.९९ टक्क्यावर सुरुवात करून स्वत:स पर्याय नाही असे सांगणार्या आयुर्विमा महामंडळाने २०२३ पर्यंत आपली गुंतवणूक १०.८ टक्क्यांपर्यंत वाढवत नेली. यातही मेख अशी की आयुर्विमा महामंडळाचा स्वत:चा म्युच्युअल फंड आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांचा पैसा चांगल्या समभागांत गुंतवायचा आणि त्यांना चांगला परतावा मिळवून द्यायचा हे म्युच्युअल फंडांचे मूलभूत कार्य. पण आयुर्विमा महामंडळाच्या स्वत:च्या म्युच्युअल फंडाने ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’कडे गुंतवणुकीसाठी ढुंकून पाहिले नाही. पण ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’मध्ये दणदणीत गुंतवणूक केली.
रिझर्व्ह बँकेप्रमाणे एलआयसीला नोटा छापण्याचा अधिकार नाही. त्या महामंडळाकडे पैसा येतो तो आपल्यासारख्या सामान्य विमाधारकांनी काढलेल्या पॉलिसींच्या हप्त्यांतून. त्यातला इतका घसघशीत वाटा ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’मध्ये गुंतवलाच कसा ? हा पहिला प्रश्न आणि या प्रश्नाचे उत्तरही एकची राज्यकर्त्यांनी आपल्या पिलावळीना अनुचित आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी हे घडवून आणले पाहिजेत !
या कंपनीने गेल्या पाच वर्षांत तब्बल १५ लाख ४० हजार कोटी रु. इतका अगडबंब महसूल ‘दाखवला’ असला तरी त्यातील ९९ टक्के अतिरंजित असल्याचे ‘सेबी’ नमूद करते. जनसामान्य यास ‘बोगस’ असे संबोधतात. एखाद्या कंपनीच्या महसुलातील ९९ टक्के रक्कम संशयास्पद असेल तर मग उरलेल्या एक टक्क्यात राहिले काय? बरे, हे महान सत्य आपल्या ‘सेबी’स गवसले कधी? तर या कंपनीच्या एका समभागधारकाने तक्रार केली तेव्हा. ही तक्रार कधी केली? २०२४ सालच्या मार्च महिन्यात. त्या वेळी ‘सेबी’चे नेतृत्व करत होत्या माधवी पुरी बुच. त्याही वेळी त्यांच्या नाकाखाली काही बड्या सरकार-धार्जिण्या ‘अ’द्योगपतींच्या बाजार विस्ताराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्याही बाबत सर्व काही आलबेल असल्याचा अहवाल या बुचबाईंनी दिला, हे सर्वश्रुत आहेच. तथापि ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’बाबत चौकशी करण्याची बुद्धी या नियामकास झाली आणि दोन वर्षे उलटून गेल्यावर या कंपनीचा व्यवहारच संशयास्पद असल्याचा निष्कर्ष ‘सेबी’ने काढला. तेव्हा एलआयसीने सगळे आर्थिक निकषांवर डोळे मिटून ही गुंतवणूक केली ?
आता दुसरा आणि तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न. त्यामागे राजकीय हात नसेलच असे मानणे अवघड. आपल्या महसुलाबाबत ‘सेबी’च्या प्रश्नास उत्तर देताना ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’ने स्वत:च्या काही उपकंपन्यांस श्रेय दिले. यातील एक सिंगापुरात आहे तर दुसरी स्वित्झर्लंडमध्ये. पण या उपकंपन्या आणि मूळ ‘राजेश एक्स्पोर्ट्स’ यातील देवाण-घेवाण याबाबतही अनेक प्रश्न ‘सेबी’च्या अहवालात उपस्थित होतात. त्यावर आपण एक रुपयाचाही घोटाळा केलेला नाही, असे या राजेश मेहतांचे म्हणणे. ते खरे की ‘सेबी’चा अंतरिम अहवालातील निष्कर्ष खरा हे लवकरात लवकर निश्चित व्हायला हवे. आधीच भारतीय अर्थव्यवस्था, येथील नियामक, त्यांची सचोटी, आकड्यांची प्रामाणिकता याबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साशंकता आहे. अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजण्याची वेळ आलेली असताना भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या जिंदगी के साथ भी, मध्ये जिंदगी के बाद कुछ भी नहीं, असं अंतरिम चित्र निर्माण होऊ नये. अन्यथा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेले महामंडळला डबघाईस येऊन इतिहास जमा होण्यास वेळ लागणार नाही.
